लोकतन्त्र, आर्थिक असमानता र आगामी बजेटका प्राथमिकता

सन्दर्भ
वर्तमानमा विश्व परिवेश विज्ञान, प्रविधि, व्यापार र आर्थिक वृद्धिका दृष्टिले उच्च विकसित देखिएता पनि आर्थिक समानताको दृष्टिले गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ । एकातिर विश्वका सीमित धनाड्य व्यक्तिहरूले ठूलो सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण जमाइरहेका छन् भने अर्कोतिर ठूलो जनसमुदाय आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको छ ।

आर्थिक वृद्धि तिव्ररुपमा भए पनि त्यसको लाभको अवसरमा निकै असमानता रहेको छ । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, अक्सफाम लगायतका संस्थाहरूले धनी र गरिबबीचको दूरी तीव्र रूपमा बढेको तथ्य सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अहिले विश्वको शीर्ष १ प्रतिशत धनी वर्गसँग विश्वको ठूलो हिस्सा सम्पत्ति केन्द्रित छ । यसले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक शक्ति सीमित समूहमा केन्द्रित हुँदा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा समेत उनीहरूको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि थोरै समूहको हातमा आर्थिक स्रोत केन्द्रित हुँदै गएको छ भने युवामा निराशा, बेरोजगारी र विदेश पलायन बढिरहेको छ । त्यसैले आर्थिक असमानताको प्रश्न अहिले केवल अर्थशास्त्रीय विषय मात्र नभई सामाजिक, राजनीतिक र नैतिक बहसको विषय बनेको छ ।

बढ्दो आर्थिक असमानताको अवस्था
विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक असमानता पछिल्ला दशकहरूमा निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अक्सफाम (२०२४) को प्रतिवेदनमा विश्वका १ प्रतिशत धनी व्यक्तिहरूसँग बाँकी ९५ प्रतिशत जनसंख्याभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसरी विश्वव्यापीरुपमामा सिर्जना भएको नयाँ सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा सीमित वर्गले कब्जा गरेको देखिन्छ ।

कोभिड–१९ महामारीपछि यो अन्तर झन् तीव्र भएको देखिन्छ । कोभिड महामारीका समयमा करोडौँ मानिस बेरोजगार भए भने गरिबीको संख्या बढ्यो र कतिपय देशमा खाद्य संकट देखा पर्यो । तर अर्कोतर्फ केही अरबपतिहरूको सम्पत्ति अप्रत्यासितरुपमा वृद्धि भयो । डिजिटल प्लेटफर्म, प्रविधि, बैंकिङ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई ठूलो नाफा भयो ।

विश्व बजारमा केही सीमित कम्पनीहरूको प्रभुत्व बढ्दै गएको अवस्था छ । यसले ’आर्थिक शक्ति केन्द्रीकरण’ लाई तीव्र बनाएको छ । आज विश्व अर्थतन्त्रमा पूँजीमा पहुँच हुने वर्ग निकै शक्तिशाली बन्दै गएको छ भने श्रमिक र निम्न वर्गको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र अवसरहरूमा समेत सीमित वर्गको पहुँच निकै बलियो बनेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले सामाजिक असमानता र वर्ग विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमाथि सीमित वर्गको प्रभाव
आर्थिक शक्ति सीमित वर्गमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा त्यसले राजनीतिक शक्तिमाथि समेत ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । आज विश्वका धेरै देशमा चुनावी राजनीति, मिडिया, नीतिनिर्माण र ठूला परियोजनाहरूमा धनाड्य वर्गको प्रभाव प्रदाभित्रबाट निकै बढी देखिने गरेको छ ।

धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले अहिलेको अवस्थालाई ’कर्पोरेट लोकतन्त्र र कुलीन वर्गको प्रभाव’ भन्ने गरेका छन् । चुनावी चन्दा, लबिङ, कर्पोरेट कोष र मिडिया स्वामित्वमार्फत सीमित आर्थिक समूहले सरकारमाथि सूक्ष्म प्रभाव पार्ने गरेको बहस विश्वभर फैलिएको छ । ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र विचौलीयाहरूले सरकारका नीतिहरू निर्माण र कार्यन्वयनमा आफ्नो हितअनुकूल हुने गरेर दबाब दिने गरेका उदाहरणहरू पाइन्छन् । कतिपय अवस्थामा सरकार परिवर्तन भए पनि आर्थिक नीतिहरू उस्तै रहने अवस्था देखिन्छ ।

यसले लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा सीमित भएको र वास्तविक शक्ति आर्थिक रूपमा बलिया समूहमा रहेको भन्ने आलोचना बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामाथिको नियन्त्रणले जनमत निर्माणमा समेत प्रभाव पारेको छ । विश्वभरका केही धनी व्यक्तिहरूले प्रविधि, संचार, अन्तरिक्ष, औषधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रमा अत्यधिक नियन्त्रण कायम गरेको देखिन्छ । यसले भविष्यमा लोकतन्त्रको स्वरूप कस्तो रहने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि सबै सरकार पूर्ण रूपमा कठपुतली नभए पनि आर्थिक शक्ति र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध गहिरो बन्दै गएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा आर्थिक असमानता
नेपालमा पनि आर्थिक असमानता तिव्ररुपमा गहिरिँदै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख व्यवस्था उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा आर्थिक स्रोत सीमित समूहको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । देशका शहरी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा सम्पत्ति वृद्धि भइरहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा अझै आधारभूत सेवाको अभाव रहेको छ । जग्गा कारोबार, सहकारी, बैंकिङ, ठेक्का प्रणाली र व्यापारिक क्षेत्रमा सीमित वर्गको प्रभाव बलियो रहेको देखिन्छ ।

युवाले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेपछि समेत रोजगारी नपाएर विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ भने शहरमा उपभोगमुखी अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको अवस्था छ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर भएको देखिन्छ । यसले दीर्घकालीन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चुनौति थपेको छ । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर कमजोर हुदै जानु र निजीकरण बढ्दै जानुले निम्न वर्ग झन् पछाडि पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पुराना हुन वा नयाँ राजनीतिक दलहरूमा समेत आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेको भन्ने तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन् । राज्यका नीतिहरू सर्वसाधारणभन्दा शक्तिशाली आर्थिक वर्गको हितअनुकूल देखिने गरेको बहस पनि उठ्ने गरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा युवाहरूमा व्यवस्था प्रतिको असन्तोषले जेनजी विद्रोह भई सरकार समेत परिवर्तन भएको अवस्था छ ।

गरिब र धनीबीचको दूरी बढ्नुका कारणहरू
विशेषगरी आर्थिक असमानता बढ्दै जानुको पछाडि धेरै संरचनात्मक कारणहरू रहेको देखिन्छ । पहिलो, पूँजीमा असमान पहुँच हो । हुने वर्गसँग बैंकिङ पहुँच, जग्गा, कम्पनी, शेयर र लगानी गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ, यसले उनीहरूको सम्पत्ति निरन्तर वृदि गर्छ ।

दोस्रो, कर प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु हो । आर्थिकरुपमा सम्पन्न वर्गले कानूनका छिन्द्रहरू (लुपहोल्स) प्रयोग गरेर करछली गर्छन् वा कम कर तिर्छन् । तेस्रो, विकासको महत्वपूर्ण सूचक शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरमा असमानता व्यापक रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा धनी वर्गको पहुँचमा बढी केन्द्रित हुँदा सामाजिक गतिशीलता कमजोर बन्दै गएको छ । चौथो, प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको ठूलो लाभ सीमित कम्पनीहरूमा निहित छ ।

