भारतले नेपाल विखण्डन गराउछ भन्दै रोजले १९७१ मै लेखेको कुरा हामीले अहिलेसम्म बुझ्न चाहेनौ



‘‘….. नयाँ दिल्लीको नेपालसंग बनेको दीर्घकालिन समस्याको सामान्य समाधानका रुपमा भारत सरकारले संस्थापनको भरपर्दो प्रतिनिधि राखेर काठमाण्डौको विद्यमान सरकारलाई हटाउने केही तरीका अपनाउन सक्छ । प्रकारान्तरमा यो प्रत्युत्पादक हुनसक्ने भएकोले, यसलाई सापेक्ष रुपमा बिभित्र तरीकाले सम्पत्र गर्न सकिन्छ जसमा, प्रत्यक्ष भारतीय सैनिक हस्तक्षेप, थोरै परिवर्तित रुपमा भारतीय सेनामा बहाल रहेका गोर्खा रेजीमेन्ट वा भारत निबासि भूतपूर्व गोर्खा सेनालाई प्रयोग गरेर, नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष सहयोग मार्फत् हस्तक्षेप गरेर वा सम्पूर्ण रुपमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेर यो काम पूरा गर्न सकिन्छ । यसमध्येका कुनै पनि तरीका प्रायः सफल हुन सक्छन् र भारतीय हस्तक्षेपका बिरुद्ध प्रतिहस्तक्षेप गर्ने तागत पुग्नेगरी शाही सत्तालाई समर्थन दिने, सम्भवत, चीन सहित, कुनै पनि तेश्रो राज्य हुने छैन ।
यो कुरा मानिएको छ कि नेपालको भविष्य राज्यको विभाजनमा नै रहेको छ जसमा समथर भूभाग (तराई) भारतले लिनेछ र पहाड चीनले । जे भएपनि प्रतिरोधगर्ने क्षमताको विकास नहुन्जेल सम्मकालागि यो परीणाम भारतको कुनै पनि सरकारले स्वीकार गर्नेछैन र नया“ दिल्लीको आधारभूत प्रतिरक्षा नीति चिनियाँ सैन्य शक्तिलाई हिमालयको अबरोधसम्म सिमीत गर्नु रहने छ ।’’ (Leo E Rose ‘Nepal Strategy for Survival’, page 291, OUP,1971)

(… Some future Indian government my well conclude that the simplest solution to New Delhi’s chronic problems with Nepal would be to replace the existing regime in Kathmandu with one considered more reliable by the Indian authorities. While this would probably prove counterproductive in the long run, it could be accomplished with relative ease in several ways: direct intervention by Indian troops; slightly disguised intervention through the use of the Gurkha units in the Indian army or ex-servicemen resident in India; indirect intervention through support of a Nepali revolutionary movement’ or an all-out economic blockade. Any of these tactics would almost certainly prove successful, and there is no third state, including China, that would be likely to give the royal regime the support required to counter Indian intervention…

It has been suggested that Nepal’s likely future is a division of the state under which the plains area (Terai) would be absorbed by India and the hills by China. However, no Indian government would accept such a result unless it was incapable of offering resistance and New Delhi’s basic defence policy is to keep China’s military power to the north of the Himalayan barrier.)

माथि उधृत गरिएको राजनीतिक विष्लेषण ४२ बर्ष अगाडि एक अमेरीकन लेखक Leo Rose ले नेपाल–भारत मामिलाका बारे लेखेको पुस्तकको अंश हो । उनले औंल्याएझैं नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपको संभावना, यदि चीन र भारतका बीचमा युद्ध नभएको भए र यस क्षेत्रमा चीनको शक्ति सुदृढ हुँदै नआएको भए, संभव पनि हुनसक्थ्यो । हाल भारतमा गाभिएका जम्मुकाश्मिर, हैदरावाद लगायतका राज्यहरु विरुद्ध त्यसले सैन्य हस्तक्षेपकै नीति अपनाएको थियो । दोश्रो विश्वयुद्धपछि विश्वभरि फैलिएको नवउपनिवेशवाद विरोधि आन्दोलन, सन् ६० को दशकदेखि असंलग्न आन्दोलनको प्रभाव आदि समेतले सैन्य हस्तक्षेपको संभावनालाई कमजोर बनाएको कारणले मात्र नेपाल भारतीय खतराबाट जोगिएको थियो । गोर्खा सैन्य यूनिट वा भारतमा बसेका गरेका भूपू गोर्खा सैनिकहरुलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई विलय गर्ने संभावना कमजोर थियो ।

