ओलीको अपरिपक्व निर्णय र प्रदेश सरकार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) भित्र देखिएको अन्योल र त्यसबाट उत्पन्न घटनाक्रमले पार्टी नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी, स्थिर र जनउत्तरदायी बनाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला नेतृत्व तहबाट दुई दिनमै फरक–फरक निर्देशन आउनुले एमाले कार्यकर्ता मात्र होइन, आम नागरिकसमेत निराश बनेका छन्।

राजनीतिक दलहरू अहिले जनविश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। विशेषगरी पुराना दलप्रति जनताको भरोसा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा जिम्मेवार नेतृत्वबाट परिपक्व, स्पष्ट र दूरदर्शी निर्णय अपेक्षित हुन्छ। तर मन्त्री परिवर्तनको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक दिन नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न निर्देशन दिने र भोलिपल्ट पुनः सो निर्णय रोक्न आदेश दिनुले सो पार्टीभित्रको निर्णय प्रणाली कमजोर रहेको सन्देश दिएको छ।

मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका नेताहरूलाई अन्तिम क्षणमा रोकिँदा उनीहरूमा असन्तुष्टि पैदा हुनु स्वाभाविक हो। तर त्योभन्दा ठूलो असर प्रदेश सरकार र संघीय व्यवस्थाप्रतिको जनधारणामा पर्छ। पटक–पटकको राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरताले प्रदेश सरकारहरू आफ्नै निर्णय गर्न नसक्ने संरचनाका रूपमा चित्रित हुने खतरा बढेको छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई सक्षम र स्वायत्त देखिनु आवश्यक छ। तर केन्द्रबाट आउने अस्थिर संकेतहरूले त्यो उद्देश्यलाई कमजोर बनाइरहेका छन्।

यस घटनापछि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमै तनाव सिर्जना हुनु, कार्यकर्ताले तोडफोडको प्रयास गर्नु र संसदीय दलका नेताको नामप्लेट समेत तोडिनु सामान्य घटना होइन। यसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास उजागर गरेको छ। राजनीतिक दलभित्र असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हो। निर्णय गरेर फेरि फिर्ता लिने प्रवृत्तिले समस्या समाधान होइन, झन् जटिल बनाउँछ।

नेपाली कांग्रेसले भने आफ्ना मन्त्रीहरू परिवर्तन गरी नयाँ मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएको छ। मन्त्री परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने विषय दलहरूको आन्तरिक अधिकारको कुरा हो। तर निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता र स्पष्टता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। अन्यथा सरकार सञ्चालनभन्दा बढी समय दलहरू आन्तरिक विवादमै खर्च गर्न बाध्य हुन्छन्।

प्रदेश सरकारहरू विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि बनेका हुन्, राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउन होइनन्। केन्द्रका नेताहरूले प्रदेशलाई शक्ति प्रदर्शनको मैदान होइन, जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने संरचनाका रूपमा हेर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिमको पछिल्लो घटनाले नेतृत्वमा परिपक्वता, निर्णयमा स्थिरता र संघीय संरचनाप्रति जिम्मेवारीबोधको आवश्यकता झन् स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। जनताले अब निर्णय होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।