प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यक्रम



धनगढी  ।  प्रदेश नम्बर ७ (सुदूरपश्चिमाञ्चल) को समग्र विकासका लागि कृषि, बन पैदावार, जडिबुटी, जलविद्युत तथा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारबालाहरूको सुझाव रहेको छ ।
शुक्रवार धनगढीमा भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले प्राकृतिक स्रोतसाधनका दृष्टिले धनी भए पनि कठिन भू–बनोट, गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन, अन्धविश्वास, बन बिनास, अनियन्त्रित बसोबास, उद्यमशीलताको अभाव, ऊर्जा सङ्कट, परम्परागत तथा निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, बेरोजगारी, सुशासनको अभाव आदि आर्थिक समृद्धिका मुख्य चुनौती रहेको औंल्याए ।
अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति तर्जुमा प्राविधिक समितिले आयोजना गरेको ‘आर्थिक नीति तर्जुमा सम्बन्धी सुझाव सङ्कलन गर्न प्रदेश नम्बर ७ स्तरीय कार्यशाला’ मा समष्टीगत आर्थिक अवस्थाबारे सुझाव दिँंदै सहभागीहरूले भने– सुदूरपश्चिममा पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, बन पैदावार तथा जडिबुटीको निकै सम्भावना भए पनि पूर्वाधार विकास नभएकाले पछाडि परेको छ ।
सहभागीहरूले प्रदेश नम्बर ७ मा अपि, सैपाल लगायतका हिमाल, बडिमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा, वैजनाथ, गोदावरीधाम लगायतका धार्मिक क्षेत्र, शुक्लाफॉटा बन्यजन्तु आरक्ष, खप्तड राष्ट्रिय निकुन्ज जस्ता पर्यटकीय स्थानसहित ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्र भएकाले पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना रहेको चर्चा गरे ।
उनीहरूले ७ नम्बर प्रदेशको दु्रत आर्थिक विकासका लागि धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउनुपर्ने, पर्यटन विकास बोर्डको स्थापना, गेटा मेडिकल कलेज निर्माण कार्य छिटो पुरा गर्नुपर्ने, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउनुपर्ने, खप्तडमा केवलकार निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै, सहभागीहरूले जलस्रोत, बन पैदावार, जटिबुटी, जमिन र जनशक्तिको उचित सदुपयोग गर्ने गरी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युवराज पाण्डेले यस प्रदेशका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न राज्यले विशेष योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्यामा निकै वृद्धि भएको छ’ उनले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न राज्यले किसानलाई विभिन्न पषमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पाण्डेले कुखुरा, बाख्रा, गाईभैसी पालनमा संलग्न किसानहरूले आवश्यक दाना, आहार भारतबाटै आयात गर्नु परिरहेका कारण अपेक्षित आम्दानी गर्न नसकेको चर्चा गरे । उनले पशुपंक्षी पालनका लागि दाना उत्पादन उद्योगका साथै कुखुराका चल्ला उत्पादनमा वृद्धिका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा उद्योग सम्बन्धी सुझाव दि‘दै राठी ईन्टरप्राईजेजका प्रोपराईटर सुरेन्द्र राठीले यस प्रदेशमा उद्योगको विकास गर्न राज्यले विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई ग्राहयता दिनुपर्ने, भारतसँग सिमाना जोडिएको गौरिफन्टा नाकाको स्तरोन्नतीका साथै तथा चीनसंगको नाका ताक्लाकोट सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले प्रदेश नम्बर ७ उत्तर र दक्षिण तिरका नाकासंग जोडिएकोले दुवै देशसंगका सिमाना सुचारु गर्न सके यहॉको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने बताए । उनले यस क्षेत्रमा १० वटा विमानस्थल रहे पनि दुई वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको बताए ।
प्रजिअ रिजालले प्रदेश नम्बर ७ मा वन पैदावार तथा जडिबुटी उद्योगको राम्रो सम्भावना रहेको चर्चा गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाल र पहाडबाट तराईमा बसाई सर्ने क्रम तीव्र भएकोले पहाडी क्षेत्रका उर्वर भूमि बाझो हुने क्रम पनि बढेको बताए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण आचार्यले देशको पछिल्लो दश वर्षको अवधिमा प्रत्येक वर्ष विकास दर चार प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको बताए ।
सहसचिव आचार्यले सरकारले सन् २०२२ भित्र गरिबीको रेखामुनि रहेको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने र सन् २०३० भित्र विकसित राष्ट्रको दर्जामा पुर्‍याउने लक्ष्य अनुरूप काम गरिरहेको बताए । ‘अब पुरानै ढॉचा अनुसार राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकिँदैन त्यसैले जनस्तरमै सल्लाहसुझाव लिएर विशेष योजना बनाउनु पर्छ’ उनले त्यसका लागि बृहतर आर्थिक नीति आवश्यक परेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति तर्जुमा प्राविधिक समितिका संयोजक हरि रोक्काले स्थानीय स्तरमा विकासका सम्भावना र युवा प्रोत्साहनमुखी बजेट बारे मन्त्रालयले देशभर छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा आर्थिक नीति तर्जुमा प्राविधिक समितिका संयोजक रोक्का, सदस्य प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण, पुरञ्जन आचार्य, प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकार प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी लगायतको प्रस्तुति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्