सुशासनको प्रत्याभूति दिएनौ भने संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने छ

प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा स्थापित बैंकर पनि हुन् । झण्डै अढाई दशकदेखि विभिन्न बैंकमा आवद्ध रहेका उनी कुशल व्यवस्थापक मानिन्छन् । २०२४ साल पुस २१ गते अछामको दर्ना गाउमा जन्मिएका बोहराको प्रारम्भिक शिक्षा अछाममै भएको थियो । १० वर्षको उमेरमा भारतको मुम्बई गएका बोहराले व्यवस्थापन विषयमा त्यही“बाटै स्नातक तह उत्तीर्ण गरे भने नेपालबाट स्नातकोत्तर तह पास गरेका छन् । भारतबाट घर फर्किएपछि उनी २०५५ सालमा मालिका विकास बैंक (कैलाली, टीकापुर) को संस्थापक रहेका उनी त्यसपछि सोही बैंकको कार्यकारी प्रमुख र कार्यकारी अध्यक्ष बने । उनी २०६४ देखि २०६६ सालसम्म विकास बैंक एसोसिएसनको अध्यक्ष तथा ८ वर्षसम्म ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष रहेका थिए ।
२०६४ सालमा माओवादी केन्द्रमा आवद्ध भएका बोहरा २०६९ सालदेखि केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य रहेका छन् । अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित मन्त्री बोहरासंग प्रदेशका आर्थिक समृद्धिका चुनौति, अवस्था, सम्भावना लगायतका विषयमा अनुमोदन दैनिकका प्रधान सम्पादक मनमोहन स्वार र कार्यकारी सम्पादक प्रकाशबिक्रम शाह ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

–प्रदेश सरकारले कठोर वित्तीय अनुशासनको पालना गर्ने, गराउने छ
–राजश्व बृद्धिका लागि सबै उपाय अपनाइने छ
–दीर्घकालीन रूपमा जलस्रोत लगानीको प्रमुख क्षेत्र हो
– पु“जीगत खर्च ४० प्रतिशत बढी पु¥याउनु पर्छ
–जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनौं भने जनताले संघीयतामाथि नै औंला उठाउने छन्

प्रदेश नम्बर ७ मा राजस्व संकलन न्यून छ । प्रदेश सरकार बनेको छ । सात वटा मन्त्रालय सञ्चालनको खर्च थपिएको छ । कसरी धान्ने ?

