नश्लीय संवेदना



झापाको काकडभिट्टाबाट फागुन २१ गतेबाट सुरु भएको एमालेको मेची–महाकाली यात्रा फागुन २३ मा सप्तरीको मेलठमा पुगेर तीन जना मोर्चा कार्यकर्ताको हत्यासँगै (त्यो कालगतीले भएको मृत्यु थिएन) केही दिनका लागि स्थगित गरियो । उपचारको क्रममा रहेका थप दुई जनाले पनि ज्यान गुमाइसकेका छन् । सप्तरी घटनाले लगभग सबै मधेसी समुदायलाई आहत बनायो । ‘अधिकारको लडाई’का क्रममा मर्नु पर्दा जो कोहीलाई पनि आक्रोशित बनाउँछ । मधेसी समुदायले पनि मेलठ घटनालाई राज्यले ‘मधेसीमाथि गरेको दमन’ का रूपमा लिएका छन् ।
सप्तरी घटनालाई त्यस्तो रूपमा बुझ्नुमा मधेसी समुदायका लागि लड्ने भनिएका मधेस केन्द्रित दलहरूको ठुलो भूमिका छ । हरेक घटनालाई नश्लीय रूप दिनुले मधेसी समुदायलाई सधैँ संकटाभिमुख बनाइ रहने र त्यस अवस्थामा भएको जमातलाई आफ्ना मुद्दाको वकालत गर्नका लागि परिचालित गर्न सकिने भएकोले पनि त्यस्तो रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले प्रहरीको गल्तीभन्दा पनि ‘पहाडी प्रहरी’ को गल्ती भनेर नश्लीय रूप दिइने गरिएको पाइन्छ । यस्तो व्याख्या, विश्लेषणले राज्य र जनताबीचको लडाइँलाई विभिन्न जातजाति बिचको द्वन्द्वमा परिवर्तन गरी दिने गर्दछ । ‘पहाडी प्रहरी’ भनेर आरोप लगाइरहँदा प्रहरी मात्रै नभएर पहाडी समुदायलाई पनि दोषी झैँ बनाइन्छ । यसले गर्दा मधेसी समुदायले पाउनुपर्ने सहानुभूतिमा कमी आएको देखिन्छ । त्यसैले होला सप्तरी घटनाको गैरमधेसी समुदायबाट खासै विरोधको आवाज सुनिएन ।
सप्तरी घटनाको लगत्तै कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नबर ८ का गोविन्द गौतमको सीमा विवादका क्रममा भारतीय पक्षबाट चलाईएको गोली लागेर ज्यान गयो । सरकारले ढिला नगरी उनलाई शहीद घोषणा गर्‍यो । मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सप्तरी घटनाले सत्ता–समिकरणमा फेरबदल आउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिए लगत्तै भएको कञ्चनपुर घटनाले थप जटिलता नथपोस् भन्नका लागि पनि सरकारले ढिला नगरी यो घटनाप्रति संवेदनशीलता देखाएको देखिन्छ । भारतीय प्रहरीले गोली चलाएको खबर बाहिर आइरहँदा भारतीय दूतावासले भने आधिकारिक रूपमा सो घटनाको जिम्मेवारी लिएन । हाल आएर घटनाको छानविनका लागि कुटनैतिक पहलहरू जारी रहेको र नेपाल सरकार समक्ष सहयोगको अपेक्षा समेत प्रकट गरिएको जानकारी दूतावासको आधिकारिक ट्विटरमा पाइन्छ ।
सीमा क्षेत्रको विवाद नौलो होइन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सीमा अतिक्रमणका समस्याहरू देखिने गरेका छन् । त्यहाँका भुक्तभोगीले मात्रै यसको यथार्थ बुझेका हुन्छन् । ठुलो जनधनको क्षति नभएसम्म यस्ता घटना बाहिर आउँदैनन् । महाकाली नदीपारी बस्नुपर्ने भारतीय सुरक्षाकर्मी निकै अघिदेखि नेपाली भूमिमा बस्दै आएको कसलाई थाहा नहोला ? जबसम्म कुनै ठुलो घटना हुँदैन, त्यसको विरोध पनि कसैले गर्दैन । सीमा वारपार गरिरहनुपर्ने स्थानीयले चाहेर पनि त्यसको विरोध गर्न सक्दैनन् । सामान्य नूनतेलका लागि पनि सीमापारीका बजारमा आश्रित हुनुपर्ने भएकोले विरोध सम्भव पनि हुँदैन ।
