ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम : प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाइँदै

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ मा ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पहल शुरु भएको छ ।
नविकरणीय उर्जाको पहुँच बढाउन स्थानीय सरोकारवाला र निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र नागरिक समाजसँग समन्वय गरेर सञ्चालन हुने कार्यक्रम नेपाल सरकार र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको साझेदारीमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जिआइजेडले सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
संघीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमरबहादुर पालका अनुसार कार्यक्रमका लागि जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा ऊर्जा नीति र कानुन निर्माणमा सहयोग गरिने छ ।
त्यस्तै, प्रदेश स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारण र नवीकरणीय ऊर्जालाई संस्थागत गर्ने र प्रदेश सरकार र अन्य संस्थाहरूको नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा क्षमता विकास गरी मूलप्रवाहीकरण गर्न सहयोग गरिने जनाइएको छ ।
कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा सहयोग तथा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, ऊर्जा योजना र कार्यान्वयन क्षेत्रमा क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सहयोग अभिबृद्धि गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको कुशल र प्रभावकारी सेवा वितरणमा सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रमको मुख्य विशेषता संघीय शासन प्रणालीमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सहयोग गर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै, सहयोगी संस्थाका रूपमा केन्द्रलाई प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा स्थापित गरी ज्ञानकेन्द्रका रूपमा विकास गर्न सहयोग गर्ने र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा नयाँ सेवा र पहिचानका क्षेत्रहरू विकास गर्न केन्द्रलाई सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन प्रदेशमा प्रादेशिक ऊर्जा प्रोफाइल, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित प्रादेशिक ऊर्जा विकास योजना बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, प्रादेशिक ऊर्जा तथा अनुदान नीति, प्रादेशिक नमुना योजनाहरू बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल सरकारले २०५३ सालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम लागू गरेको थियो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत १० मेगावाट सम्मका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना, सुधारिएको पानी घट्ट, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो, ग्यासीफायर, बायोव्रिकेट, वायु ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा आयोजना सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०१७ सम्म प्रदेश नम्बर ७ मा नौ लाख ७५ हजार पाँच सय ७१ वटा सोलार प्रणाली जडान भइसकेका छन् ।
केन्द्रका अनुसार कैलालीमा दुई हजार ९९ सोलार प्रणाली जडान भइसकेका छन् । त्यस्तै, कञ्चनपुर एक हजार सात सय ९२, अछाममा १९ हजार एक सय ४०, डोटीमा ११ हजार चार सय १६, डडेल्धुरामा तीन हजार छ सय ७४, बैतडीमा १७ हजार पाँच सय ८४, दार्चुलामा १४ हजार ३७, बझाङमा १९ हजार नौ सय ८९ र बाजुरामा सात हजार आठ सय ४० वटा सोलार प्रणाली जडान भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश नम्बर सातमा सन् २०१७ सम्म १५ हजार सात सय ९५ वटा घरेलु बायोग्यास प्लान्ट जडान भइसकेका छन् ।
केन्द्रका अनसरा कञ्चनपुरमा १४ हजार आठ सय ५६ वटा घरेलु बायोग्यास प्लान्ट जडान भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, डडेल्धुरामा एक सय ३४, डोटीमा एक सय १०, अछाममा २३, बैतडीमा ४०, दार्चुलामा तीन सय ५१, बझाङमा दुई सय ७३ र बाजुरामा आठ वटा घरेलु बायोग्यास प्लान्ट जडान भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, सन् २०१७ सम्म प्रदेश नम्बर ७ का विभिन्न जिल्लामा गरी एक लाख १४ हजार तीन सय ७३ सुधारिएको चुलो जडान भइसकेका छन् ।
कार्यक्रम लागू भएको वर्ष सन् १९९६ को अवधिमा समग्र ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्मिश्रण सून्य दशमलव १५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१७ सम्म बृद्धि भएर तीन दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यस्तै, यो अवधिमा नविकरणीय उर्जाको स्रोतबाट ५५ मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । हालसम्म ३६ लाख भन्दा बढी घरधुरी नविकरणीय ऊर्जाबाट लाभान्वित भएका छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमबाट यो अवधिमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य विद्युतको माध्यमबाट देशका १८ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुच पुगेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै आठ वटा कार्बन आयोजना जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय ढाँचा महासन्धीमा दर्ता भइसकेका छन् । भने कार्बन व्यापारबाट हालसम्म १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्म देशभरी चार लाख चार सय ३२ वटा बायोग्यास प्लान्ट जडान भइसकेका छन् भने चालू आर्थिक वर्षभित्र थप ३१ हजार प्लान्ट जडान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षसम्म ८८ वटा ठूला बायोग्यास प्लान्ट जडान भएकोमा चालू आर्थिक वर्षभित्र दुई सय २२ वटा ठूला प्लान्ट जडान गरिने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षसम्म लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट २९ हजार चार सय ५७ किलोवाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा थप दुई हजार दुई सय किलोवाट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्म सात लाख ९४ हजार दुई सय ७६ वटा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीबाट १९ हजार आठ सय ५६ किलोवाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म थप ९५ हजार वटा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडान हुनेछन् ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षसम्म १३ लाख ४३ हजार दुई सय ४२ वटा सुधारिएको चुलो जडान भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा थप एक लाख ५० हजार चुलो जडान गरिने लक्ष्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षसम्म १० हजार छ सय ५४ वटा सुधारिएको पानीघट्टबाट १६ हजार किलोवाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा यस वर्ष थप तीन सय वटा सुधारिएको पानीघट्ट सञ्चालनमा आउने छन् ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षसम्म संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणालीतर्फ एक हजार सात सय एक वटा जडान भइ तीन हजार चार सय दुई किलोवाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा यस वर्ष थप तीन सय ५० वटा जडान गरिने छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षसम्म ४१ हजार ९० वटा सुधारिएको फलामे चुलो जडान गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा थप ३० हजार वटा जडान गरिने छ भने गत आर्थिक वर्षमा सौर्यवायु मिनीग्रीड प्रणालीबाट चार सय १३ किलोवाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा थप दुई सय किलोवाट विद्युत उत्पादन हुने लक्ष्य रहेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममा जर्मन सरकार (एएफडब्लु, जिआइजेड), विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युएनडीपी, युएनसीडीएफ, डिएफआइडी/युके तथा नर्वे र डेनमार्क साझेदार संस्थाका रूपमा रहेका छन् । नर्वे र डेनमार्क सरकारको सहयोग कार्यक्रम सन् २०१७ जुलाई १६ देखि फेजआउट भइसकेको जनाइएको छ ।