सत्तापक्षीय सांसदको मौनता सकियो

धनगढी । लगातार दुई पटकसम्म बजेटमाथिको छलफलमा भाग नलिएका प्रदेश ७ का सत्तापक्षीय सांसदहरूको ‘मौनता’ आइतबारदेखि सकिएको छ ।
प्रदेश संसदको आइतबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका अधिकांस सत्तापक्षीय सांसदहरूले बजेटको ‘गुणगान’ गरे ।
छलफलमा भाग लिदै सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्टले बजेटमा ३३ वटा विशेषता रहेको चर्चा गरे । उनले बजेट नौलो खालको रहेको र प्रदेशका सबै ८८ वटै स्थानीय तहलाई समेटिएको दावी गरे ।
उनले भने– “एयरलिफ्टिङ स्वास्थ्य सेवा, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ भत्ता, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम, सबै स्थानीय तहमा हाटबजार, नागरिकताका आधारमा स्वरोजगारी, शहिद र विशिष्ट व्यक्तिका नाममा कार्यक्रम सकारात्मक छन् ।”
सत्तापक्षीय सांसदहरूले प्रदेश बस सेवा, सामुदायिक र प्राविधिक शिक्षा, क्रिकेट मैदान, ब्रहमदेवलाई नयाँ शहर बनाउने तथा हरेक स्थानीय तहमा सुलभ पसल कार्यक्रमले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउने दावी गरे ।
सत्तारुढ दलका अर्का सांसद देवकी मल्लले संघीयताको भरखर अभ्यास भए पनि प्रदेश सरकारले परिपक्व र प्रदेशको आत्मालाई समेट्ने गरी बजेट ल्याएको दावी गरिन् ।
अर्का सांसद रतनबहादुर थापाले यो बजेट कार्यान्वयन गर्दा धेरै कुरा सिक्न पाइने र त्यसले अर्को पटकको बजेट राम्रो बनाउन मद्दत गर्ने बताए । उनले बजेटमा विनियोजित डल्लो रकमलाई गौरवका आयोजनाको नाम तोकेर बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले खक्रौला नाकालाई व्यवस्थित र वैधानिक बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए ।
कञ्चनपुरका सांसद महेशदत्त जोशीले बजेटले सबैका भावनाको सम्बोधन गरेको चर्चा गर्दै कार्यान्वयन गर्दा ‘झ्याल’बाट नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले बजेट लोकप्रिय हुनु भन्दा पनि जनसहभागितामा कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्ने बताए ।
यसअघि सत्तापक्षीय सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटमा असमान र अन्यायपूर्ण ढंगले विनियोजन गरिएको भन्दै संसदका दुईवटा बैठकमा छलफलमा भाग नलिएर मौन बसेका थिए । केही सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए ।
सत्तापक्षीय सांसदहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि संसदीय दलको बैठकबाट असन्तुष्टीको सम्बोधन गरिएपछि आइतबारको बैठकमा भाग लिएका हुन ।
आइतबारको ससद बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले गाउँसभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५ र जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ टेबुल गरे ।

प्रतिपक्षले शुरु गर्‍यो, चरणबद्ध विरोध
प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वितरणमुखी तथा कार्यकर्तामुखी भएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा चरणवद्ध रूपमा विरोध शुरु गरेको छ । 
प्रतिपक्ष काँग्रेसका सांसदहरूले आइतबारको संसद बैठकमा ‘मौन विरोध’ गरेका थिए । सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछिका शुरुका बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै चर्को विरोध गरेका थिए । प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेस र राजपा प्रतिपक्षका रूपमा रहेका छन् । 
नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सरकारले प्रतिपक्षको भावनाको सम्बोधन नगर्दासम्म बजेटमाथिको छलफलमा भाग नलिने बताए । 
संसदमा प्रतिपक्ष दलका नेता रावलले अनुमोदनसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भने– यो बजेट वितरणमुखी छ । पार्टीका कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई पोस्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च निकै बढि छुट्याइएको छ । यो बजेटले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । 
सरकारले ल्याएको बजेटमा साधारण खर्चतर्फ १४ अर्ब र विकास (पुँजीगत) तर्फ ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 
संसदमा चरणवद्ध रूपमा विरोध शुरु गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले यसअघि मुख्यमन्त्री तथा सभामुखलाई बजेटप्रतिको विरोधबारे जानकारी गराएको थियो । प्रतिपक्ष दलका नेता रावलले संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा औपचारिक रूपमा विरोधको जानकारी गराइएको बताए ।