कञ्चनपुरको घटना जस्तै तिलाठीमा पनि सीमाक्षेत्रमा विवादको घटना बाहिर आएको थियो । त्यस बेला मधेसीहरूले सारा नेपालीको वाहवाही पाए । मधेसी नेताहरूले भने सो घटनाको विषयमा खासै नबोलेका कारण ‘भारतपरस्त’ को आरोप समेत खेप्नु पर्‍यो । मधेसी नेताहरूले ‘यो सरकारले उठाउने विषय भएको र यसमा कुटनैतिक पहल आवश्यक भएकोले नबोलेको’ भनेर बचाउ गर्ने प्रयास गरे । हाल कञ्चनपुरको घटनाका सम्बन्धमा समेत मधेसी नेताहरूले केही बोलेको पाइदैन । सम्पूर्ण तराईवासीको प्रतिनिधि भनेर आफूलाई उभ्याउने दलका नेताहरूले तराईका सीमामा मान्छे मारिँदा सामान्य दु:ख समेत प्रकट नगर्नुले उनीहरूले कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ । कञ्चनपुरको घटनाको कुरै छोडौं, सप्तरी घटनाका पीडितप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पनि मोर्चाको तेस्रो प्रेस वक्तव्य कुर्नु परेको थियो ।
नेताहरू त नेता नै भए, तर जनतामाझ पनि दुई घटनाप्रति समान धारणा रहेको पाइएन । सप्तरीको घटनाको विरोध गर्ने मधेसी समुदायका नेता वा जनताले कञ्चनपुर घटनाको विरोध गरेको देखिएन । हुन त कञ्चनपुरको भोगाई र भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालको जुनसुकै भेगको जनताको भोगाईमा खासै फरक छैन । समान भोगाईप्रति समेत समान धारणा नबन्नु दु:खको कुरा हो । देशभित्रै अपसी मतभेद रहँदा एक पक्षीय भएर घटनाको समर्थन र विरोधमा बोल्नु एक कुरा हुन्छ, तर यहाँ त साझा शत्रुको सवाल थियो । भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादतीको सिकार मधेसी र गैहरमधेसी दुवैले उत्तिकै भोग्दै आएका छन् । सुस्ताका नागरिकले चिच्याएर ज्यादतीको बयान गरेको सायदै कसैले भुलेको होलान् । तर पनि यसरी एकअर्काको दु:खमा साथ दिन नसक्नुले हाम्रो समाजमा नराम्रो ध्रुवीकरणको सङ्केत गरेको छ ।
सप्तरी र कञ्चनपुरको घटना के देखियो भने ती घटनालाई नेपाली मारिनुको घटनाको रूपमा नलिएर समुदाय विशेषका सदस्य मारिनुको घटना झैँ हेरियो । केही दिनअघि सप्तरीको घटनामा भएको गोली प्रहारका विषयमा बोल्नेले कञ्चनपुरको घटनाको विरोधमा मुख खोलेनन् । बरु ६ वर्ष अघिको घटनामा मारिएका मधेसी समुदायका वासुदेव साहको घटना सतहमा ल्याइयो । साहलाई किन क्षतिपूर्ति दिइएको छैन भन्ने कुराको उत्तर अझै थाह भइसकेको छैन । साहप्रति सहानुभूति हुनु, तर गौतमप्रति सहानुभूति नहुनुले कतै कञ्चनपुरमा गौतमको सट्टा ठाकुर, झा अथवा यादवको ज्यान गएको भए त्यसको विरोध हुन्थ्यो या हुन्न्थ्यो भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ । त्यस्तै सप्तरीको घटनामा पनि कुनै पहाडी थरकाले ज्यान गुमाउनु परेको भए पहाडी समुदायकाले पनि त्यसको विरोध गर्थे या गर्दैन थिए भन्ने कुरा पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । हुँदाहुँदा बुद्धिजीवी भनिने चन्द्रकिशोरहरू सहानुभूति देखाउन त कता हो कता उल्टै ‘अर्काको सुरक्षा निकायसंग जुध्न आफै सामान्य नागरिक जान मिल्छ कि मिल्दैन ?’ भनेर प्रश्न तेस्र्याउँछन् । हामी यति साह्रो किन खुम्चियौं ? के अब हामीमा मान्छे मर्दा सिर्जना हुने सामान्य मानवीय संवेदना पनि बाँकी छैन ? कि हाम्रो संवेदना समुदाय विशेषका लागि मात्रै प्रकट हुन्छ ? सोच्ने बेला भएन र ?