Leo Rose को निष्कर्ष पढ्दा नेपालीहरुमा जति उत्सुकता जाग्दछ, त्यो भन्दा कैयौंगुना बढि गंभीर बनाउँदछन् उनका तीनवटा निष्कर्षहरुले । उनले लेखेझैं भारतले नेपालमा ०२५ साल र ०४५ सालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर आत्मसर्पण गराउने प्रयास गरिसकेको छ । ‘क्रान्तिकारी आन्दोलन’लाई अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थन गरेर नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने त्यसको योजनाको अंगका रुपमा हामीले माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका प्रयोगहरु हेरिसकेका छौं भने Leo Rose ले संकेत गर्न खोजेको समथर भूभाग (तराई)को विभाजनको रुपलाई ‘आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश प्रदेश’को मागमा प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ, जसको मुख्य आधार नागरिकता ऐन र नक्कलि नागरिकता प्रकरणहरु हुन् ।

०९ सालतिर नै भद्रकाली मिश्र र बेदानन्द झाँ मार्फत् त्यसले ‘स्वतन्त्र तराई’ र नेपालमा भारतीय सेनाको उपस्थितिको माग गर्न लगाई सकेको थियो । यसै प्रयोजनका लागि मातृका कोइरालाको पालामा नेपालभित्र ‘भारतीय सैनिक मिशन’ आएको थियो । तर त्यसको लगत्तै पछि टंकप्रसाद आचार्यको उदय, विभाजित कांग्रेसका नेता विपी कोइरालामा भारतप्रतिको पुरानो सोंचमा आइरहेको परिवर्तन, कम्युनिष्ट पार्टीको विस्तार र चीन–भारत युद्ध जस्ता कारणले त्यसले आफ्नो योजनालाई अघि बढाउन सकेन ।
लामो समयपछि गजेन्द्रनारायण सिंहलाई प्रयोग गरेर भारतले पुनः भद्रकाली मिश्रहरुको मागलाई मुखर गर्न थाल्यो र ०४६ सालपछि स्वायत्त मधेश, हिन्दी भाषा र नागरिकताका मुद्दाहरु उठाउन लगायो । ०९ सालदेखि गजेन्द्रनारायणको उत्थानसम्मका घटनाहरुले के देखाउँछन् भने बदलिएको परिवेशमा त्यसले नेपाल विरुद्धको प्राथमिक हतियारका रुपमा सैन्य कार्वाहिलाई नभएर स्वायत्तता र जनसंख्या अतिक्रमणको दिशाबाट तराईको विभाजनको षडयन्त्रलाई अगाडि बढाएको छ ।

भारतीय नीतिको पूरक अंगका रुपमा माओवादी विद्रोह देखिन्छ । मधेशीहरुको बलबुतामा मात्र तराई बिभाजनको आधार बनाउन संभब नदेखिनु नै माओवादी प्रयोगको मुख्य कारण हो । आश्रय, हतियार, पैसा, तालिम सबै दिएर त्यसले माओवादी नेतृत्वबाट ‘आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त मधेश प्रदेश’को बखेडा उठाउन लगायो । यी मुद्धाहरु मधेशी गुटहरुबाट उठाउन लगाउँदा त्यसभित्रको उद्देश्य प्रष्टसंग बुझिने डरले त्यसले माओवादीलाई प्रयोग गरेको थियो । माओवादी नेतृत्वलाई पूरै नियन्त्रणमा लिएर पुष्पकमल–बाबुरामको पहलमा ‘बाह्रबुँदे’को बेला भारतीयहरुलाई नागरिकता दिने विषयमा भएको अघोषित सहमति अनुसार नै तात्कालिन ८ दलका नामबाट ‘जन्मका आधारमा’ नागरिकता वितरण गर्ने ऐन पारित गरिएको थियो । यस कोणबाट हेर्दा मधेशवादी गुटहरुलाई तराइ विभाजनका आधार र माओवादी पंक्तिलाई श्रोतका रुपमा प्रयोग गरिएको तथ्य प्रष्ट हुन्छ ।