निश्चय नै अवस्था सहज छैन । तर, केही पाउनका लागि केही गुमाउनुपर्ने हुन्छ । खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च केही प्रतिफल पाउनका लागि गरिन्छ । प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना छ कि छैन ? भन्ने सवाल छ । प्रतिफल पाउनका लागि तीन÷चार कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ । पहिलो, सबै मन्त्री, मन्त्रालय र कर्मचारीहरूले कठोर वित्तीय अनुशासनको पालना गर्नु प¥यो, गराउनु प¥यो । दोस्रो, अहिले प्राप्त बजेट केन्द्र सरकारले दिएको हो । केन्द्र सरकारले प्रदेशका लागि दिएको सिमित बजेटको परिधिभित्र रहेर मितव्ययी भएर खर्च गर्नु प¥यो । तेस्रो, राजस्व संकलनका क्रममा विद्यमान कमिकमजोरीहरूलाई हटाउन तत्कालै नीतिगत, सुरक्षागत, निगरानी र अनुगमनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । राजस्व संकलनमा ह्रास आउन दिनु भएन । चुहावट हुनुभएन । चौथो, प्रदेश सरकारलाई २२÷२३ वटा करका शीर्षकमा कर लागू गर्ने अधिकार छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले मेरो प्रतिवद्धता छ– आगामी जेठ मसान्तभित्रै प्रदेशको बजेट पेस हुने छ । अहिले प्रदेश नम्बर ७ मा साढे ५१ अर्ब रुपैया“ खर्च भइरहेको छ । यसमध्ये ३६ अर्ब रुपैया“ चालु खर्च (तलबभत्ता आदि) हो । जम्मा १५ अर्ब रुपैया“ मात्र पु“जीगत खर्च हो, विकास निर्माणका लागि । यो लगभग २९ प्रतिशत हुन्छ । हामीले पु“जीगत खर्चको हिस्सा कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याउनु पर्छ, होइन भने जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउ“दैनन् । हामीले आधारभूत विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, निर्माण) मा खर्च बढाउनु पर्छ । अर्को पनि पक्ष छ–स्थानीय तहले पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । विगतमा १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विकास खर्च भएको तथ्यांक छ । अहिले प्रदेश नम्बर ७ ले ४३ अर्ब वित्तीय घाटा व्यहोरिरहेको छ । अर्थात अहिले खर्च भइरहेको ५१ अर्ब रुपैया“मा यस प्रदेशमा संकलन हुने राजस्व भनेको आठ अर्ब मात्रै हो । यी सबैको हामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्छौं । मलाई लाग्छ आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेश ७ मा एक सय अर्ब रुपैया“सम्मको वार्षिक बजेट बन्ने छ । हिजोसम्मको अवस्था अर्कै थियो । केन्द्रले आफैंले केन्द्रीय योजना बनाउने र खर्च गरिरहेको थियो । अब हामीले नया“ योजनाको खाका तयार गर्छौं । प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा गर्ने र सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्छ । अहिले केन्द्रमा प्राकृतिक स्रोत साधन र वित्तीय आयोग बन्दै छ । संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउने सक्ने करको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा संघीयता छ, तर राज्यले एककर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । कसैले पनि द्विप्रणाली कर लगाउन पाउ“दैन । त्यसैले आम जनताले द्वैध कर लाग्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन । जनतामाथि थप बोझ नपर्ने गरी कर निर्धारण गरिनेछ । अहिले पनि प्रदेश नम्बर ७ का जनताले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तु विराटनगर, वीरगंज भएर आउने गरेका छन् । यी सबै धनगढी भन्सारबाट किन नआउने ? हामीले बिराटनगर वा वीरगंजबाट होइन, यहा“बाट ती शहरमा सामान पठाउने अवस्था सिर्जना गर्नुप¥यो । अनि मात्र राजस्वमा बृद्धि हुन्छ र विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम गराउने कुरा गर्नुभयो, कसरी गराउनुहुन्छ ?
वित्तीय अनुशासन कायम गराउन सबैभन्दा पहिले नीति र विधिको पूर्ण पालना हुनुप¥यो । सरकारका प्रत्येक कामकारबाही पारदर्शी हुनु प¥यो । ऐन कानुन, नीति निर्देशन अनुसार काम हुनुप¥यो । प्रश्न के हो भने– यदि हामीले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनौं भने जनताले संघीयतामाथि नै औंला उठाउने छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासनलाई कडाईका साथ पालना गर्ने र गराउने छ । सरकार अहिले आन्तरिक गृहकार्यमा छ । कहा“ कमीकमजोरी छ, कहा“ सुधार गर्नुपर्ने हो ? आदि पक्षमा समिक्षा गरिरहेका छौं ।

तपाईका प्राथमिकताका करका दायराहरू के के हुन ?
हामीले संबिधानतः कर लगाउने हो । हामी गृहकार्यमा छौं । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्राविधिक कार्यालय, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागलाई हाम्रो वित्तीय अवस्थाका बारेमा विवरण मागेका छौं । वित्त आयोगका पदाधिकारीहरू हामीस“ग छलफलका लागि आउ“दैछन् । हामीले आयोगसंग समन्वय गरेर संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार करका शीर्षकबारे छलफल गरिरहेका छौं । हामी विज्ञहरू राखेर छलफल गर्दैछौं । म आफैं पनि अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हु“ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु । हामी नीतिगत रूपमा कर लगाउने वातावरण बनाउ“छौं । तर, अहिल्यै हामी जनतामा करको विषयमा त्रासको वातावरण बनाउन चाहदैनौं । जनतामाथि करको भार थप्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार कर लगाउने छ । ‘कर बाध्यताले होइन, रहरले तिर्नुपर्छ’ भन्ने नीतिको हामी पूर्ण पालना गर्नेछौं ।

