भोटेकोशीको पाठ समेटेर राष्ट्रिय जलवायु नीति बनाउन नागरिक समाजको आग्रह

काठमाडौ/ प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ लाई समयसापेक्ष, समावेशी, सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाज तथा विभिन्न सरोकारवालाले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले हतारमा नीति पारित गर्नुभन्दा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायसहित सबै पक्षसँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण छलफल गरेर मात्र नीतिलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने बताएका छन्।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (एनजीओ फेडेरेसन), नेपाल एसडीजी फोरम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अक्सफामको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार ललितपुरस्थित शाङ्ग्रिला ब्लु होटलमा ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ सम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्श’ आयोजना गरिएको हो।

परामर्शमा सहभागीहरूले नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेकाले प्रस्तावित नीति व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमताल तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान र खडेरीका साथै कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई नीतिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

हालैको भोटेकोशी बाढी र त्यसबाट भएको मानवीय, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षतिले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको सहभागीहरूले बताए। उनीहरूले पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई जलवायु नीतिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।

परामर्शमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, युवा तथा महिला प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, सामुदायिक वन उपभोक्ता, स्थानीय समुदाय, जलवायु तथा वातावरण विज्ञ, विकास साझेदार र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा ७१ जनाको सहभागिता रहेको र २७ जना विज्ञ तथा सरोकारवालाले नीतिका विभिन्न पक्षमा धारणा राखेका थिए।

सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अधिकार र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायका सवाललाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै जलवायु न्याय, हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त, लैङ्गिक समानता, अन्तरपुस्ता न्याय, सामुदायिक वन, कृषि, पानी, ऊर्जा, जैविक विविधता र जीविकोपार्जनका विषयलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।

हतारमा नीति नबनाउन आग्रह
परामर्शमा सहभागीहरूले नीति निर्माण नै उपलब्धि नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताए। भोटेकोशीलगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट प्राप्त अनुभव र सिकाइलाई नीतिमा समेटेर मात्र त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

उनीहरूले सरकारलाई पर्याप्त परामर्श गरेर प्रभावित समुदायको आवाज सुन्न र सबै सरोकारवालाका सुझाव समेटेर राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

परामर्शबाट प्राप्त सुझाव संकलन, विश्लेषण र एकीकृत गरी सरकारलाई बुझाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। कार्यदलले विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिस तयार गर्नेछ।

आयोजकहरूले साझा नागरिक समाजको सुझाव तथा सिफारिसका रूपमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, नेपाल एसडीजी फोरम र अक्सफामसँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, स्वच्छ ऊर्जा नेपाल, प्रकृति स्रोत केन्द्र र युथ एलायन्स फर इन्भाइरोन्मेन्टको सहकार्य रहेको थियो।