भारतले नेपाल विरोधि योजनामा प्रयोग गरेका माओवादीहरुमा बाबुराम भट्टराइ मूख्य सूत्रधार थिए । उनीलाई जसले हल्का ढंगले बुझेकोछ, त्यसले उनको इतिहासलाई गहिरो दृष्टिबाट हेर्न जरुरी छ । भट्टराई ती व्यक्ति हुन, जसलाई सन् १९८३ मा उनी अध्यक्ष रहेको ‘अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघ’को एउटा कार्यक्रम भारतले विहारको राँचीस्थित आफ्नो सैनिक क्याम्पभित्र आयोजना गर्न लगाएको थियो । त्यसैबेला धेरै सहभागिहरुले आश्चर्य प्रकट गरेको सो कार्यक्रममा ऋषिकेश शाह, पद्मरत्न तुलाधर, भरतमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल लगायतहरुको उपस्थिति थियो ।

राँची कार्यक्रको लगत्तै नेपाल फर्केका बाबुराम आबद्ध भएको पहिलो संगठन ‘नेपाल मानव अधिकार संगठन’ थियो, जसको अध्यक्ष रहेका ऋषिकेश शाह तिनै ब्यक्ति हुन्, जसले विपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त गर्ने भारतको योजनामा राजा महेन्द्र र जवाहरलाल नेहरुका बीचमा कुरा आदान प्रदानको माध्यमको काम गरेका थिए । माओवादी आन्दोलनलाई विसर्जित गर्न निर्णायक वैचारिक भूमिका खेलेका यिनै बाबुरामले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपाल कतैपनि ‘मर्ज’ (विलय) हुनसक्ने प्रसंग उठाए, जुनकुरा Leo Rose ले ‘क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थन गरेर’ भारतले नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्नसक्छ भनि ४२ बर्ष पहिले गरेको विष्लेषणको संदर्भसंग ठ्याक्कै मिल्दछ ।

माओवादी र मधेशीहरुलाई प्रयोग गरेर भारतले भन्न गर्न लगाएको ‘मर्ज’को अभिव्यक्ति आएपछि बि.एस.दास नामक एकजना भारतीयले ‘‘एउटा गुमेको देशको कथा’’ शिर्षकमा लेख प्रकाशित (०७० जेष्ठ ४ को कान्तिपुर दैनिक) गरे, जसमा उनले भनेका थिए, ‘नेपाल, भुटान र सिक्किमको हिमालय श्रृंखला भारतीय सुरक्षा परिधि हो भन्ने मान्यता यसैकारण स्थापित भयो, जसलाई चीन लगायत विश्व समुदायले मान्यता दिएको छ ।’ हिमालय श्रृंखलासम्मको नेपाल, भुटान र सिक्किमको भू–भागलाई आफ्नो सुरक्षा लाइन (आफ्नो भूभाग) ठान्ने भारतकोे दाबिलाई चीन र विश्वसमुदायले मान्यता दिएको छ भन्ने दासको कथन कतैबाट पुष्टि भएको छैन तर सन् १९६० मा जवाहरलाल नेहरुले यहि विषय उठाउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले आपत्ति जनाएपछि उनले भारतको लोकसभामा आफ्नो बोलिलाई फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । विपी कोइराला नेहरुको शिकार हुनुमा यो पनि एउटा कारण थियो ।

