भलमन्सालाई न्यायिक अधिकार पनि दिइनु पर्ने सुदूरपश्चिमका थारू अगुवाहरूको माग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेका “सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन २०८२” मा बरघर तथा भलमन्साहरूलाइ न्यायिक अधिकार दिइनु पर्ने माग थारू समुदायका अगुवाहरूले गरेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पेश भएको बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको बिधेयकमाथी सुझाव संकलन गर्न शुक्रवार प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा थारू समुदायका अगुवाहरूले उक्त माग गरेका हुन् ।

भलमन्सालाई न्यायिक अधिकार पनि दिइनु पर्ने

कर्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसन, कैलाली जिल्ला वार एकाइका अध्यक्ष अधिक्ता नाथुराम महतोले स्थानीय न्यायिक समिति जस्तै भलमन्सा प्रणालीलाइ पनि न्यायिक अधिकार दिइनु पर्ने वताए । ‘बरघर/भलमन्साहरूले पुस्तौंदेखि न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आएका छन्, उनीहरूले गरेका बिवाद समाधानप्रति थारू समुदाय सन्तुष्ट पनि छन्’ अध्यक्ष महतोले भने ‘त्यसैले देवानी प्रकृतिका विवादहरूमा भलमन्साले मिलापत्र गर्न पाउने गरी कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’ उनले यसलाइ न्यायिक समितिको मातहत रहने गरी अधिकार दिइनु पर्ने सुझाव दिए ।

अर्का अधिवक्ता सर्जु चौधरीले पनि भलमन्सालाई न्यायिक अधिकार दिइनु पर्ने सुझाव दिए । उनी भन्छन्  ‘भलमन्साहरूलाइ प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक/संस्कृतिक अधिकार मात्र होइन न्यायिक अधिकार पनि दिइनुपर्छ ।’ देवानी मुद्धाका साथसाथै ६ महिनाभन्दा कम सजाय हुने सामान्य प्रकृतिका  फौजदारी मुद्धाहरू टुंगो लगाउने जिम्मा पनि भलमन्साहरूले पाउनु पर्ने वताउँछन् । थारू समुदायको कानुन निर्माण गर्ने बिषयमा पहिलो पटक यसरी छलफल आयोजना गरेकोमा उनले प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिलाइ धन्यवाद दिए ।

भलमन्साहरूको मुख्य कामनै न्याय दिने भएको हुँदा त्यो अधिकार उनीहरूलाइ दिइनु पर्ने वताए धनगढी नगर भलमन्सा समितिका अध्यक्ष रोहित चौधरीले । उनले भने ‘थारू समुदायमा परिवारकै सदस्यहरू र छरछिमेकहरूसंग हुने विवादहरू आपसी सहमतिमा भलमन्साले समाधान गर्दै आएका छन्, यसलाइ निरन्तरता दिन कानुनी रूपमै व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’ उनले भलमन्सा प्रणालीको मेरूदण्डनै गाउँ समुदायमा हुने विवाद समाधान गर्नु भएको वताए ।

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालमती कठरिया न्यायीक समिति र बरघर भलमन्साले मिलेर विवाद समाधान गर्न सक्ने गरि कानुनमा व्यवस्था गर्नु पर्ने वताइन । उनी भन्छिन् ‘पहिले भलमन्सा प्रणालीमा मेलमिलापका लागि छलफल गर्नु पर्ने र  त्यसपछि न्यायिक समितिमा पठाउने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

थारू समुदायका सवै प्राचिन शव्दहरूको परिभाषा समेटिनु पर्ने

छलफलमा सहभागी थारू अगुवाहरूले नयाँ बन्न लागेको कानुनले थारू समुदायका सवै शव्दहरूलाइ लिपिवद्ध गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । पत्रकार नन्दलाल रानाले यो बिधेयकमा राना थारू भाषामा प्रचलित शव्दहरू उल्लेख नभएकाले ति शव्दहरूलाइ पनि समावेश गरिनु पर्ने  बताए । उनले राना थारू संस्कृतिको नेतृत्व पधनाले गर्ने गरेको तर यो बिधेयकमा पधनाको बिषय उल्लेख नभएको वताए ।  उनले राना थारू प्रणालीमा पधना संस्कृतिक नेतृत्व र भलमन्सा प्रशासनिक नेतृत्व भएको पनि वताए ।