प्रदेश सरकार पहिलो पटक बनेको छ । स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति, व्यवस्थापन तथा तत्परताका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
पहिले केन्द्रिकृत शासन थियो, अहिले विकेन्द्रिकृत शासन व्यवस्था आएको छ । संघीयता लागू भएको छ । खासमा नेपालमा तीन कारणले संघीयता लागू भएको हो । पहिलो, नेपालको भौगोलिक अवस्था यस्तो छ कि हामीले समान आर्थिक विकासको मापदण्डअनुरूप न्यायिक समानता दिन सकिरहेका छैनौं । किनभने सरकारको सबैतिर दृष्टि पुगेन । अर्काे, प्रक्रियागत तथा अनुगमनका कुरामा धेरै टाढा भौगोलिक विकटता हुने भएकोले समयमा काम पूरा हुन सक्दैन । तेस्रो, सरकारी नीति र प्रक्रियाहरू लामो र झंझटिला भएकाले समयमा काम पूरा हुन सकेका छैनन् । अब हामी यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्छौ कि समयमै बढिभन्दा बढि पु“जीगत खर्च होस् ।

प्रदेश सरकारका लागि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी अझैं नआएको प्रसंग छ । के भन्नुहुन्छ ?
कर्मचारीहरू आउने क्रम जारी छ । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारी मध्ये कोही कुनै कारणले आउने स्थिति रहेन वा कर्मचारीले अटेर ग¥यो भने केन्द्र सरकारले पनि आवश्यक कारबाही गर्ला नै, हामीलाई आवश्यक कर्मचारी आउन मानेनन् वा अटेर गरे भने प्रदेश सरकारले नया“ कर्मचारी नियुक्त गर्ने, नया“ सिराबाट जाने अधिकारको प्रयोग गर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर संसदबाट जारी गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामी छिट्टै प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न गइरहेका छौं । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक ऐन कानून निर्माण गर्दैछौं ।
हामी प्रदेश सरकारको आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्छाैं ।

प्रदेश नम्बर ७ मा अहिले मुख्य लगानीका क्षेत्र के हुन् भन्ने ठान्नुहन्छ ?
लगानी दीर्घकालीन र ठूलो लगानीको सम्भावना जलविद्युतमा नै हो । त्यस्तै, जडिबुटी, कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार लगानीका अरु प्रमुख क्षेत्र हुन् । केही वर्ष पहिले भारतको टाटा ‘नानो कार’ उत्पादन गर्ने उद्योग महेन्द्रनगरमा आउनेवाला थियो । त्यो उद्योगले ३० मेगावाट विजुलीको माग ग¥यो, हामीले दिन सकेनौ । अहिले चमेलिया, अपि जलविद्युत सञ्चालनमा आइसके । अरु केही जलविद्युत तयारी अवस्थामा छन् । अब ठूला परियोजनाहरू विद्युतकै कारणले रोकिने छैनन् । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा जलविद्युतमा नै लगानी बढाउनु पर्छ । अर्को भनेको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिक र आधुनिकीकरण गर्ने नै हो । अहिले कृषिमा लगानी बढी तर, उत्पादकत्व कमको अवस्था छ । १२ महिना काम गर्ने, तर तीन महिनाका लागि मात्र पुग्ने अन्न उत्पादन हुने अवस्था छ । अब यसरी हु“दैन । सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने क्षेत्र कृषि भएकाले यसको आधुनिकीकरण नगरेर आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिदैन । हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु प¥यो । हामीले आज तरकारी पनि भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । हामीसंग जग्गा, उपयुक्त हावापानी छ, तर उत्पादन बृद्धि हुन सकिरहेको छैन । कहा“ कमजोरी भयो ? भन्ने हामीले पहिचान गरिसकेका छौं । उब्जनी हुने धेरै जग्गा बा“झो छन् । सरकारले त्यस्ता बा“झो जग्गामा अरुले खेती गर्न सक्ने खालको नीति बनाउने छ । सरकारले कर लगाउने मात्र नभएर जनतालाई सुविधा पनि दिर्नु पर्छ । राज्यको आयस्तर बढ्छ भने लगानी लगाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो । दीर्घकालीन रूपमा जलविद्युत, तत्कालका लागि जडिबुटी तथा कृषि र मध्यकालका लागि उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । त्यस्तै, नगरपालिका र गाउ“पालिकालाई नमुनाको क्षेत्रमा लगानी छुट्याउनुपर्छ । कही“ पशुपालन, कही“ आलु, फापर, अल्लो, गहु“, माछालगायतका नमुना पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर लगानी बढाउनु पर्छ । यी सबै प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने छ ।

अलिकति प्रसंग बदलौं । तपाई भारतको मुम्बईमा हुर्किनु भयो । त्यही पढाईलेखाई भयो । यहा“ आएर बैंकिङ क्षेत्रमा लाग्नु भयो । त्यो बेलादेखि अहिले राजनीतिक जीवनमा आइपुग्दासम्म कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?

