‘फुटबलले विश्वलाई जोड्छ’ (Football Unites the World)। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले हरेक प्रतियोगितामा भित्तादेखि खेलाडीको जर्सीसम्म सजाउने लोकप्रिय नारा यही हो। तर, जारी २०२६ फिफा विश्वकपमा जे–जस्ता राजनीतिक घटनाक्रम पर्दापछाडि मञ्चन भए, त्यसले फिफाको यो नारा केवल कर्पोरेट व्यापार बढाउने विज्ञापनमा सीमित रहेको आभास गराएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको तीनवटा फोन कलकै भरमा अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुनमाथि ‘रेड कार्ड’ पछि लागेको प्रतिबन्ध फिफाले फिर्ता लिएपछि खेल जगतमा ठूलो तरंग मात्र पैदा भएको छैन, खेलकुदमा राजनीतिक शक्तिको नग्न प्रदर्शनसमेत सार्वजनिक भएको छ।

यो घटना केवल एउटा खेलाडीले आगामी खेल खेल्न पाउने वा नपाउने विषय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा ‘जो बलियो, उसकै कानुन’ भन्ने गलत नजिरको सुरुआत पनि हो।

के यो इरान, केप भर्डे वा बोस्निया–हर्जगोभिना भएको भए सम्भव हुन्थ्यो?

यस घटनाले विश्व फुटबलमा व्याप्त स्पष्ट दोहोरो मापदण्ड (Double Standards) लाई छताछुल्ल पारेको छ। यदि यही रेड कार्ड केप भर्डे, इरान वा बोस्निया–हर्जगोभिनाका कुनै खेलाडीले पाएका हुन्थे र त्यहाँका राष्ट्रप्रमुखले फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई सोझै फोन गरेर दबाब दिएका भए, के फिफाले आफ्नो निर्णय बदल्थ्यो? कदापि बदल्ने थिएन। बरु, ‘खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप’ भएको भन्दै ती देशका फुटबल संघमाथि नै निलम्बनको कानुनी डन्डा चलाउने निश्चित थियो।

तर, यहाँ राष्ट्रको शक्ति र बजारको आकारले भूमिका खेल्यो। अमेरिका यो विश्वकपको मुख्य आयोजक र फिफाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत हो। त्यसैले, फिफाले नियमको रक्षा गर्नुभन्दा राजनीतिक र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रको अगाडि लम्पसार पर्नु नै आफ्नो हितमा देख्यो।

नेपालमाथि प्रतिबन्ध, अमेरिकालाई उन्मुक्ति : फिफाको चरम दोहोरो चरित्र

फिफाको यो विभेदकारी चरित्र बुझ्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। नेपालकै हालैको उदाहरण पर्याप्त छ। सन् २०२६ जुन २४ मा फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ (विशेष गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आन्तरिक विवाद र राजनीतिक खिचातानी) भएको भन्दै नेपाली फुटबल इतिहासमै पहिलो पटक पूर्ण तथा अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगायो। यस प्रतिबन्धका कारण नेपाली राष्ट्रिय टोली, नेपाली क्लब तथा रेफ्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनबाट वञ्चित भएका छन् भने फिफाबाट आउने खेलकुद विकास बजेटसमेत रोक्का भएको छ।

एउटा सानो र विकासोन्मुख देश नेपालले आफ्नो आन्तरिक खेलकुद निकायको विवाद समाधान गर्न नसक्दा फिफाले तत्काल कडा कानुनी कारबाही गर्छ। तर, त्यही फिफा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपतिको तीनवटा फोन कल आउँदा विश्वकपको ६० वर्ष पुरानो अभ्यास नै तोडेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन्छ। यसले के देखाउँछ भने फिफाका नियम साना र कमजोर देशका लागि ‘बाध्यात्मक कानुन’ बन्छन्, तर शक्तिशाली र धनी देशका लागि केवल ‘लचिलो सुझाव’ मा सीमित हुन्छन्।

इतिहास के भन्छ?

