नेपालले बेहोर्नै नसक्ने जलवायु संकटको बिल
नेपालमा विनाशकारी बाढीले नष्ट गरेका व्यापार मार्गहरू पुनर्निर्माण गर्ने काम सुरु भएको छ । त्यसअन्तर्गत तादी नदीमा नयाँ पुल बनेको छ, जसलाई नेपाली सेनाले “आशाको पुल” भनिरहेको छ ।
नेपाललाई यस्ता कुरा निकै चाहिनेछ, किनकि देश विपद्सँग जोडिएको आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कने प्रयास सुरु गर्दैछ । सरकारी अधिकारीहरूको अनुमानअनुसार पुनर्निर्माण खर्चमा मात्रै कम्तीमा ५ अर्ब डलर लाग्नेछ ।
विज्ञहरूका अनुसार, समाचारमा उल्लेख गरिएको यो अंकले यातायात र वस्तु ढुवानीका लागि देश निर्भर रहेको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार गुमाउँदा पर्ने शृंखलाबद्ध असरहरूलाई समेट्दैन ।
“यो अचानक आएको बाढी एकल क्षेत्रको विपद् होइन,” नेपालको अर्थतन्त्रबारे कलम चलाउने नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चका गैरआवासीय फेलो निश्चल ढुंगेलले भन्दछन् ।
“यसका प्रभावहरू खेतबारी, विद्युत् गृह, व्यापार मार्ग, पर्यटन, व्यवसाय र बीमासम्म परेका छन्, जसले घरायसी क्षतिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँग जोड्छन् ।”
अमेरिका, चीन र भारतलगायतका केही प्रमुख राष्ट्रहरूले नेपाललाई मानवीय र वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
तर थप विश्वव्यापी सहयोगका लागि नेपालको अनुरोधको एउटा पाटो बढ्दो तापक्रमले हिमालयका हिमचुचुराहरू पग्लँदा यस्ता भिषण बाढीहरू आउदै गर्नेछन् भन्ने चिन्ताबाट उत्पन्न भएको छ । हालैको घटना ठूलो हिमखण्ड भत्किएर भएको थियो, जसले पहिरो निम्त्यायो भन्ने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ ।
विज्ञहरू ठ्याक्कै यो विपदमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका के रह्यो भनी पत्ता लगाउने काममा त जुटेकै छन्, तर बढ्दो तापक्रमले नेपालका हिमनदी र जमेका हिमाली भीरहरूलाई अस्थिर बनाउँदै छ ।
नेपालको नेतृत्वले यो विपदको केही दोष – र त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्ने जिम्मेवारी – विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको ०.१% हिस्साभन्दा कैयौं गुणा धेरै उत्सर्जन गर्ने ठूला देशहरूलाई दिने कुरा भने स्पष्ट पारेका छन् ।
र नेपालले जलवायुसम्बन्धी क्षतिबाट प्रभावित विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग गर्न बनेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय कोषबाट २० मिलियन डलर क्षतिपूर्ति माग पनि गरिसकेको छ ।
“उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्तै न्यून छ, तैपनि ती त्यसले सिर्जना गरेका समस्याको परिणाम भोग्नेहरूमा भने हामी पनि छौं,” परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
“यस बिषयमा नेपाल अडिग रहनुपर्छ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायको विषय बनाउनुपर्छ ।”
नेपाल ‘व्यहोर्नु परेको मूल्य’
विपदको क्षति मध्य नेपालका केही जिल्लाहरूमा केन्द्रित भए पनि, जलवायु परिवर्तनले थप बल्झाएका ती आर्थिक मार्गहरूको पुनर्निर्माणको अनिश्चितताले देशको वृद्धिलाई वर्षौंसम्म पछाडि धकेल्न सक्छ ।
विश्व बैंकको विश्लेषणअनुसार, यदि विश्वव्यापी तापमान वृद्धि यही गतिमा जारी रह्यो भने, नेपालले सन् २०५० सम्ममा आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४% गुमाउन सक्छ ।
यस्ता चरम घटनाहरूप्रति समुदायको प्रतिक्रियाको अध्ययन गरिरहेकी सिड्नी विश्वविद्यालयकी पोस्टडक्टरल अनुसन्धान फेलो सोनिया रिजालका अनुसार “नेपालीहरू बीच अहिले एउटा बलियो बुझाइ के बनेको छ भने नेपालले आफूले सिर्जना गर्ने अत्यन्तै थोरै जलवायु संकटको मूल्य अत्यन्त धेरै तिर्दैछ ।”
मुख्य घटना पछिका थप बाढीहरूको सम्भावनाले पनि पुनर्निर्माण प्रयासहरूलाई झन् जटिल बनाउँछ, किनकि फैलिँदै गएको खतरा क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधारका लागि विपद् प्रतिरोधात्मकता, वित्तीय लगानी र बीमाको लागत बढ्छ ।
“अबको पुनर्निर्माणले छिटो र लागत-प्रभावी बनाउने कि ढिलो तर उत्थान्शील बनाउने भन्ने विरोधाभासी दबाबहरू बोकेको छ,” रिजालले भनिन् । “सामान्य अवस्थामा पनि यी सबै कुरा निर्माण गर्न प्रयास गर्दा यो एकदमै कठिन हुन्छ भने हामी त शृंखलाबद्ध विपद्हरूको सामना गरिरहेका छौं, यो अझ कठिन हुनेछ ।”
आर्थिक नीति थिंक ट्याङ्क नेपाल आर्थिक फोरमका एक निर्देशक सुदीप भाजुले बाढीपछि पूर्वाधारका लागि बढाइने मापदण्डहरूले भविष्यको निर्माणलाई अझ महँगो बनाउने सम्भावना रहेको बताए ।
जलवायु परिवर्तनका बढ्दो जोखिमले गुमेको तुलनामा पुनर्निर्माणको लागत दोब्बर बनाउन सक्छ, उनले भने । र जलविद्युत् बाँधजस्ता केही परियोजनाहरू स्थायी रूपमा स्थगित हुन सक्छन्, जसले भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकीहरूलाई ऊर्जा निर्यात गरेर नेपालको अर्थतन्त्र विविधीकरण गर्ने महत्त्वाकांक्षालाई अवरोध गर्नेछ ।
“हामी अर्को टाइम बमको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं, होइन र?” उनले भने । “त्यसोभए, यहाँ सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो, हामी कसरी अबको निर्माण गर्नेछौं?”
