आसन्न स्थानीय निर्वाचन र बालबालिका



– माधव लोहनी

झन्डै दुई दशकसम्म हुन नसकेको नेपालको स्थानीय निर्वाचन यही वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी पुरा भइसकेको बताएको छ । केही मधेसवादी दलबाहेक सबैजसो ठूलासाना राजनीतिक दलले आ–आफ्नो चुनावी सरगर्मी बढाएका छन् । मतदाताहरू पनि अब सिंहदरबारको शक्ति र गाउँमा आउने भयो भनेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्न आतुर देखिएका छन् । यतिखेर मतदाताहरू दलभन्दा पनि जनतामाझ भिजेको, जनताको सुखदु:खमा साथ दिने, लोकप्रिय उमेदवार रोज्ने निष्कर्षमा पुगेको पाइन्छ ।
नेपाली नागरिकको तीव्र दबाबपछि सरकारले यही वैशाख ३१ गते निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै दृष्टिकोणबाट नेपाली नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण हुन गएको छ । यो निर्वाचन नेपालको संविधान–२०७२ र बदलिएको राज्य संरचनापछिको पहिलो निर्वाचन हो । अधिकतम विकेन्द्रीकरणको नीतिअन्तर्गत स्थापित स्थानीय तहहरूले नै बालबालिका, महिला र श्रमिकहरूको सवाललाई सम्बोधन गर्ने अख्तियारी पाएको हुँदा यो निर्वाचन हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । त्यसै गरी यो निर्वाचन वर्तमान संविधानका बारेमा रहेका असन्तुष्टीहरूका कारण संवेदनशील भएको सन्दर्भमा यसमा बालबालिकाको दुरुपयोग, शोषण, हिंसा र उनीहरूको संरक्षणको सवाल अझ टड्कारो बनेको छ ।
नेपाली बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता र संरक्षणका सन्दर्भमा नेपालको संविधान र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा भएका व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको सरकार प्रमुख जिम्मेवार रहनु पर्दछ । तसर्थ, आफ्नो स्थानीय तहलाई बालमैत्री, बालअधिकार सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै सिङ्गो नेपाललाई नै बालअधिकार सुनिश्चित र बालमैत्री राष्ट्रको रूपमा विकास गर्न हामी निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने निर्वाचन आयोगसंग अनुरोध गर्दछौँ । हाम्रो देशका राजनीतिक दलले जे प्रतिबद्धता गर्दछन्, त्यसको कमै मात्रामा मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । बालबालिकाको हकमा पनि कुनै त्यस्तो राजनीतिक दल छैनन्, जसले बाल अधिकारका बारेमा वकालत नगरेको होस् । राजनीतिक रूपमा कुनै पनि दलले बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने कुरा स्वीकार गर्दैनन् । तर, व्यवहारमा तिनले कलिला बालबालिकालाई आफ्नो दलगत राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न प्रयोग गर्ने गरेको अनगिन्ती उदाहरण छन् । अहिलेसम्मको अनुभवमा राजनीतिक दलहरूले बालबालिकालाई चुनावी गतिविधिमा पोष्टर टाँस्न, पर्चा बाँड्न, पम्प्लेट ओसारपसार गर्ने जस्ता कामममा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । कतिसम्म भने विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरेर राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरेका पनि थप्रै नजीर छन् । कतिपय ठाउँमा दोहोरो झडपमा बालबालिका परेका छन् । चुनावमा सक्रिय र बहिस्कार दुबैखाले दलहरूले बालबालिकाको सुरक्षा र तिनको अधिकार सुनिश्चत गर्ने सवालमा असंवेदनशिल देखिनु दुर्भाग्य हो । कोणसभा गर्न, झन्डा बोक्न, र्‍यालीजुलुस, घरदैलो कार्यक्रम, माइकिङ गर्न बालबालिकालाई अग्रसर गर्ने र प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । केही बालबालिका कलाकारको रूपमा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा निर्वाचनका विज्ञापनमा पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताले पनि बालबालिकालाई निर्वाचनका कुनै पनि काममा वा गतिविधिमा प्रयोग गर्न बन्देज गरेको छ । चुनावी गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग गर्दा त्यसले एकातिर उनीहरूको सुरक्षा जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतर्फ उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्दछ । राजनीतिक दलले यो संवेदनशिलतालाई बुझेर स्थानीय निकाय निर्वाचनमा बालबालिकालाई पूर्णत प्रयोगमा बन्देज लगाउनु पर्दछ । हुन त, बालअधिकारका जति नै ठुला भाषण गरे पनि जबजब आमसभा वा कोणसभाको आयोजना हुन्छ, तबतब बालबालिकालाई अगाडि उभ्याउने गरेका पनि थुप्रै दृष्टान्त छन् । यसरी उनीहरूको बालापनको दुरुपयोग गर्न पाइदैन । विद्यालयमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि यसको विगतका दिनमा पालना भएको पाइदैन ।
बालबालिका अबोध हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो आवाज आफै व्यक्त गर्न सक्दैनन् । झन्डै आधा जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बिमुख रहेका छन् । तिनको अवस्थामा अव राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बालअधिकारका विषयलाई विशेष प्रकारले सम्बोधन गर्न पर्दछ । नभए त्यस्ता राजनीतिक दल गैरजिम्मेवार ठहरिनेछन् । बालबालिकालाई राजनीतिक जुलुस, आमसभा आदि गतिविधिमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
निर्वाचन आयोगद्वारा जारी निर्वाचन आचार संहिता–२०७२ को बुँदा नम्बर ४ (ड) मा निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकासंग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू बालअधिकारसम्मत किसिमले हुन सकुन् । विगतको चुनावको अनुभवबाट पाठ सिक्दै विगतमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा निर्वाचन र राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनु पर्दछ । नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरू सचेत र सजग हुनै पर्दछ । निर्वाचनपूर्व र मतदानको दिन तथा मत परिणामा घोषणा भएपछि समेत प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति समाप्त हुनै पर्दछ । विद्यालयलाई सबैजसो राजनीतिक दलले शान्ति क्षेत्रको रूपमा राख्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर समेत गरिसकेको अवस्था रहेको छ ।
अन्त्यमा,
बालबालिका अबोध हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो अधिकार आफै माग्न सक्दैनन् । ससाना प्रलोभनमा फस्न पनि सक्छन् । जोसुकैका लागि जहाँसुकै पनि प्रयोग हुन पनि सक्छन् । तिनको अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्त्व सरकारको हो । राज्यले यस विषयमा विभिन्न सन्धि, अभिसन्धीमा राज्य पक्ष भएर हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ । ती अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने भनेर नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०५१ र निर्देशिका २०६४ समेत लागू गरिसकेको बेलामा यस किसिमका विषयमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
२० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग भए नभएकोबारे विशेष अनुगमन हुनु पर्दछ । अन्यथा निर्वाचन आचार संहिताको प्रयोगमा समेत प्रश्नचिन्ह लाग्न सक्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्