छ दशकपछिको पहिलो कालो धब्बा

विश्वकपको इतिहासमा मैदानमा रेफ्रीले दिएको निर्णय र त्यसपछिको प्रतिबन्धलाई फिफाले सधैँ अन्तिम र अकाट्य मान्दै आएको थियो। सन् १९६२ को विश्वकपपछि इतिहासमा कहिल्यै पनि रेड कार्डपछिको स्वचालित प्रतिबन्ध राजनीतिक दबाबका आधारमा उल्टाइएको रेकर्ड छैन।

विगतमा जिनेदिन जिदान, डिएगो म्याराडोना जस्ता विश्वका महान् खेलाडीहरूले पनि विवादास्पद रेड कार्ड वा प्रतिबन्ध भोग्नुपरेको थियो, जसका कारण उनीहरूले देशका लागि महत्त्वपूर्ण नकआउट खेलहरू गुमाएका थिए। त्यतिबेला फिफाले ‘खेलको नियम सबैका लागि बराबर हुन्छ’ भन्ने अडानबाट पछि हटेको थिएन। तर, २०२६ मा आएर फिफाले आफ्नो छ दशक लामो गौरवपूर्ण इतिहास र निष्पक्षताको साखलाई शक्ति र पैसाको अगाडि बन्धक बनाएको देखिन्छ।

‘खेल भावना’को हत्या र अविश्वासको वातावरण

“हामी हाम्रो राष्ट्रिय टोली वा फुटबल संघको रक्षा गरिरहेका छैनौँ, हामी फुटबल खेलको रक्षा गरिरहेका छौँ।”
— रुडी गार्सिया, बेल्जियमका प्रशिक्षक

बेल्जियमका प्रशिक्षकको यो भनाइले संसारभरका वास्तविक फुटबल समर्थकहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। फिफाले बालोगुनको प्रतिबन्धलाई ‘एक वर्षको परीक्षण अवधि’ (Probationary Period) भन्दै जुन कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर निलम्बन फुकुवा गर्‍यो, त्यसले खेलको गरिमालाई धुलोमा मिलाइदिएको छ। यसका दूरगामी असरहरू यस्ता हुन सक्छन्—

१. रेफ्रीको निर्णयमाथि अविश्वास
यसले मैदानमा निर्णय गर्ने रेफ्री र भीएआर (VAR) प्रविधिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यदि ह्वाइट हाउसको फोनले फिफाको निर्णय बदल्न सक्छ भने मैदानमा रेफ्रीको सिठ्ठीको अर्थ के रहन्छ?

२. साझा विश्वासको संकट
फुटबलको सुन्दरता नै यसको निष्पक्षतामा छ, जहाँ एउटा गरिब, स्रोतसाधनविहीन र सानो देशले पनि संसारको सबैभन्दा धनी देशलाई नियमको परिधिभित्र रहेर हराउन सक्छ। तर, जब नियम नै शक्ति र पहुँचका आधारमा फेरबदल हुन थाल्छ, खेलमाथिको दर्शकको निष्कपट विश्वास कमजोर बन्छ।

निष्कर्ष

यो घटना फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा असामान्य, लज्जास्पद र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा हेरिनेछ। फिफाले ‘नियम सबैका लागि बराबर हुन्छ’ भन्ने खेलकुदको आधारभूत मूल्यमान्यतालाई बजार र राजनीतिको सस्तो मूल्यमा लिलाम गरेको आरोपबाट उम्किन सक्दैन।

यदि आज अमेरिकाका लागि नियम तोडिन्छ भने भोलि अर्को कुनै शक्तिशाली वा धनाढ्य देशका लागि पनि त्यही नजिर दोहोरिन सक्छ। यस्तो ‘पावर प्ले’ फुटबलको हितमा छैन। फुटबललाई साँच्चै विश्वलाई जोड्ने निष्पक्ष माध्यमका रूपमा जोगाइराख्ने हो भने खेलका नियम राष्ट्रपतिको कार्यकक्ष वा फिफाको वातानुकूलित कोठाबाट होइन, मैदानको हरियो घाँसमा लागू हुने समान नियमबाट निर्देशित हुनुपर्छ। अन्यथा, फिफाको साख इतिहासको पानामा निष्पक्ष खेलकुदको संरक्षकभन्दा पनि शक्ति, राजनीति र व्यापारको प्रभावमा निर्णय गर्ने संस्थाका रूपमा सीमित रहनेछ।

(लेखक भट्टराई भ्यानकुभर, ब्रिटिस कोलम्बिया, क्यानाडाभ्यानकुभर, ब्रिटिस कोलम्बिया, क्यानाडामा बसोबास गर्छन)