पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा चुनौति– आर्थिक मामिला मन्त्री बोहरा



धनगढी । प्रदेश नम्बर सातका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर वोहराले दक्ष जनशक्तिको अभाव र कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा चुनौति देखिने बताएका छन् ।
मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याएको अल्पकालीन बजेटको ५० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको बताए । प्रदेश सरकारले एक अर्ब दुई करोड ५३ लाख रुपैयाँको अल्पकालीन बजेट ल्याएको थियो ।

झपटबहादुर बोहरा
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश ७

मन्त्री बोहराले भने– मन्त्रालय व्यवस्थित नहुनु तथा कर्मचारीको अभावले अल्पकालीन बजेटमा विनियोजित रकम लक्ष्य अनुरूप खर्च हुन सकेन । उनले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरूप पुर्‍याउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।
मन्त्री वोहराले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गरेमा तथा प्रदेश सरकारले समयमै आवश्यक कानुन निर्माण गरेमा लक्ष्य अनुरूप नै पुँजीगत खर्च हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने– अब संघीय सरकारले कर्मचारीको व्यवस्था गरेन भने पनि प्रदेश सरकारले आफैंले पनि व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने तयार गरेको छ । ‘विभिन्न समस्या छन् भन्दैमा प्रदेश सरकार अब टुलुटुलु हेरेर बस्दैन’ उनले भने ।
उनले प्रदेश सरकारले जनचाहना र गौरवका आयोजनाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न काम अघि बढाइएको बताए । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर सातका दुई हजार बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ नौ अर्ब रुपैयाँ (कुल बजेटको ३७ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री बोहराले जनतालाई सहज यातायातको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने, ८८ वटा स्थानीय तहका दुई/दुई स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको जनविद्युतका सम्भावनालाई मध्यनजर गरी जनविद्युत विकास बोर्ड गठन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी समन्वय इकाई गठन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पर्वद्धन र पर्यटन सम्भावनाको खोजी गर्न प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने लगायतका योजना कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य भइहेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशका १६ वटै संघीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, कृषिको आधुनिकीकरणका काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि छुट्याएको बजेटमा ९४ प्रतिशत संघीय सरकारको वित्तीय अनुदान रहको छ भने ६ प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन हुनेछ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रदेश नम्बर सात सरकारले २५ अर्ब छ करोड ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्