पाँचौँ, विश्वव्यापीकरणले पूँजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्तिशाली बनाउनुका साथै सीमित पुँजीपति तथा शक्तिशाली देशहरूले बढी फाइदा लिएको अवस्था छ । अर्कोतिर यसले श्रमिक वर्गको आर्थिक सुरक्षा कमजोर बनाउदै लगेको छ । छैटौँ, व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र त्यसको राजनीतिक संरक्षणले वर्गीय असमानतालाई अझ व्यापकता तर्फ लगेको छ । सातौँ, विकास परियोजनाको साथै प्राकृतिक स्रोतको लाभहरूको असमान वितरण बढ्दै गएको छ ।

आठौँ, आन्तरिक द्धन्द्ध, युद्ध, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, मन्दी तथा मुद्रास्फिति जस्ता आर्थिक संकटले कमजोर वर्गलाई बढी असर गरेको देखिन्छ । नवौँ, लोकतन्त्रको नाममा शक्तिको स्रोत सीमित वर्गको नियन्त्रणमा जाँदा श्रमिक अधिकार कमजोर हुदै गएको अवस्थामा मजदुरको आय स्थिर रहेको देखिन्छ । दशौँ, कागजीरुपमा तयार गरिएका राज्यका नीतिहरू व्यवहारमा समान अवसर सिर्जना गर्न असफल हुँदा आर्थिक अन्तर बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक असमानताको राजनीतिक र सामाजिक असर
आर्थिक असमानताको प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन । यसले समाजको संरचना, राजनीति र मानव सम्बन्धमा गहिरो असर पारेको हुन्छ । जब ठूलो जनसंख्या अवसरबाट वञ्चित हुन्छ, त्यसले सामाजिक असन्तुष्टीलाई बढावा दिन्छ । युवाहरूमा भविष्यप्रतिको निराशा बढ्छ । बेरोजगारी, महँगी र अवसरको कमीले बसाई सराई तीव्र हुन्छ ।

धेरै देशमा जनआन्दोलन, विरोध प्रदर्शन र सरकारविरोधी भावना तीव्र हुनुका पछाडि आर्थिक असमानता पनि महत्वपूर्ण कारण बनेको छ । असमानताले नकारात्मक प्रवृति, अपराध, सामाजिक विखण्डन र हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई समेत बढाउन सक्छ । लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । आमजनताले राज्यव्यवस्था धनीका लागि मात्र काम गर्छ भन्ने अनुभूति गर्न थाल्छन् । यसले लोकप्रियतावाद र अतिवादी राजनीति जन्माउने बलियो आधार प्रदान गर्छ ।

नेपालमा पनि युवाहरूमा राजनीतिक व्यवस्था प्रति विद्रोह, राजनीतिक निराशा र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी बढ्दै गएको देखिन्छ । यदि आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्न सकिएन र लोकप्रियतावादमा मात्र रमाउन थालियो भने भविष्यमा राजनीतिक तथा सामाजिक तनाव अझ बढ्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।
यस परिवेशमा सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले धरातलिय यथार्थलाई सम्बोधनगर्न सक्नु पर्दछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट २०८३/०८४ का लागि प्राथमिकताहरू
नेपाल अहिले गम्भीर संक्रमणकालीन आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर युवामा निराशा, बेरोजगारी, विदेश पलायन र व्यवस्था प्रतिको अविश्वास बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार, ढिलो विकास, कमजोर सेवा प्रवाह र आर्थिक असमानता गहिरिँदै गएको छ ।

दैनिक हजारौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेको अवस्था सार्वजनिक तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेका छन् । रोयटर्सको २०२६ को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दर (२०.६ प्रतिशत) रहेको छ । यो दर दक्षिण एशियामै उच्च रहेको छ । तथ्याङ्कहरूले दैनिक करिब १,५०० युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेको अवस्था देखाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा २०८३/०८४ को बजेट केवल परम्परागत ’आय–व्यय विवरण’ मात्र नभई जनआशा पुनर्जीवित गर्ने राष्ट्रिय तथा प्रदेशको दस्तावेज बन्नुपर्छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश जस्तो बेरोजगारी, गरिबी, कमजोर पूर्वाधार र पलायनको उच्च दबाब भएको क्षेत्रमा बजेटले प्रत्यक्षरुपमा जनजीवनलाई छुने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

