जोलजिवीलाई केन्द्र बनाएर दार्चुलामा ग्रामीण पर्यटन र रोजगारीको नयाँ सम्भावना
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकास बजेट विनियोजनको प्राथमिकतामाथि बहस भइरहेका बेला दार्चुलाको जोलजिवीलाई केन्द्र बनाएर अघि सारिएको ग्रामीण पर्यटन रोजगार योजनाले फरक विकास अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। मन्दिर निर्माण र टुक्रे योजनामा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिभन्दा स्थानीय पूर्वाधार, यातायात, पर्यटन र रोजगारीलाई एकैसाथ जोड्ने यो अवधारणा कार्यान्वयन हुन सके ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावना खुल्न सक्छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा प्रदेश ग्रामीण पर्यटन रोजगार योजनाअन्तर्गत मालिकार्जुन गाउँपालिका–७ का लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसको उद्देश्य केवल पर्यटक ओसारपसार गर्ने सवारी साधन खरिद गर्नु होइन, सीमा क्षेत्रका नागरिकको यातायात समस्या समाधान गर्दै पर्यटन व्यवसायमार्फत स्थानीयलाई रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्नु पनि हो।
नेपाल–भारत सीमामा रहेको जोलजिवी महाकाली र गोरी नदीको संगमस्थल हो। नेपाल, भारत र चीनका व्यापारीको सहभागितामा लाग्ने करिब दुई सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक मेला यहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण पहिचान हो। महाकाली करिडोरले छोएको यो क्षेत्र कैलाश मानसरोवर जाने मार्गसँग पनि जोडिएको छ। तर यति धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा नियमित यातायात सेवाको अभाव छ। सीमावर्ती बाकु, उकु र जोलजिवीका नागरिक सदरमुकाम तथा पालिका केन्द्र पुग्नसमेत भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
सडक निर्माण हुँदैमा नागरिकले यातायात सुविधा पाउँदैनन्। नियमित सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स पाउनसमेत कठिन हुने अवस्था छ। पर्यटकका लागि पनि गन्तव्यसम्म पुग्ने, बस्ने र खाने सुविधाको अभाव छ। त्यसैले पर्यटन विकासको पहिलो सर्त सहज यातायात र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हो।
यस योजनाले प्रदेश सरकार र समुदायबीच साझेदारीको अवधारणा अघि सारेको छ। प्रस्तावअनुसार प्रदेश सरकारको ९० प्रतिशत र समुदायको १० प्रतिशत लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ। समुदायले उपलब्ध गराएको जग्गामा सामुदायिक पर्यटकीय आवास गृह निर्माण भइरहेको छ। सार्वजनिक लगानीलाई सामुदायिक स्वामित्व र व्यवस्थापनसँग जोड्ने यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।
योजनाअन्तर्गत नियमित सार्वजनिक यातायातका लागि मिनीबस वा हायस तथा पर्यटकीय भ्रमणका लागि जिप र स्कारपियो सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, जोलजिवीलाई केन्द्र बनाएर मालिकार्जुन धाम, उकु महल, अपि हिमाल आधार शिविर, व्यासको तिंकर र छाङरु तथा कालापानी आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यलाई एउटै भ्रमण प्याकेजमा जोड्न सकिन्छ। यसले दार्चुलाको पर्यटनलाई धार्मिक स्थलमा मात्र सीमित नराखी प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनसँग जोड्नेछ।
अर्कोतर्फ, पर्यटकको आवागमन बढ्दा स्थानीय कृषि उत्पादनले बजार पाउनेछ। कोदो, मकै, धान, माछा, फलफूल र स्थानीय परिकारको बिक्री बढ्न सक्छ। होमस्टे, यातायात, पर्यटक गाइड, हस्तकला, कृषि उत्पादन र सांस्कृतिक प्रस्तुतिमार्फत स्थानीय युवा, महिला तथा विपन्न समुदायले रोजगारी पाउने सम्भावना छ।
तर सरकारी अनुदानमा सवारी साधन खरिद गर्दैमा योजना सफल हुँदैन। सवारी साधनको स्वामित्व, सञ्चालन, मर्मतसम्भार, बीमा, आम्दानी र खर्चको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। यात्रुको चाप, सम्भावित पर्यटक, रुट, भाडादर र सञ्चालन खर्चको व्यावसायिक अध्ययन आवश्यक छ। सरकारी रकम खर्च गरेर सवारी साधन थन्किने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। सामुदायिक संस्थाको पारदर्शिता, नियमित अनुगमन र सामाजिक लेखापरीक्षण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
प्रदेश सरकारले गाउँगाउँमा मन्दिर निर्माणका सयौँ योजनामा बजेट छर्नुभन्दा ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षणसँगै पर्यटनबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आस्था र सम्पदाको संरक्षण आवश्यक छ, तर त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न सक्नुपर्छ।
जोलजिवी केन्द्रित यो योजना एउटा गाउँ वा एउटा निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई सुदूरपश्चिमको ग्रामीण पर्यटन विकासको नमुना बनाउन सकिन्छ। सरकारी लगानी, सामुदायिक सहभागिता र व्यावसायिक व्यवस्थापनबीच उचित तालमेल मिलाउन सके पर्यटन गाउँको अर्थतन्त्र बदल्ने आधार बन्न सक्छ। विकासको वास्तविक उपलब्धि कति बजेट खर्च भयो भन्ने होइन, त्यसबाट कति नागरिकले रोजगारी पाए, कति आम्दानी बढ्यो र कति युवा गाउँमै बस्न सके भन्ने हो।
(लेखक विक, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश सरकारको पूर्वमन्त्री हुन )