ऐनमा खोज्नी बोज्नी, कचेहरी, चार जस्ता शब्दहरूको सही प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा थारू कल्याणकारी सभाका माधव चौधरीको थियो । उनले थारू समुदायको मौलिकपनलाई कमजोर वनाउने कानुन बन्न नहुने कुरा राखेका थिए ।

विधेयकमा रानाथारू भाषाका मौलिक शव्दहरू नसमेटिएको गुनासो रानाथारू कल्याण समाजका कमल सिंह रानाको पनि थियो । ‘राना थारुमा भलमन्सासंग जोडिएको भुइयाँ हुन्छ, भुइयाँको बिषयमा यस बिधेयकमा उल्लेख भएको छैन्’ उनी भने ‘राना थारू समुदायमा भलमन्साको छनोट असार महिनामा हुने असारी पुजाको दिन हुन्छ, त्यो पनि यसमा उल्लेख हुनुपर्छ ।’ उनले यो बिधेयकमा चौधरी थारू समुदायको परम्परा मात्रै समेटिएको गुनासो गरे । उनले राना थारूको नयाँ बर्ष असार शुक्ल पूर्णिमाबाट सुरु हुने वताए ।

थारू अगुवा बलबहादुर डगौराले थारू समुदायको संस्कृतिको खोजी हुनु पर्ने वताए । ‘सबै समुदायमा प्राचिन ज्ञान सीप हुन्छ र छ, थारु समुदायमा यो प्राचिन ज्ञान सीप अझ बढी छ’ उनले भने ‘त्यसको खोजी हुनुपर्छ र त्यो खोजी गर्ने प्रक्रियाकै एउटा काम यो विधेयक हो ।’ विधेयकले सवै मौलिक शव्दहरूको संरक्षण गर्न सक्नु पर्ने उनको माग थियो ।

कठरिया समाजका प्रतिनिधि अर्जुन कठरियाले सवै थारू समुदायले अपनत्व लिन सक्ने गरी ऐन वन्नु पर्ने वताए । सबै समुदायको प्रचलन समेटेर राखे मात्र कानुन पूर्ण भएको मानिने उनको धारणा छ । ‘ऐनले थारू मातृभाषाको संरक्षण पनि गर्न सक्नु पर्छ’ उनले भने ‘कठरिया समुदायको नयाँ वर्ष कार्तिक महिनाको शुक्ल पञ्चमीबाट सुरू हुन्छ, यो बिषय पनि समावेश गरियोस् ।’

अधिबक्ता नाथुराम महतो भन्छन् ‘थारूभित्र पनि बिभिन्न समुदायहरू छन्, जस्तै थारू, राना, कठरिया, डंगौरा आदि, यिनिहरूका आ-आफ्नै भाषाहरू छन्, लिखित रूपमा कानुननै बन्ने हो भने यि सवै समुदायका मौलिक शव्दहरूको संरक्षण हुनु पर्छ ।’

थारू परम्परालाई नमास्ने गरी कानुन आउनु पर्ने

थारू समुदायका अगुवाहरूले थारू समुदायको संस्कृति परम्परालाइ नमास्ने गरी ऐन ल्याइर्नु पर्ने वताएका छन् ।  

बिधेयकमा भुरा खेल बोलाउनका लागि ७ दिनुको सूचना दिनु पर्ने कुरा थारू परम्परासंग अमिल्दो भएको माधव चौधरीको जिकिर थियो ।

कानुनमा भलमन्सा कति पटक बन्न पाउने भन्ने व्यवस्था पनि प्रष्ट राखिनु पर्ने उनीहरूको माग छ । थारू अगुवा शिवनारायण थारू भलमन्सालाई नै टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष वनाइनु पर्ने वताए ।

‘भलमंसाको प्रमुख दायीत्व परम्परा देखि चलिआएको चलनको संरक्षण गर्नु हो. टोल बिकास संस्थाको आवधारणाले थारु समाज विखण्डन भैरहेको छ’ उनले भने ‘यसलाइ रोक्न टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष भलमन्सा हुने गरी कानुन बनाउनु पर्छ ।’ भलमन्सा हुने व्यक्तिको उमेर तोक्न नमिल्ने पनि उनले वताए ।

थारू प्रतिष्ठान गठन गरिनु पर्ने माग थियो थारू कल्याणकारी सभाका प्रभात चौधरीको । उनले भने ‘हाम्रो माग अधिकार सम्पन्न थारू प्रतिष्ठान गठन गरिनु पर्छ भन्ने हो ।’

भलमन्सा पदाधिकारीहरूलाई परिचयपत्र कसरी र के आधारमा दिने भन्ने कुरा कानुनले प्रष्ट गर्नु पर्ने कुरा थारु कल्याणकारी सभाका कैलाली जिल्ला सभापति सानु चौधरीले उठाएका थिए । उनले ‘अहिले सार्वजनिक जग्गामा ठन्वा/मरुवा बनाउन नपाउने भनिएको हुँदा यसलाई पनि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने’ कुरा समेत राखेका थिए  ।

भलमन्साको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी कानुन बन्न नहुने कुरा थियो थारू अगुवा ठाकुर कैनी चौधरीको । उनी विकास निर्माणका कामहरूमा भलमन्साको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्ने पक्षमा थिए ।

‘कानुन बन्नु मात्रै ठुलो कुरा नभएको र त्यसको कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण हुने’ भनाइ थियो कञ्चनपुरका थारू अगुवा उदय थारूको । उनले भने ‘यो ऐन असफल नहोस भनेर गम्भीर अध्ययन हुनुपर्यो, यो ऐन असफल भयो भने थारूको संस्कृति असफल हुन्छ ।’

अधिवक्ता नाथुराम महतोले ऐनको नाम भलमन्सा प्रणाली संरक्षण तथा सम्बर्धन ऐन हुनुपर्ने सल्लाह दिएकाछन् । उनले प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुनको क्षेत्राधिकार पनि ऐनमा प्रष्टै लेखिनु पर्ने वताएका थिए ।

प्रदेश सरकारले कुनै आर्थिक दायित्व नव्यहोर्नु पर्ने गरी यो बिधेयक आएको भन्दै कञ्चनपुर राना थारू समाजका अध्यक्ष पुरुमति रानाले आपत्ति जनाइन । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रत्येक आर्थिक बर्षमा अनिबार्य रूपमा भलमन्सा प्रणालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने वताइन् ।

भलमन्सामा युवाहरूका लागि पनि कोटा निर्धारण गर्नु पर्ने थारू लेखक संघकि अध्यक्ष कबिता चौधरीको माग थियो । उनले भलमन्सा प्रणालीमा ३३ प्रतिशत महिला हुने विधेयकको व्यवस्थाको स्वागत गरिन ।

गाउँगाउँमा भलमन्साको कार्यसमिति नै बनाउनु पर्ने माग थियो थारू कल्याणकारी सभाका जिल्ला अध्यक्ष बिर बहादुर थारुको । उनले भलमन्साको पदावधी पदावधी ३ देखि ५ वर्षको बनाउनुपर्ने माग गरे । गाउँ भुरा खेलले गरेको निर्णय अनुसार काम नगर्ने घरधुरीलाइ भलमन्साले जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइनु पर्ने उनको माग छ । साथै सहमतिका आधारमा गैर थारू समुदायको व्यक्ति पनि भलमन्सा हुनु पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने पक्षमा थिए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू तथा प्रदेश सभा सदस्यहरु समेत उपस्थित उक्त कार्यक्रमको आयोजक प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले छलफलमा उठेका सुझावहरू सकारात्मक रहेका र यी छलफलहरूले विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।