१. विकासको मोडेल
प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोतमा आधारित समावेशी विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, हरित अर्थतन्त्र, समुदाय केन्द्रित विकास मोडेललाई ध्यानमा राखेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश विशिष्टीकृत विकासको आधार तयार हुन सक्छ ।

सुदूरपश्चिमका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल स्थानीय स्रोतमा आधारित समावेशी विकास मोडेल हुन सक्छ । यसको अर्थ स्थानीय स्रोत प्रयोग गर्ने, स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय बजारलाई बलियो बनाउने र बाहिरी निर्भरता घटाउने यो मोडेलले आत्मनिर्भरता र स्थानीय अर्थचक्र निर्माण गर्न सक्छ ।

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनले बाहिरबाट आयात हुने वस्तु स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्ने र जडीबुटी, पर्यटन, कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसले व्यापार घाटा घटाउन मद्दत गर्छ । सुदूरपश्चिम प्राकृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले विनाशकारी औद्योगिकीकरणभन्दा हरित विकास उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसैले जैविक कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रयावरणीय पर्यटन, वन अर्थतन्त्र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधारमा आधारित विकासको मोडेललाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । सुदूरपश्चिमको रैथाने संस्कृति सामुदायिकतामा आधारित छ । सहकारी, सामुदायिक वन, स्थानीय संस्कृति र सामूहिक श्रमको परम्परा अझै जीवित छ । त्यसैले विकासमा सहकारी, समुदाय, स्थानीय तह, महिला समूह र युवा समूहलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यसले विकासलाई समावेशी र दिगो बनाउँछ ।

२. आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
नेपालको अर्थतन्त्र विशेषगरी १९९० पछि अपनाइएको उदारीकरण, निजीकरण र खुला बजार नीतिपछि क्रमशः आयातमुखी बन्दै गएको देखिन्छ । खुला व्यापारले केही सकारात्मक अवसर ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा देशको उत्पादन संरचना कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

नेपालमा उद्योगहरू बन्द हुँदै गए, कृषि व्यवसाय कमजोर भयो, युवा विदेशिन थाले र अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स तथा आयातमा निर्भर बन्न पुग्यो । अहिले नेपालले खाने तेलदेखि तरकारी, फलफूल, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री, प्रविधि र दैनिक उपभोगका हजारौँ वस्तु आयात गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संघीय बजेटका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट यदि उत्पादनमुखी बन्न सक्छ भने यसले केवल प्रदेश मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत नयाँ दिशा दिन सक्छ ।

सुदूरपश्चिम विकासका दृष्टिले पछाडि परेको प्रदेश मात्र होइन, सम्भावनाले भरिएको प्रदेश पनि हो । यहाँ जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, वन, जैविक विविधता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, सीमापार व्यापार, युवा जनशक्ति र प्राकृतिक सौन्दर्यको विशाल सम्भावना छ । तर समस्या के छ भने यी सम्भावनाहरूलाई व्यवस्थित आर्थिक संरचनामा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । त्यसैले अबको बजेट ’खर्च गर्ने बजेट’ भन्दा ’उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट’ बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।

३. बजेटको पहिलो प्राथमिकता–रोजगारी सिर्जना
अबको बजेटको सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । केवल सडक बनाउने, भवन बनाउने र वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने शैलीबाट देश वा प्रदेश अगाडि बढ्न सक्दैन । उत्पादन, उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र साना उद्यमसँग जोडिएको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सुदूरपश्चिममा कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, जलस्रोत, माछापालन, फलफूल, वनजन्य उद्योग र सीमापार व्यापारमा ठूलो सम्भावना छ । तर यी क्षेत्र योजनाविहीन छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा ’युवा रोजगार तथा उद्यम केन्द्र’ स्थापना गरेर सीप तालिम, स्टार्टअप अनुदान, बजार लिङ्केज र डिजिटल फ्रीलान्सिङमा सहयोग दिनुपर्छ ।