हिसाव नजोडिएको क्षति
भयानक बाढी आएको ठाउँबाट कोशौं टाढा, देशको राजधानी काठमाडौंमा, बाढीका आर्थिक असरहरू देखिन थालिसकेको भाजुको बुझाइ छ ।
भाजुका अनुसार, फलफूल र तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू ५–८% महँगो भएका छन् । उनले भने, ३६% सम्म बढेको ग्यासको बढेको मूल्य तिरेर त्यो पनि आधिकारिक वितरण प्रणाली बाहिर मात्र उपभोक्ताले पाउन सकिरहेका छन् ।
“यदि सरकारले होटल, रेस्टुराँहरूलाई ग्यासको उचित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेन भने, त्यसले निश्चित रूपमा एक प्रकारको कालोबजार सिर्जना गर्नेछ,” उनले भने । “त्यसले यातायातदेखि तपाईंका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूसम्म सबैमा शृंखलाबद्ध असर पार्नेछ ।”
अघिल्ला विपद र आर्थिक समस्याहरूबाट पिडित नेपालका धेरै व्यवसायहरूलाई यो बाढीले लाई थप बल्झाउने खतरा छ ।
सन् २०१५ मा ९,००० मानिसको ज्यान लिने र १० अर्ब डलर क्षति पुर्याउने भूकम्पले चीनसँगको एक प्रमुख सीमा नाका बन्द गराएपछि, चीनसँगको धेरैजसो व्यापारिक गतिविधि उत्तर रसुवागढी तर्फ सरेको थियो, जुन अहिलेको बाढीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो ।
तर गत महिनाको विनाशले रसुवागढी दुई वर्षभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक जलवायुजन्य बाढीको चपेटामा परेको देखाएको छ ।
काठमाडौंको एउटा विशेषज्ञ भवन प्रणाली तथा निर्माण आपूर्ति कम्पनी – भिए टेक – की प्रबन्ध निर्देशक सलोनी सेथियाले आफ्नो व्यवसाय दुवै बाढीबाट प्रभावित भएको बताइन् । चीनसँगको व्यापार मार्ग अहिले सीमित भएपछि, कोरला सीमा नाकाबाट सामान पुर्याउन चालक भाडामा लिन चार गुणा बढी खर्च लाग्ने उनले बताइन्, र पर्खने समय अनिश्चित तर बढ्दो छ । ग्वाङझोउ बन्दरगाहबाट समुद्री बाटोबाट ल्याउँदा डेलिभरीमा थप तीन हप्ता लाग्छ ।
“त्यो अनिश्चितता आफैंमा एउटा लागत हो,” सीएनएनलाई पठाएको इमेलमा सेथियाले लेख्छिन् । “ती अतिरिक्त तीन हप्ताको मूल्य कसैले त तिर्नैपर्छ । या त आयातकर्ताको नाफाबाट या ग्राहकको मूल्यमा जोडेर, सामान्यतया दुवै हुन्छ ।”
उनले भनिन् कि धेरै व्यवसायहरूले ऋण नोक्सानी, भुक्तानीमा ढिलाइ र नगद प्रवाहमा दबाबको पनि सामना गर्नेछन् । प्रभावित केही जलविद्युत् बाँधहरूका आपूर्तिकर्ताको भिए टेकसँग आफूलाई कहिले भुक्तानी हुन सक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्ने कुनै यथार्थपरक उपाय छैन ।
वार्षिक रूपमा उपभोक्ता खर्च र पर्यटनलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउने दशैंको मुखैमा व्यापार र लजिष्टिक ठप्प भएको छ ।
गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलनले चाडपर्वमा हुने आर्थिक गतिविधि ठूलो मात्रामा कमजोर बनाएको थियो । यस वर्ष त्यो घाटा पूर्ति हुने आशामा व्यवसायीहरूले ऋणमा सामान किनेका थिए, त्यो आशा पनि अन्ततः बाढीले लग्यो, सेथियाले भनिन् ।
विदेशी पर्यटकहरू पनि नेपाल भ्रमण गर्नबाट हतोत्साहित हुन सक्छन्, जसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ७% र दश लाखभन्दा बढी रोजगारी ओगट्ने उद्योगलाई असर गर्नेछ । नेपाल आर्थिक फोरमका अनुसार, सन् २०१५ को भूकम्प र सन् २०२५ को जेन जी आन्दोलनजस्ता विगतका धक्काहरूपछि क्रमशः विदेशी आगमनमा २६% र १८% को गिरावट आएको थियो ।
“यसरी एउटा व्यापार मार्गको अवरोध घटना राष्ट्रिय घटना बन्छ,” सेथियाले लेखिन् । “बाढीले नछोएका व्यवसायीहरूले पनि नोक्सानीको अंश व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, तर पुनर्निर्माण लागतबारेको कुनै पनि अनुमानमा त्यो कुरा लेखिएको हुँदैन ।”
साभार : सिएनएन