Leo Rose एकजना अमेरिकी लेखक तथा राजनीतिक अनुसन्धानकर्ता थिए । विशेषगरि नेपाल, चीन, भारतको विदेश एवं रक्षा मामिलाको विश्लेषणसंग जोडिएका उनको दाबि अनुसार भारतद्वारा नेपालको सार्वभौमसत्ताको हरणको योजना सम्बन्धि यो निष्कर्ष नेपाल र भारतका राजनीतिक, कुटनितिक तथा रक्षासंग सम्बन्धित विशेषज्ञ व्यक्तिहरुसंगको लामो छलफल र भारतको नेपाल नीतिसंग सम्बन्धित थुप्रै योजनाहरुलाई अगाडि राखेर निकालिएको हो । ठिक यस्तै प्रकारको निष्कर्ष बेलायती कुटनितिज्ञ JP Cross ले आफ्नो पुस्तक The Call of Nepal (पृष्ठ ८७–८९)मा पनि निकालेका छन् ।

Leo Rose को विष्लेषणसंग जोडिएको अहिलेको सन्दर्भले इतिहासका कतिपय घटनाहरुको पुनर्मूल्याकंन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । पंचायती व्यवस्था र राजतन्त्रको विस्थापन, ०४६ सालको बहुदल, माओवादी विद्रोह, शान्ति प्रकृया, संविधानसभाको गठन र राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धि उठेका मुद्दाहरु कुनैले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रिय अखण्डता एवं जनअधिकारको प्रश्नमा सकारात्मक परिणाम नदिएको परिप्रेक्षमा नेपालको इतिहासको पुनर्मूल्यांकनको विषयलाई भारतीय षडयन्त्रको व्यापक सन्दर्भभित्र हेर्न जरुरी छ भन्ने देखाउँछ ।

भारतीय षडयन्त्र र नेपालको वर्तमान अवस्थाका बारेमा यहाँका सत्ता केन्द्रित राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी एवं बौद्धिक वृत कोहि अनभिज्ञ छैनन् । तर यसबारेको मौनताले के देखाउँछ भने नेपालभित्रको दलाल र गुप्तचरहरुको एउटा पंक्ति देशलाई भारतमा गाभ्ने वा विभाजन गर्ने योजनामा सहमत भइसकेको छ र अर्को पंक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि तुष्टिकरणको नीति लिएको छ । गत हप्ता भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदको चाकडीको होडमा चार दलका नेताहरुले आफूलाई जसरी निर्वस्त्र देखाइदिए, यसले नेपाल नाजुक मोडमा पुगिसकेको यथार्थतालाई संकेत गर्दछ ।
यस्तो अवस्थामा गराउन लागिएका भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन के प्रयोजनका लागि हो भन्ने प्रश्नमा गंभीरताकासाथ विचार गर्नु पर्दछ । बाहिरबाट हेर्दा राम्रा देखिने सबै साधनहरु सकारात्मक साध्यका लागि साधक हुँदैनन् । त्यसभित्रको निहितार्थ, विकास प्रकृया एवं सन्दर्भ के हो भन्ने कुरा नै मुख्य पक्ष हो । यिनै दलहरुले हिजो राजतन्त्रलाई देशको एकमात्र समस्या भएको बताउँदै समाधानको अचुक विकल्पका रुपमा अघि सारेको गणतन्त्रको आर्कषक तस्वीर देश र जनताका लागि राजतन्त्र भन्दा खतरानाक सावित भयो ।
कथित शान्ति प्रकृया र राज्य पुनर्संरचनाका रंगिन नाराहरु पनि समाज विभाजन गर्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गरिए । संविधानसभाको जादुगरि तस्विर पनि यसको अपवाद बन्न सक्दैन । उत्ताउलोपनमा नबहकिएर सबैले इतिहासबाट पाठ सिक्न यस कारणले पनि जरुरी देखिएको हो कि जुन तत्वहरुले संविधानसभालाई अचूक औषधिका रुपमा बखान गरिरहेका छन्, तिनै तत्वहरुले आफ्ना लागि अनुकूलता नदेखेपछि संविधानसभाको विघटन गरेका थिए । यी सबै घटनाक्रमहरुलाई गंभिरतापूर्वक लिईएन भने कथित शान्ति र संविधानको मुखौटो नै देश विसर्जनको निमित्त कारण बन्न सक्छ । (२०६९ साल असार,‘दृष्टि साप्ताहिक’)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्