यस अन्तर्गत सरकारले कम्तीमा ’एक पालिका–एक उत्पादन’ ’एक जिल्ला–एक उद्योग’, ’युवा स्टार्टअप म्याचिङ कोष’, ’प्रदेश युवा उद्यम बैंक’, र ’आईटी फ्रीलान्सिङ गाउँ’ जस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

युएनडिपीको रोजगारमुखी आर्थिक रणनीतिले पनि रोजगार सिर्जनासँग जोडिएको लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । शिक्षा प्रणाली केवल डिग्रीधारी उत्पादन गर्ने मात्र नभई सीप र बजारसँग जोडिएको शिक्षा आवश्यक छ । सुदूरपश्चिममा ऋत्भ्ख्त्, पर्यटन गाइड, जलविद्युत प्राविधिक, डिजिटल सीप, एआई उपकरणहरू, कोडिङ, विद्युतीय मर्मत, ड्रोन म्यापिङ, खाद्य प्रशोधनजस्ता सीपमा लगानी गर्नुपर्छ । युवा विदेश जान बाध्य हुने अवस्था घटाउन काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

४. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण बजेटको केन्द्र
नेपालमा जनताको सबैभन्दा ठूलो असन्तोष भ्रष्टाचार र कमजोर शासनप्रति छ । अहिले धेरै युवाहरू ’मेहनत भन्दा पहुँच बलियो’ भन्ने सोचमा पुगेको देखिन्छ । यसले समाजमा निराशा बढाएको छ । त्यसैले २०८३/०८४ को बजेटले सुशासनमा जोड दिनु पर्दछ । सुदूरपश्चिममा विशेष गरी, योजना बिचौलियामुक्त बनाउने, खरिद डिजिटलाइजेसन, सार्वजनिक खर्च ट्र्याकिङ, ई–शासन, अनलाइन नागरिक अनुगमन, सम्झौता पारदर्शिता पोर्टललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयको खर्च वास्तविक–समय ड्यासबोर्डमा देखिने व्यवस्था हुनुपर्छ । हरेक योजनाको क्युआर कोड (QR code) राखेर नागरिकले मोबाइलबाट खर्च र प्रगति हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी सेवामा समयबद्ध सेवा वितरण (Time–bound service delivery) लागू गर्नुपर्छ । ढिलासुस्ती र अनियमितामा संलग्न ठेकेदार र कर्मचारीलाई कालोसूचीमा राख्ने कठोर नीति आवश्यक छ । अहिले धेरै बजेट ’कागजमा खर्च’ हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या छ । त्यसैले परिणाममा आधारित बजेट लागू गर्नुपर्छ । फिस्कल नेपाल (Fiscal Nepal) मा प्रकाशित २०२६ को विश्लेषणले पनि आगामी बजेटमा सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

५. कृषि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने
नेपालको ठूलो समस्या उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हुनु हो । युवा खेती छोडिरहेका छन् । गाउँ खाली हुँदै गएका छन् । सुदूरपश्चिममा जमिनको बाँझोको मात्रा बढिरहेको छ । त्यसैले बजेटले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र सम्मानजनक पेशाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

यसका लागि सिंचाइ विस्तार, कृषि यान्त्रीकरण, शीतभण्डार, कृषि प्रशोधन उद्योग, जैविक खेती क्षेत्र, किसान बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य र डिजिटल बजार प्रणाली आवश्यक छ । सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, ओखर, अलैंची, जडीबुटी, मह, भेडापालन र पर्यटनसँग जोडिएको कृषि अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ । तर किसानले बजार पाउँदैनन् ।

त्यसैले फार्मदेखि बजार करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा स्थानीय उत्पादन खरिदमा सार्वजनिक संस्थालाई अनिवार्य कोटा प्रणाली विकास गर्नु पर्दछ । विद्यालयको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ ।

