सस्तो लोकप्रियता होइन, नीति बनाऊ



गणतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भइसक्दा पनि अझै नीतिगत व्यवस्था पुरानै र कहालीलाग्दो छ । विधिको शासनभन्दा व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासनको प्रधानताले जनइच्छा तथा आकांक्षाहरूमाथि कुठाराघात भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रले दिएको अनुदानको सदुपयोग गर्न आवश्यक तथा उचित नीति निर्माण हुन सकिरहेको छैन । विकासका नाममा जमिन खन्ने र धुलो उडाउने कार्यबाहेक अहिले अन्य विकासका कार्य ठप्पप्राय: छन् । भइरहेका विकास निर्माण कार्य पनि गुणस्तरहीन छन् । प्राय: विकास निर्माण कार्य दातृराष्ट्र तथा संस्थाहरूको अनुदानबाट सञ्चालित हुने भएकाले कसैले फुर्ति लगाउने पनि देखिँदैन । ती योजनाहरू पनि प्राय: आधाअधुरा छन् । कतिपय निर्माणाधीन सडक पनि दिगो, मानव हित र आवश्यकतामा आधारित छैनन् भन्ने जनगुनासो छ । अन्तत: विकास सक्षम नेता, भिजिनरी नेतृत्व र कार्यमुलक नीतिबाटै सम्भव हुन्छ । तर, यसो नहुनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो अभिशाप मान्नु पर्दछ ।

अर्कोतर्फ हरेक कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कसम खाँदै र प्रतिवद्धता बाँड्दै हिडेका छन् । शिक्षाको व्यानरमा शिक्षा, स्वास्थ्यको ब्यानरमा स्वास्थ्य, कृषिकोमा कृषि, प्रवासीको ब्यानरमा प्रवासी समस्यालाई प्रमुख प्राथमिकता राख्दै हिड्नु अज्ञानता हो कि बडप्पन हो भन्ने नै सन्देह छ । प्राथमिकतामा सबै पहिलो हुँदैन, क्रमिक हुन्छ । श्रेणीवद्ध हुन्छ भन्नेसम्म पनि नेताहरूमा सुझ देखिएन ।

यहाँ विषयलाई सान्दर्भिक बनाउन केही तथ्य प्रस्तुत गरिएका छन् । २००७ सालको दुई प्रतिशत साक्षरता दर अहिले सात दशकपछि पनि करिब ६५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । वर्षको एक दशमलव ५० प्रतिशत मात्र साक्षरता दर बढाइएको हुन्थ्यो भने अहिले सतप्रतिशत साक्षरता भइसकेको हुन्थ्यो । अनलाइन डटकम खबरको तथ्यांकअनुसार कैलाली जिल्लामा अहिले पनि चार हजार पाँच सय बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । कक्षा एकमा भर्ना भएका एक सय जना विद्यार्थीमध्ये ३३ जना मात्र एसईईमा सहभागी हुन्छन् । बाँकी विद्यार्थीहरू विभिन्न कारणले हराउँछन्, तिनीहरूको कुनै खोजखबर छैन । अहिले पनि नेपालमा ३१ प्रतिशत गरिबी विद्यमान छ । सात नम्बर प्रदेशमा ४२ प्रतिशत गरीबी छ । यो प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच वर्षमुनिका ५३ प्रतिशत बालकालिका कुपोषित छन् र तीमध्ये कैयौंको अकाल मृत्यु हुन्छ । विभिन्न विपद, प्रकोपबाट ७ नम्बर प्रदेशमा हरेक वर्ष चार हजार दुई सय ७९ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
चाहेको विषय पढ्न पाउने राम्रो विश्वविद्यालय तथा कलेज यो प्रदेशमा छैन । एउटा मेडिकल कलेज धेरै वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । विश्वास गरिहाल्नु पर्ने र भर पर्न लायक गुणस्तरीय अस्पताल र स्वास्य संस्था छैनन् । डाक्टरको आवश्यक दरबन्दी छैन । दरबन्दी भए पनि नागरिकले सेवा पाएका छैनन् । पाएको सेवा पनि गुणस्तरीय छैन । अझ विपन्न वर्गका लागि त औषधि समेत छैन । यो प्रदेशमा बहुसंख्यक जनता पोषणयुक्त खाना, शुद्ध पानी, सरसफाई, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास, शिक्षा र सञ्चार लगायतका आवश्यक सेवाबाट बञ्चित छन् । प्रतिदिन उनीहरूको बस्तु र सेवामाथिको पहुँच घट्दै गएको छ र सीमित उत्पादनका साधनहरू समेत गुमाउँदै गएका छन् । गरीबी, कुपोषण, खाद्य अभाव, महामारी र विदेश पलायन यहाँको असाध्य समस्या बनेको छ । असहाय, बृद्धबृद्धा, बालबालिका, महिला, दलित, एचआइभी तथा क्यान्सरपीडित दीर्घ रोगीहरू राज्यका सेवासुविधाको पहुँचबाट टाढा छन् । यो स्थितिमा योजना, बजेट, कार्यक्रम, नीति, सोच, दृष्टिकोण यी तथ्यहरूतिर लक्षित र उन्मुख हुनु पर्दथ्यो । तर, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा पनि त्यसो हुन सकेन । ७ नम्बर प्रदेशको हिउँदे अल्पकालीन अधिवेशन समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस र प्रभावकारी नीति नै नबनाएर समाप्त भएको छ ।