हेर्नोस्, जिन्दगी सोचेजस्तो सरल हु“दो रहेनछ । मैले जिन्दगीमा सुखदुःख नजिकबाट नियालेको छु । आज मलाई जे देख्नु हुन्छ, त्यो म होइन । झपट बोहरालाई साच्चै हेर्ने हो भने उसको मन, मस्तिष्क र मुटुमा हेर्नुस् । मैले जीवनमा सिखेको के हो भने– सोच धेरै टाढाको राख्नुपर्दाे रहेछ । तर, धेरै महŒवाकांक्षी हुनुहु“दैन । म सधैं ‘क्याल्कुलेटिभ म्याथोड’ मा जान्छु । मैले जिन्दगीमा तपाईहरू सबैको स्नेह, प्रभुको आशिर्वादले मैले चाहेअनुरुप पाएको छु । मलाई मेरा शुभचिन्तक र ईश्वरस“ग कुनै गुनासो छैन । तर, जीवनको अर्को पनि पाटो छ । मेरो जीवनको दुःखद् पाटो तपाईले हेर्नुभएको छैन । केही पाउन केही कुरा गुमाउनु पर्छ नि । मलाई के लाग्छ भने जीवनमा सही र इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढियो भने अवश्य गन्तव्यमा पुगिन्छ । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति, अनुशासन, अध्ययन, योग्यता, क्षमता, प्रतिस्पर्धा, अनुसन्धानलगायतका कुरालाई एउटै बास्केटमा राखेर मिसनमा जानुभयो भने त्यसको नजिक पुग्नुहुन्छ । हाम्रो पहाडमा एउटा भनाई छ– स्यालको सिकार गर्न जा“दा बाघको सामान लिएर जानुपर्छ । यहा“ त कस्तो छन् भने– ‘जाउ“ भन्दो का“शी, न का“ध बन्चरो, न हात आ“सी ।’ त्यसैले हामीले सही ढंगबाट विश्लेषण ग¥यौं, स्पष्ट भिजन र मिसन बनायौं भने सफलता प्राप्त हुन्छ । म आफूलाई सफल ठान्दिन । मैले जीवनमा एक प्रतिशत मात्रै काम गरेको छु, ९९ प्रतिशत काम गर्न बा“की नै छ । यो दुई कुरामा निर्भर रहन्छ– मलाई ईश्वरले कति समय दिने हो संसारमा काम गर्नका लागि । दोस्रो, तपाईहरू शुभचिन्तकले कति साथ दिनुहुन्छ । म भौतिकवादी पार्टीमा लागे पनि अध्यात्मवादी मान्छे हु“ ।

फेरि प्रदेश सरकारको कुरा गरौं । प्रदेश सरकारका चुनौति के देख्नुहुन्छ ?

म प्रदेशको भविष्य उज्ज्वल देख्छु । जहा“ चुनौति हुन्छ, त्यहा“ सम्भावना पनि हुन्छ । जहा“ सम्भावना हुदैन, त्यहा चुनौति पनि हु“दैन । चुनौतिस“ग सामना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । पहिलो चुनौति कानुनी छ । अर्काे भौगोलिक चुनौति छ । त्यस्तै, स्रोतसाधनको चुनौति छ । जनताका इच्छा आकांक्षाका चुनौति, त्यस्तै जनशक्ति, क्षमताको चुनौति छन् । हामीसंग पैसाको अभाव मात्रै चुनौति होइन ।

आउदा दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कस्तो खालको द्वन्द्वको सिर्जना हुने देख्नुहुन्छ ?

म अहिल्यै नकारात्मक कुराबाट अगाडि बढ्न चाहन्न । सामान्य विवादहरू आउ“छन्, आउलान्, तिनलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने हो । समस्या नभएको जिन्दगी नै हु“दैन । समस्या आउने भनेको निकासको लागि हो । विरोधमाथि विरोधको कुनै सीमा रहदैन ।