६. शिक्षा प्रणालीलाई रोजगार र जीवनसँग जोड्ने
नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीले ठूलो मात्रामा प्रमाणपत्रधारी बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको आलोचना बढेको छ । सुदूरपश्चिममा ड्रपआउट दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा केवल भवन वा संरचनामा बजेट खर्च गरेर पुग्दैन ।

यसअन्तर्गत बजेटले दक्षता तथा सीपमा आधारित पाठ्यक्रम, डिजिटल शिक्षा, उद्यमशीलता शिक्षा, इन्टर्नशिप प्रणाली, शैक्षिक संस्थादेखि कार्य संक्रमण, स्थानीय अर्थतन्त्र–सम्बन्धित शिक्षा, नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रदेशका विद्यालय, क्याम्पस/शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयलाई स्थानीय उद्योग, कृषि र पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । प्रत्येक जिल्लामा नवप्रवर्तन ल्याव स्थापना गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय र नीजि क्षेत्रबीच साझेदारी बढाउनुपर्छ । पढाइ र कमाइ (Study and Earn) प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ । युवामा केवल जागिर खोज्ने शिक्षा नभई उद्यम सिर्जना गर्ने मानसिकता विकास गर्नु आवश्यक छ ।

७. सुदूरपश्चिमका लागि विशेष क्षेत्रीय प्राथमिकता
सुदूरपश्चिमका समस्या अन्य प्रदेशभन्दा फरक छन् । यहाँ भौगोलिक विकटता, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, कम औद्योगिक विकास, उच्च पलायन र गरिबीको दबाब बढी छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले बजेटको कपी–पेष्ट नगरी प्रदेश विशेष बजेट ल्याउनु आवश्यक छ ।

यस अन्तर्गत सेती–महाकाली आर्थिक करिडोर, पहाड–तराई कनेक्टिभिटी, पर्यटन सर्किट विकास, जडीबुटी उद्योग, सीमा व्यापार व्यवस्थापन, विपद् उत्थानशीलता, जलविद्युत् र सौर्य परियोजनाहरू, डिजिटल प्रदेश अभियान, स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्जाल, पर्वतीय अर्थतन्त्र विकास प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

प्रदेशको बजेट ’छरिएको योजना’ भन्दा प्रभाव परियोजना (impact project) मा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । अहिले साना–साना योजना धेरै हुँदा प्रभाव देखिँदैन । त्यसैले कम योजना तर उच्च प्रभाव हुने नीति लिनु पर्छ ।

८. पर्यटनलाई उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकास
सुदूरपश्चिममा पर्यटनको विशाल सम्भावना छ तर अझै उपयोग हुन सकेको छैन । खप्तड, अपी हिमाल, बडिमालिका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा, धार्मिक मन्दिर, देउडा संस्कृति, होमस्टे र जैविक विविधता अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण बन्न सक्छन् । तर पर्यटनलाई घुमफिर मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्र चलाउने उत्पादन प्रणालीको रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसका लागि प्रयावरणीय पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, पदयात्रा अर्थतन्त्र र होमस्टे नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्छ । स्थानीय खाना, कला, हस्तकला, संगीत र कृषि उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ । यसले गाउँमै आय सिर्जना गर्न सक्छ ।

९. आर्थिक असमानता घटाउने सामाजिक न्यायमुखी बजेट
आर्थिक असमानता अहिले ठूलो चुनौती बनेको छ । शहर र पहुँच केन्द्रित विकासले ग्रामीण क्षेत्र कमजोर बनाएको छ । धनी र गरिबबीचको अन्तर बढेको छ । त्यसैले बजेटले सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

यसका लागि प्रगतिशील कर, विलासिता कर, निष्क्रिय भूमि कर, सम्पत्ति पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा सुधार, किफायती आवास, युवा सहकारी वित्त, महिला उद्यमशीलता कोष र सीमान्तकृत सामुदायिक लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । गरिबी न्यूनीकरण केवल राहत बाँडेर सम्भव हुँदैन । उत्पादन, अवसर र पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । युवाले ’नेपालमै भविष्य छ’ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