अहिले सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने नै नेताहरूको नित्यकर्म भएको छ । यसको उदाहरण हो बैशाखमा भएको सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाज, भारतको पहिलो अधिवेशन । अधिवेशनमा भारतमा काम गरिरहेका नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने आधारहीन आश्वासन बाँडियो । ‘प्रदेशबाट रोजगारीको शिलशिलामा भारत रहेका सात नम्बर प्रदेशका जनतालाई प्रदेशभित्रै रोजगारी दिलाउने’ आश्वासन दिन मूख्यमन्त्री चुकेनन् । तर, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै नीति कार्यक्रम उनीसँग थिएन, छैन । अझ विदेशिनबाट रोक्न भोलिदेखि नै यो नाकाबाट बाहिरिनेहरूको पुरा रेकर्ड भन्सारमा राख्ने व्यवस्था गर्ने भन्न समेत उनले भ्याए । त्यस्तै पटक पटकको अस्पताल र कार्यालयहरूको छापामारीले समेत कुनै उपलब्धी भएको देखिएन । यो सबैको जगमा नेताहरूसँग लोकप्रियता कमाउने महत्त्वाकांक्षा हुनु, तर नीति निर्माण गर्ने योग्यता, क्षमता र ईच्छाशक्ति नहुनु नै समस्या हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । अहिले पनि प्रदेशभित्र भरपर्दो रोजगारी नपाएर शिक्षित युवाहरू विकसित तथा पश्चिमा देशमा बुद्धि पलायन गर्दैछन् । भने कम शिक्षित युवायुवती कम ज्यालामा भारत र खाडी मुलुकमा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
नेताहरूको मन्तव्य पहिले १५ मिनेटको हुन्थ्यो, अहिले ३० मिनेटदेखि एक घण्टासम्म हुने गरेको छ । उनीहरूको धेरै समय खादा माला, सम्मान ग्रहण गर्न मै ब्यतित भइरहेको छ । अर्कोतर्फ हरेक कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कसम खाँदै र प्रतिवद्धता बाँड्दै हिडेका छन् । शिक्षाको व्यानरमा शिक्षा, स्वास्थ्यको ब्यानरमा स्वास्थ्य, कृषिकोमा कृषि, प्रवासीको ब्यानरमा प्रवासी समस्यालाई प्रमुख प्राथमिकता राख्दै हिड्नु अज्ञानता हो कि बडप्पन हो भन्ने नै सन्देह छ । प्राथमिकतामा सबै पहिलो हुँदैन, क्रमिक हुन्छ । श्रेणीवद्ध हुन्छ भन्नेसम्म पनि नेताहरूमा सुझ देखिएन । अहिले नेताहरूमा सत्ता र शक्तिको मात यति बढि बढेको देखिन्छ कि तथ्य, विषय, परिस्थिति, यथार्थ, वस्तुस्थिति, सम्भावना, क्षमता, अवस्था, नीतिनियम आदिको ख्यालै नराखी सस्तो लोकप्रियताका लागि आश्वासन बाँड्दै हिड्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । चुनौतिको विश्लेषण छैन । आर्थिक श्रोतको खोजी छैन । आफ्नो भूमिकाको पहिचान छैन । अनि सस्तो लोकप्रियताप्रति जनता सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । अब जनताले हिजोको उत्तेजित वाक्पटुता भएको होइन, धैर्य र कर्मशील तथा बोल्ने भएर काम गर्ने नेता चाहेका छन् । नेताले नीति तथा विधिको अगुवाई गर्नु पर्ने हो, आश्वासनको सस्तो वितरण गर्ने होइन । अर्थहीन दौडाहा र आकस्मिक निरीक्षण र बिना अर्थका ठूला कुराको प्रचारबाजी र स्टन्टको कुनै राजनीतिक मूल्य छैन । त्यस्ता कार्य र कुराको प्रभाव पानीको थोपाको आयुभन्दा बढी हुन्न भन्ने सत्यको नजिक उनीहरू पुग्नै पर्ने हुन्छ ।
यो २०७५ साल बैशाखको शुरुदेखि नै चर्चामा रह्यो । बैशाख पहिलो साता देशैभरी उच्चपदस्थ नेताहरूले प्रायोजित किसिमले आफ्ना अथवा अर्काकै भए पनि बच्चाहरूलाई भर्ना गर्न विभिन्न सामुदायिक विद्यालय धाए । देखाउनका लागि केही विद्यार्थी भर्ना गरे र आफूले भर्ना गरेको समाचार प्रचार गरे । सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यस्ता समाचारको खुप प्रचार गरे । तर, रकमको अभावमा स्कूल भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाको चर्चा गरिएन । केहीका लागि सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नु अचम्म र महान कार्य बन्दो हो, तर कसैका लागि यो बाध्यता र लाचारी जस्तो लाग्छ । चर्चा ७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको छोरी भर्नाको पनि रह्यो । यो सन्दर्भले तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मध्यपश्चिमको एक महिलालाई सुत्केरी गराउन हेलिकोप्टर चार्टर गरी काठमाडौं पुर्‍याएको घटनालाई स्मरण गराएको छ । देशैभरी समाचारको हेडलाइन बनेको थियो, त्यतिबेला । अहिले पनि केन्द्रदेखि मोफसलका मिडियाको प्रमुख समाचार बन्यो– मुख्यमन्त्रीको छोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएको प्रसंग ।
यहीनेर पहिलो सवाल के हो भने नेताहरूले आमजन हितका लागि विधि तथा नीति बनाउने हो । त्यसका लागि प्रयत्न, प्रयास गर्नु श्रेयकर हुन्छ । नीति निर्माणको तहमा पुगिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले नीति निर्माण गरी सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्ने गराउने नीति लागू गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो गरिएको भए अझ बढी विधियुक्त र प्रभावकारी हुन्थ्यो । तर, सस्तो लोकप्रियता कमाउन यस्तो विधि प्रयोग गर्नु हँुदैन ।
धेरैजसो विद्यालयले जनतासँग पढाई शुल्क लिइरहँदा अमुक विद्यालयमा मुख्यमन्त्री वा अरू राज्यका पदाधिकारीले आफ्ना बालबालिकालाई नि:शुल्क भर्ना गर्नु नैतिकता हुँदैन । शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । संविधानको धारा ३१ को २ को शिक्षा सम्बन्धि हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीको पार्टीले वा बाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा पनि ‘कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गरिने छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क गरिने छ’ भन्ने पनि उल्लेख छ । प्रदेश सरकारलाई बहुमत प्राप्त छ । यस अवस्थामा माथि उल्लेख गरिए जस्तो यो प्रदेशमा सार्वजनिक शिक्षालाई नीति निर्माण गरि नि:शुल्क र अनिवार्य भर्ना गराउन सकिन्थ्यो । त्यसो किन गर्न सकिएन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । निजीमा मात्र हैन सार्वजनिक विद्यालयमा अहिले पनि मनपरी शुल्क असुल गरिदै छ । अझ सरकारी विद्यालयभित्र दुई थरी शिक्षा दिन थालिएको छ । केही विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको बहाना बनाई थप शुल्क समेत असुल गरिदै छ । यहा यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि माध्यम समस्या होइन, शुल्क र सरकारी नीति नै प्रमुख समस्या बनेको छ । संविधानको यत्रो उलंघन हुदा सरकारमा बसेकाहरूलाई कुनै चासो किन हुँदैन ?
प्रदेश सरकारको हिउदे अधिवेशनमा गाँसबास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनचासोका आधारभूत आवश्यकता तत्काल अनुभूत हुने नीति निर्माण नगर्न सक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरीको रुपपमा लिइएको छ । नेताले चर्का भाषण दिएर होइन, नीति निर्माणद्वारा असहाय वर्गका दु:खपीडालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । कल्याणकारी राज्य त्यसलाई भनिन्छ जसले मुखले चिच्याएर नभई बहुसंख्यक जनताको हितलाई विधि तथा नीतिद्वारा सुनिश्चित गर्छ वा गर्ने प्रयत्न गर्दछ । अब हाम्रा नेता र नीति त्यतातिर उन्मुख हुने कि सस्तो लोकप्रियताको खेतीपातीमै रमाउने ? जनतालाई जवाफ चाहिएको छ ।

वैशाख २८ गते (epaper)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्