अल्पकालीन बजेट : करिब ५४ प्रतिशत खर्च भयो

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अल्पकालीन बजेटको करिब ५४ प्रतिशत मात्र खर्च हुनसकेको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको अल्पकालीन बजेट ल्याएको थियो ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा गत वर्षको अल्पकालीन बजेटमध्ये अर्थ विविध शीर्षकको रकम घटाउँदा पँजीगत र चालु खर्च गरी ५४ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिइयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको अल्पकालीन बजेटमध्ये अर्थ विविध शीर्षकको रकम बाहेक ४८ करोड आठ लाख ६८ हजार रुपैयाँमध्ये २५ करोड ९८ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । अर्थ विविधमा ५३ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सात नम्बर प्रदेशका सबै मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सञ्चालित कार्यक्रम, तर्जुमा भएका नीति तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार तथा कर्मचारी व्यवस्थापन समेतको सम्वन्धमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठकले प्रदेश गठनको प्रारम्भिक समयको उपलब्धिको रूपमा लिएको जनाएको छ ।
सात नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह समीक्षामा हेलो सिएम कार्यक्रममार्फत गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रदेशभर सघन प्रचार गरी कार्यमूल तुल्याउन चालु आर्थिक वर्षमा कार्ययोजना वनाई कार्यान्वयन गरिने बताए ।
उनले गत आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको हालसम्म ७ नम्बर प्रदेश सरकारले २१ वटा कानुन जारी गरेको, १२ वटा कानुन अग्रीम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र करिब दुई दर्जन नीति एवं कानुनहरू तत्काल तर्जूमा गर्न सम्वद्ध विषयगत मन्त्रालयहरूबाट मन्त्रिपरिषद समक्ष सैद्धान्तिक सहमति लिन अवधारणापत्र तयार भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री शाहले हालसम्म ७ नम्बर प्रदेश मातहत ११ वटा मूल निकाय सहित मातहत ७९ वटा निकाय रहेकोमा यसरी थपिन आएका नयाँ संगठन संरचनालाई व्यवस्थित तुल्याउन विषयगत मन्त्रालयले नेतृत्व लिने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय स्थापना गर्ने, प्रदेश सरकारका ११ वटा मूल निकायमा हालसम्म कुल चार सय ६४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ५६ प्रतिशत कर्मचारी नेपाल सरकारका तर्फवाट खटाउन बाँकी रहेको, दुई सय पाँच जना कर्मचारी खटाई सकेकोमा छ जना कर्मचारी कार्यस्थलमा आउन बाँकी र मातहत निकायको कुल स्वीकृत दरबन्दी दुई हजार छ सय १३ रहेको समीक्षा बैठकमा भएको जानकारी दिए ।
उनले गत आर्थिक वर्षको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय चुनौतिवाट पाठ सिकि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन नीति तथा कानुनको निर्माणतर्फ प्रभावकारिता बढाउन कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताए ।