खारेजीमा हतार, नियुक्तिमा सुस्तता

सरकारले सार्वजनिक निकायमा गरिएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति अध्यादेशमार्फत खारेज गर्दा त्यसलाई सुशासन र राज्य संयन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने र योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नयाँ व्यक्ति छनोट गर्ने सरकारको दाबी स्वाभाविक रूपमा स्वागतयोग्य थियो। तर, खारेज गरिएका अधिकांश पदमा लामो समयसम्म नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नियुक्ति खारेज गर्नु आफैँमा सुधार होइन। त्यसपछि रिक्त पदमा सक्षम, योग्य र निष्पक्ष व्यक्ति समयमै नियुक्त गर्नु नै वास्तविक सुधार हो। राज्यका विभिन्न निकाय नेतृत्वविहीन राखेर सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। अझ महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया किन अघि बढाउन सकेन भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न सकेको छैन। निर्णय गर्ने अधिकार भएको सरकारमै प्रक्रिया रोकिएको हो कि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको हो, यसको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिएको छ। लामो समयदेखि महत्वपूर्ण मुलुकमा नेपाली राजदूतका पद रिक्त छन्। रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभामा राजदूतको कुर्सी खाली राखेर कूटनीति बलियो हुन नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनको प्रश्न केवल एउटा दलका सांसदको प्रश्न होइन, मुलुकको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो।

प्रधानमन्त्री स्वयं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने तयारी भइरहँदा अमेरिकाजस्तो नेपालको प्रमुख रणनीतिक साझेदार मुलुकमा राजदूत नहुनु सामान्य अवस्था होइन। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, विकास साझेदारी र श्रम कूटनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने मुलुकमा स्थायी कूटनीतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। कर्मचारीले दैनिक प्रशासनिक काम चलाउन सक्छन्, तर राजदूतले मुलुकको राजनीतिक र कूटनीतिक प्रतिनिधित्व गर्छन्।

सरकारले नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने हो भने त्यो अझ स्वागतयोग्य विषय हो। तर राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने नाममा निर्णय नै नगर्ने प्रवृत्ति पनि सुशासन हुन सक्दैन। योग्यताको खोजी, पारदर्शी मापदण्ड र समयबद्ध निर्णय अहिलेको आवश्यकता हो।

खारेजीमा देखाएको तत्परता नियुक्तिमा पनि देखिनुपर्छ। रिक्त पद लामो समय राख्नु न सुधार हो, न सुशासन। सरकारले अब ‘कसलाई नियुक्त गर्ने’ भन्दा पहिले ‘किन ढिलाइ भयो’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। राज्य सञ्चालनमा रिक्तता आफैँमा एउटा कमजोरी हो।