सामान्यतया: समाजलाई अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनु पर्ने नेतागणहरू झन् दूरी बढाउनमै लागेका छन् । राजेन्द्र महतोले सप्तरी घटनाका मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नु, तर कञ्चनपुर घटनाका पीडितलाई शहीद घोषणा गर्न र राहत प्रदान गर्नमा तत्परता देखाउनुले राज्य मधेसी समुदायप्रति कति अनुदार छ भन्ने कुरा प्रस्ट भएको मान्छन् । यथार्थमा सरकारले सप्तरी घटना बाहिर आउने बित्तिकै त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रयासमा लागेको थियो । सार्वजनिक भएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने ‘सप्तरीमा कुनै पनि हालतमा गोली नचलाउनु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश थियो । ठुलो जनधनको क्षति हुनसक्ने जानकारी आएपछि गृहमन्त्री स्वयम्ले ‘घुडामुनी गोली हान्ने’ आदेश दिएका थिए रे । परिणामस्वरूप गोली चल्यो, पाँच जनाको ज्यान गयो । अचम्मको कुरा त के भने यसपालि गृहमन्त्री मधेसी मूलका भएर पनि प्रहरीले गोली चलायो । विगतमा मधेसी मूलका प्रहरी नहुँदा प्रहरी मधेसीप्रति कठोर हुने गरेको व्याख्या गरिन्थ्यो । यस पटक त गोली चलाउने आदेश दिने नै मधेसी मूलका मन्त्री हुँदाहुँदै पनि मधेसीमाथि गोली चल्यो । सायद गृहमन्त्री मधेसी भएकैले होला उनको त्यस्तो विरोध भएन । बरु एमाले र ओली कै बढी विरोध भयो । गृहमन्त्रीको आदेशबाट चलेको गोलीले नभएर ओलीको बोलीले ती निर्दोष मधेसीको ज्यान गए जस्तै गरियो । गृहमन्त्रीले ‘एमाले रहित मधेस’ बनाउन आह्वान गर्दा र एमालेमाथि आक्रमणलाई प्रोत्साहित गर्ने भाषणको विरोध कुनै मधेसी दलले गरेनन् । भिडन्तको स्थिति त त्यस्ता भाषणले पनि गरेकै हो । बरु टोपी झिकेर गलामा गम्छा भिर्दै ‘नेकपा एमाले सप्तरीके पार्टी छे’ भन्दै ओलीले भाषण गर्नुले जनता भड्किएको निष्कर्ष निकाल्यो र पाँच जनाको मृत्युको जिम्मेवारी पनि ओलीकै थाप्लामा राख्यो । के भन्यो भन्ने मात्रै भन्दा पनि कसले के भन्यो भन्ने कुराले यहाँ भूमिका खेलेको छ । सायद त्यसैले होला पछि एमालेका नेताहरूले पनि आन्दोलनकारीमाथि नै मनोगत आरोप लगाएर सरकारी दमनको विरोधको सट्टा नैतिक समर्थन गरे झैँ गर्‍यो ।
एमाले र मधेसी मोर्चा त परस्परको विरोधी भएकाले त्यसो गरे भन्ने मानिएला, तर एमाले बाहेकका केही आशलाग्दा नेताहरू पनि यी घटनामा खासै बोलेको देखिदैन । घैटे, चरी, लगायतका गुण्डाहरू प्रहरी इन्काउण्टरमा मारिदा र जेल भित्रका अपराधी प्रहरी निगरानी मारिँदा कानुन मिचिएको देख्ने, मानवअधिकार मिचिएको देख्ने गगन थापा र रामचन्द्र पौडेलहरूले प्रहरीको गोली लागेर पाँच जनाको ज्यान जाँदा समेत त्यसको खुलेर विरोध गरेनन् । आँखिर मान्छे मारिनु गैरन्यायिक हो भन्ने पुरानै अडान दोहोर्‍याएर छवि संग्ल्याउने मौका यी नेताहरूले किन नजरन्दाज गरे ? कि अपराधीहरूका हकमा मात्रै ती कुरा गर्ने कसम खाएका छन् ?