१०. पूँजीगत खर्चको गुणस्तर सुधार
नेपालको अर्को ठूलो समस्या बजेट खर्चको कमजोर क्षमता हो । धेरै बजेट असारमा मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति छ । रेडिट (Reddit) लगायत सामाजिक बहसहरूमा, आवर्ती खर्च (recurrent expenditure) उच्च र उत्पादक पूँजीगत खर्च कम भएको आलोचना भएको पाइन्छ । त्यसैले परियोजना बैंक प्रणाली, पूर्व–सम्भाव्यता अनिवार्य, ठेकेदार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, परियोजना सम्पन्न हुने समयसीमा, डिजिटल अनुगमन र तेस्रो–पक्ष लेखा परीक्षण आवश्यक छ । सुदूरपश्चिममा धेरै योजना अधुरा छन् । अधुरा योजना पूरा नगरी नयाँ योजना थप्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
विश्वव्यापी नै अहिले तीव्र आर्थिक असमानता रहेको छ । यो तिव्ररुपमा वृद्धि भइरहेको छ । सीमित व्यक्तिको हातमा सम्पत्ति, शक्ति र अवसर केन्द्रित हुँदा लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानव समानताको मूल मूल्यहरू चुनौतीमा परिरहेका छन् । नेपाल जस्ता विकाशिल देशहरूमा यस्ता चुनौतीहरू उच्च रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा विकासका आधार तथा केहीहदमा आर्थिक वृद्धि भए तापनि त्यसको लाभ समान रूपमा वितरण हुन सकेको छैन । युवाहरूमा बढ्दो निराशा, विदेश पलायन र राजनीतिक असन्तोषले यही अवस्थालाई संकेत गर्छ । आर्थिक असमानता आयको अन्तरको रुपमा मात्र नभई, यो अवसर, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक पहुँचको अन्तर पनि हो ।

यदि राज्यले समावेशी आर्थिक नीति, प्रभावकारी कर प्रणाली, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र पारदर्शी शासनलाई प्राथमिकता दिन सकेन भने सामाजिक असन्तोष अझ बढ्न सक्छ । लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचनसम्म सीमित नराखी आर्थिक न्यायसँग जोड्न आवश्यक छ । समान अवसर र सामाजिक सुरक्षा बिना लोकतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले आर्थिक विकाससँगै न्यायपूर्ण वितरण र उत्तरदायी शासन आजको नेपाल लगायत विश्वको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ ।

२०८३/०८४ को सबै सरकारका बजेट नेपालको लागि सामान्य वार्षिक प्रक्रिया मात्र नभई, जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । आमजनता तथा युवा अहिले केवल आश्वासनमा मात्र विश्वास नगरी ठोस परिणाम चाहिरहेका छन् । उनीहरूलाई रोजगारी, सम्मान, अवसर र निष्पक्ष प्रणाली चाहिएको छ ।

यदि बजेट पुनः वितरणमुखी, पहुँचमुखी र अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित भयो भने निराशा अझ गहिरिन सक्छ । जन तथा युवा विद्रोहले कुनै पनि वेला विष्फोटनको रुप लिन सक्छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिममा पनि युवाको पलायन, गरिबी र अवसरको अभाव रोक्न उत्पादनमुखी, पारदर्शी र रोजगारमुखी बजेट आवश्यक छ । अबको बजेटको मूल मन्त्र यस्तो हुनुपर्छः–
रोजगारी, सुशासन, उत्पादन र न्यायपूर्ण विकास ।

स्थानीय स्रोत, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय रोजगारी र स्थानीय समृद्धि ।
यही आधारमा निर्माण भएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले मात्रै युवालाई देशभित्र आशा दिन सक्छ , लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ र नेपालको साथै सुदूरपश्चिमलाई पलायनको देश/ प्रदेशबाट सम्भावनाको देश/ प्रदेशमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।