९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको वार्षिक तलब ४८ करोड



धनगढी । प्रदेश नम्बर सातका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिकका लागि वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेपछि प्रदेशका सबै ८८ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिकमा वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने छ ।
प्रदेश नम्बर सातका सबै ८८ वटा स्थानीय तहमा चार हजार एक सय ३१ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । उनीहरूको पारिश्रमिकमा वार्षिक ४८ करोड आठ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।
प्रदेश सातमा रहेको एक मात्र धनगढी उपमहानगरपालिकामा एक सय जना जनप्रतिनिधि छन् भने ३४ वटा नगरपालिकामा एक हजार नौ सय ३० जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समिति गरी सात सय जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । कैलालीका सबै १३ स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिहरूका लागि वार्षिक आठ करोड २८ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूका लागि पारिश्रमिकमा वार्षिक एक करोड ३१ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने छ ।
सात नम्बर प्रदेशका ५३ वटा गाउँपालिकामा दुई हजार दुई जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । त्यस्तै, नौ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा ९९ जना जनप्रतिनिधि छन् ।
प्रदेश ७ मा नौ वटा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि पारिश्रमिकमा वार्षिक ७० लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, नौ वटै जिल्ला समन्वय समितिका ८१ जना सदस्यका लागि वार्षिक एक करोड छ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा खर्च हुने छ ।
धनगढी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको पारिश्रमिकमा वार्षिक नौ लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ ।
उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूको पारिश्रमिकमा वार्षिक ५४ लाख ७२ हजार तथा वडा सदस्यहरूका लागि ६३ लाख ८४ हजार र कार्यपालिका सदस्यहरूको पारिश्रमिकमा वार्षिक ३६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको पारिश्रमिकमा वार्षिक दुई करोड ६५ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च हुने छ ।
त्यस्तै, नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूका लागि वार्षिक नौ करोड २९ लाख २८ हजार तथा वडा सदस्यहरूका लागि १० करोड १३ लाख ७६ हजार र कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि वार्षिक एक करोड १० लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने छ ।
त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पारिश्रमिकमा वार्षिक तीन करोड ४९ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुने छ । भने गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरूका लागि वार्षिक आठ करोड ५९ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च हुने छ ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाका वडा सदस्यहरूको पारिश्रमिकमा वार्षिक आठ करोड ५९ लाख २० हजार तथा कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि वार्षिक एक करोड १७ लाख छ हजार रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ ।
प्रदेश सभा (संसद) बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ४० हजार पाँच सय तोकेको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ३५ हजार पाँच सय तथा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक ११ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिका प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ४० हजार तथा उपप्रमुखको ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक २४ हजार तथा वडा सदस्यको सात हजार र कार्यपालिका सदस्यको मासिक पारिश्रमिक मासिक दश हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ३५ हजार तथा उपप्रमुखको ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । भने, वडा अध्यक्षको मासिक २२ हजार, वडा सदस्यको छ हजार र कार्यपालिका सदस्यको मासिक पारिश्रमिक नौ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । भने गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षको मासिक २० हजार, वडा सदस्यको पाँच हजार र कार्यपालिका सदस्यको मासिक पारिश्रमिक आठ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकका अतिरिक्त बैठक भत्ता, सञ्चार सेवा, इन्धन, घरभाडा लगायतका सुविधामा वार्षिक थप करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार