वार्डेन सम्मेलन र दार्चुलाको अपेक्षा

नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंबाट सबैभन्दा टाढाको सडक दूरीमा रहेको दार्चुला जिल्लामा वन, वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणका अभियन्ताहरूको महत्त्वपूर्ण जमघट हुँदैछ । हरेक वर्ष राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको आयोजनामा हुँदैआएको वार्डेन सम्मेलन यस वर्ष दार्चुलामा हुँदैछ । फागुन ३० देखि चैत्र २ गतेसम्म सञ्चालन हुने वार्डेन सम्मेलनमा देशभरीका निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका वार्डेनहरू, सुरक्षा व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली सेनाका गण र गुल्मका प्रमुख तथा संरक्षण अभियन्ताहरू सहभागी हुँदैछन् । यसका साथै निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूको नेतृत्त्व गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू समेत यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् ।
संस्करणको दृष्टिले ३४ औं वार्डेन सम्मेलन भए पनि सात नम्बर प्रदेश अथवा सुदूरपश्चिमको पश्चिमोत्तर कुनामा रहेको दार्चुलामा यो सम्मेलनको आयोजना हुनु महत्त्वपूर्ण घटना बनेको छ । किनकि, आजको मितिसम्म दार्चुलामा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रको राष्ट्रियस्तरको भेला, कार्यक्रम, सम्मेलन आयोजना भएको छैन । यो पंक्तिकारलाई स्मरण भएसम्म नेपाल पत्रकार महासंघले केन्द्रीय समितिको बैठक एकपटक चमेलिया आयोजनास्थल बलाँचमा केही वर्षअघि आयोजना गरिएको थियो । त्यसबाहेक कसैले पनि केन्द्रीय बैठकसमेत दार्चुलामा आयोजना गर्न नसकेको यथार्थ हो ।
भौगोलिक दूरीको बाध्यता त छ नै दार्चुला पुग्नलाई, त्यसमाथि अपर्याप्त होटल, आवास तथा अन्य व्यवस्थापनको समस्या छ, यहाँ । यद्यपि, यी सबै समस्या र अभावका बीच पनि विभागले देशभरीका संरक्षण अभियन्ताहरूको सम्मेलनका लागि दार्चुलालाई रोजेको छ । मुलुकको कान्छा संरक्षण क्षेत्रमध्येको एक अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा यो वार्डेन सम्मेलन आयोजना गरिनुले राम्रो सन्देश मात्रै दिएको छैन, धेरै आशा पनि पलाएको छ । देशभरीका संरक्षणकर्मी र संरक्षण अभियन्ताहरू सहभागी हुने ३४ औं वार्डेन सम्मेलन तथा १६ औं मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको बैठक हुँदैछ । यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना दार्चुलामा गर्न पहल गर्ने अधिकारी र निकाय धन्यवादका पात्र हुन् ।

अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको अवस्थाबारे सम्मेलनमा छलफल मात्रै गरिने छैन, औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा यहाँको आवश्यकता, सम्भावना, समस्या र चुनौतीबारे सबैजसो संरक्षण अभियन्ताहरूले चिन्तन मनन गर्नेछन् । पर्यापर्यटन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, जीविकोपार्जनमा सुधार जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र सम्भावना बोकेको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन र प्रभावकारी रूपमा संरक्षण क्षेत्रका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यो सम्मेलनले थप बल र प्रेरणा मिल्नेछ ।
खासगरी, अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको भूगोलको अवस्थिति आफैमा महत्त्वपूर्ण र बिशिष्ट छ । किनकि, नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा यो संरक्षण क्षेत्र रहेको छ । गत वर्षसम्म सञ्चालित पवित्र कैलाश भूपरिधि कार्यक्रमको प्रमुख क्षेत्र अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र भएकाले पनि यसको अवस्थितिको चित्रण आफै हुन्छ । जैविक विविधता, वन्यजन्तु र वनपैदावारको उपलब्धता, वातावरण संरक्षणको पाटोले अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको महत्त्व र संवेदनशीलता उच्च छ । हिमचितुवा, नाउर जस्ता जनावरको बासस्थान रहेको अपिनाम्पामा सात नम्बर प्रदेशको सर्वोच्च शिखर अपी हिमाल (७१३२ मिटर), व्यास हिमाल, नाम्पा हिमाल लगायत आधा दर्जनभन्दा महत्त्वपूर्ण हिमाल रहेका छन् । स्थानीयबासीको मौलिक परम्परा, संस्कृति र पहिचान पनि अपिनाम्पाको भविष्यसँग जोडिएको छ ।
