प्रदेश मन्त्रालयका खाता सञ्चालनमा आउन सकेनन्

धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयका बैंक खाता अझैं सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नयाँ संरचनामा सञ्चालित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूका बैंक खाता सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।
प्रदेश ७ को प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बैंक खाता अझैं सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
खाता सञ्चालनमा नहुँदा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले चालुगत बजेट समेत खर्च गर्न पाएका छैनन् । बैँक खाता सञ्चालन नहुँदा पँुजीगत बजेट खर्च नहुनुका साथै कर्मचारीलाई तलव, विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन जस्ता अति आवश्यक खर्च समेत गर्न नपाएको अधिकारीहरूले बताए ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका बैंक खाता सञ्चालन नभएकाले बजेट खर्च गर्न पाइदैन । दुई महिनाका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि बैशाख ९ गते अल्पकालीन बजेट ल्याएको थियो ।
एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको अल्पकालीन बजेटमा सात करोड २० लाख रुपैयाँ अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि छुट्याइएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार २२ लाख नवनिर्मित भवन मर्मत सम्भार, ९१ लाख सवारी साधन सञ्चालन लगायतमा छुट्याइएको जनाइएको छ ।
उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भोजराज पाठकले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका लागि एक करोड रकम पर्यावरण अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विनियोजन गरेको भएपनि खाता सञ्चालन नहुँदा कार्यक्रम गर्न नपाएको बताए ।
उनले पाँच करोड ४४ लाख ९४ हजार जम्मा बजेट रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीले कार्यविधिलाई प्राथामिकता दिएको बताए । उनले कार्यक्रमको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र स्वीकृति आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिब अम्बरबहादुर पालले मन्त्रालयमा पाँच करोड ६० लाख ८५ हजार बजेट रहेकोमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धानमा दुई करोड ३२ लाख खर्च गरिने बताए । कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै उनले चांडै मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रमेश सुकमनीले १६ गते प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको बजेट खर्च गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको बताए । कोष तथा लेखा नियन्तण कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समेत तयारी गर्न बाँकी रहेकाले खाता सञ्चालनमा ढिलाई भएको बताए । प्रदेश सरकारले छोटो समयमा खर्च गर्न सजिलो हुने गरी सम्भाव्यता अध्ययनमा बढी रकम विनियोजन गरेपनि सो बजेट समेत खर्च गर्न चुनौति देखिएको छ ।