सप्तरीको घटनाको बाहिरिएका श्रव्यदृष्य सामग्रीमा आन्दोलनकारीले आगजनी गरेको, प्रहरीमाथि ढुङ्गा बर्षाएको र लखेटेको दृश्यहरू सजिलै देख्न सकिन्छ । गोली हान्ने आदेश पाउने बित्तिकै भने दृश्यमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । भिडियो मै १५ गोलीको आवाज सुन्न सकिन्छ । सो घटना अघि र पछि पनि एमाले कार्यालय तोडफोड र एमाले कार्यकर्तालाई कालो मोसो दलिएको कुराहरू बाहिरिएकै हुन् । माधव नेपालको घर जलाइएको खबर छ । यो सबै पक्कै पनि शान्तिपूर्ण विरोधको लक्षण होइन । त्यसो भन्दैमा प्रहरीले गोली चलाएर ज्यान लिनु सही पक्कै हुन सक्दैन । प्रहरीले भिड तितरवितर पार्न लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, पानीका फोहरा, हवाइ फायर र अन्तिममा घुडामुनी गोली चलाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरिक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले पानीको फोहरा उपलब्ध नभएकोले मधेसमा त्यसको प्रयोग हुन नसकेको तर्क गरेका छन् । साथै प्रहरीको नियत नै मधेसीको सफाया गर्ने भएको भए ४००–५०० राउण्ड फायर हुँदा पनि ४/५ जनाको मात्रै ज्यान जाने हुने थिएन भन्ने उनको तर्क छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा दंगा नियन्त्रणको उचित ज्ञान नभएकाहरूकै निर्देशनमा खटिनु पर्ने भएकाले उनीहरूको उचित निर्णय लिन सक्ने क्षमताको अभावमा पनि यस्ता दुर्घटना हुने र दुर्घटनापछि क्षतिपूर्तिमा खर्च हुने रकम प्रहरीलाई सुसज्जित बनाउन प्रयोग गरिए भविष्यमा यस्ता घटना नदोहरिने पनि उनको तर्क छ । पक्कै पनि टीकापुर घटना पछि तराईमा दंगा नियन्त्रण गर्नु प्रहरीको लागि सामान्य अवश्यै छैन । फेसबुकका पानामा प्रहरीको विरोध गरे जति सजिलो त पक्कै छैन । तर पनि यी दुर्घटनाहरू पश्चात् त्यसको उत्तरदायित्व लिने र क्षमा माग्ने सम्मको कामहरू पनि गरेको देखिँदैन । यस्ता घटनामा संलग्नलाई अति सामान्य कारबाही समेत नगरिनुले उत्पीडित समुदायलाई थप मर्माहत बनाएको छ । सायद प्रहरी प्रशासनले यसतर्फ पनि ध्यान दिने हो कि ?
मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिइसकेको हालको परिप्रेक्षमा आगामी दिन अझै कठिन हुने देखिएको छ । सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने तारतम्य मिलाइ सकेको छ । जनता विभाजित छन् । यस्तो बेला प्रशासन, नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, आदि सबैले विभाजनको पर्खाल भत्काउने र एकअर्का प्रतिको सामान्य मानवीय समवेदना प्रकट गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने हाम्रो समाज सदाकालका लागि अशान्त रहने देखिन्छ । नेपालीमा उखानै छ, ‘भाइ फुटे गवार लुटे’ । हाम्रो झगडाले पनि पराईलाई नै फाइदा पुर्‍याउने छ । त्यसैले यसतर्फ सबैले सचेत हुँदै नश्लीय संवेदना छोडेर मानवीय संवेदना प्रकट गर्नेतर्फ लाग्ने हो कि ? जय देश !

References  :
oli’s speech
chandrakishor’s article
rajendra sing bhandari’s interview
Madhav Kumar Nepal’s interview

प्रतिक्रिया दिनुहोस्