विश्वभरीका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पवित्र कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वार दार्चुला हो र अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र भएरै कैलाश मानसरोवरको यात्रा गर्न सकिने अवस्था छ । पञ्चायतकालमा दार्चुला सदरमुकामदेखि चीनको तिब्बतसँग जोडिएको तिंकरनाकासम्म ८० किलोमिटर लामो गोरेटो बाटो निर्माण गरिएको थियो । र, केही वर्षअघिसम्म देशका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकले यही बाटो र तिंकर नाका भएर पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा गरेको अवस्था छ । यद्यपि, केही वर्षदेखि चीन सरकारले तिंकर नाकाबाट तीर्थयात्रामा रोक लगाएको छ । तिब्बतको सुरक्षा व्यवस्थापनको चुनौति एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ नेपाली भूमिमा रहेको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थापन पनि तिंकरनाका कम प्रयोगमा आउनुको महत्त्वपूर्ण कारण बनेको छ । अब यसका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय पाटोमा यसको गृहकार्य र तयारी गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रले जैविक विविधताका साथै पर्यापर्यटनको पाटोलाई महत्त्वका साथ आत्मसात गर्न सकेमा छोटो समयमै धेरै राम्रो प्रतिफल आउने अवस्था छ । खासगरी, नेपालीहरूलाई मात्रै पनि लक्षित गरेर अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रले कैलाश मानसरोवर यात्रा गराउन सकेमा यसले कायापलट गर्नेछ । किनकि, जीवनमा एकपटक पवित्र कैलाश मानसरोवरको दर्शन वा यात्रा गर्ने आकांक्षा हरेक आस्थिक मानिसमा हुन्छ । नेपालको भूगोल भएर न्यून खर्चमा कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्न दार्चुलाको तिंकर नाका उपयुक्त छ । किनकि, अहिले दार्चुला सदरमुकामसम्म कालोपत्रे सडकको सुविधा छ । दार्चुला सदरमुकामदेखि पैदल ट्रेकिङ यात्रा गराउँदै, दुहु क्षेत्र र व्यास क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन गर्दै एक हप्तादेखि १० दिनको अवधिमा मानसरोवर यात्रा हुन सक्छ । छोटो समय, न्यून खर्च र स्वदेशकै बाटो कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने अवसर पाए वार्षिक रूपमा हजारौं नेपालीले यात्रा गर्नेछन् । कैलाश यात्रासँगै व्यास गुफा, मालिकार्जुन मन्दिरको दर्शन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर पनि छ । कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्रा मात्रै हुँदैन, अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा ट्रेकिङ भ्रमण, होमस्टे सञ्चालन, व्यासी सौका समुदाय र दुहु क्षेत्रको संस्कृतिको जगेर्ना र प्रचारप्रसार गरी पर्यटनको प्रवद्र्धन हुने सम्भावना पनि छ । हिमालहङको आरोहण, प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिनेहरूका लागि ब्यासको छाङ्रु, तिंकर क्षेत्रको भ्रमण, अपि, नाम्पा, व्यास हिमालका बेस क्याम्पको भ्रमण, सिद्धटोपी, ब्रह्मदह, लटिनाथ मन्दिर, सुर्मा भवानी दर्शन जस्ता महत्त्वपूर्ण अवसर र सम्भावनाका क्षेत्र हामीसँग छन् । सीमाक्षेत्रमा बग्ने महाकाली नदी, अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा लगायत वनपैदावार पनि हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्र हुन् ।
सात नम्बर प्रदेशमा खप्तड जस्तै पर्यटकीय सम्भावनाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो दार्चुलाको अपिनाम्पा । तर, अहिलेसम्म हामीले यसमा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौ । उचित प्रचारप्रसार र व्यवस्थापनको अभाव छ । जनचेतनाको अभाव र स्थानीयस्तरको न्यून क्रियाशीलताले पनि हाम्रो पर्यटन विकासको ढोका बन्द जस्तै भएको छ । कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वार रहेको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको प्रमुख विशेषतालाई नेपाल सरकार र आम नेपालीले चिन्न सक्नुपर्छ । राज्यका नीति निर्माताहरूले यो विशेषता र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेमा स्थानीयको जीवनस्तरमा दु्रत गतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र रहेको र भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी तथा महाकाली नदी मुहानको विवादित क्षेत्र रहेकाले पनि अपिनाम्पाको अर्को महत्व छ । एक दशकदेखि दार्चुलादेखि तिंकरसम्मको सडक निर्माण भइरहेको छ । तर, सडक निर्माणमा पछिल्लो समय देखिएको ढिलासुस्ती र अवरोध हेर्दा अब तिंकर सडक बन्दैन कि भन्ने चिन्ता छ । धेरैले तिंकर सडक बन्नेमा शंका गरेका छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व वर्गले तिंकर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने बताउँदै आएको छ ।
तिंकरसम्मको सडक बनिनसकेको अवस्थामा पञ्चायतकालमा निर्माण भएको गोरेटो बाटो मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । नेपालकै बाटो भएर व्यासका स्थानीयबासी, सुरक्षाकर्मी र व्यास क्षेत्र भ्रमण गर्ने नागरिकले पनि स्वदेशकै बाटो भ्रमण गर्ने अवस्था ल्याउनुपर्छ । यसका लागि अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ । बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ बाटो निर्माण वा मर्मतमा खर्च भइरहेको छ । यो वर्ष व्यास गाउँपालिकाले मात्रै व्यास जोडने गोरेटो बाटोको निर्माण एवं मर्मतसम्भारका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । अब यो बजेटको सही सदुपयोग गरी तत्काल नेपाली भूमिको गोरेटो बाटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
तिंकरसम्मको गोरेटो निर्माण एवं मर्मत भएसँगै आवतजावत बढ्नेछ । ठाउँठाउँमा होटल र आवासको सुविधा दिन सकेमा नेपालको बाटो सञ्चालनमा आउनेछ । नीति निर्माताहरू र उच्चतहको प्रशासनिक नेतृत्वसँग अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि केही अपेक्षा गरिरहँदा हामी स्थानीय आफैले पनि तिंकरसम्मको गोरेटो बाटो तत्काल सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । हामी स्थानीयवासी आफै सक्रिय हुने, सचेतना बढाउने, सम्भावनाको क्षेत्र पहिचान गर्ने र यसका लागि नीतिनिर्माता र प्रशासनिक नेतृत्वसँग पहल गर्ने कार्यमा जुट्नुपर्छ ।
दार्चुलामा हुन गइरहेको वार्डेन सम्मेलनले हाम्रो आवश्यकता र मागलाई चिन्तनमनन् गर्नेछ । आफ्नो तहबाट गर्न सकिने विषयलाई सम्बोधन पनि गर्नेछ । दार्चुलाको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको अवस्था र सम्भावनाबारे देशभरीका संरक्षण अभियन्ताहरू जानकार हुनेछन् । र, आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सकिने सहयोग र योगदान पुर्‍याउनेछन् भन्ने दार्चुला र दार्चुलावासीको अपेक्षा छ ।
गत वर्षको वार्डेन सम्मेलनले उठाएको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा नेपाली सेना राख्ने विषयले ठोस गति पाउनु आवश्यक छ । त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेनाको उपस्थितिले वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणका साथै वन्यजन्तुको चोरी, शिकारी र सीमा सुरक्षामा पनि समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ । त्यतिमात्रै होइन, दार्चुला तिंकर सडक निर्माणको जिम्मा समेत नेपाली सेनालाई दिन सकेमा यसक्षेत्रको एकीकृत विकास एवं संरक्षणमा छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने निश्चित छ । नेपाली सेनाको व्यासको छाङरुमा व्यारेक बनाउदा त्रिदेशीय सीमाको सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र सडक निर्माणले एकसाथ गति पाउने छ । आफ्नो मातृभूमि प्रति इमान्दार र जिम्मेवार नेपाली नागरिकले यस विषयलाई महत्व दिनुपर्छ । अझ, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तित्वले यसबारे ठोस पहल गरुन् । राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई आत्मसात गर्दै निकट भविष्यमै नेपाली सेनाको उपस्थिति त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा गराउन सकुन । तिंकर नाकाबाट तस्करी गर्नेहरू र गैरकानुनी तथा आपराधिक काममा संलग्नबाहेक सबै दार्चुलावासी र नेपालीको आशा र अपेक्षा यही छ ।