जडीबुटीबाट सुदूरपश्चिमको समृद्धि : सम्भावना, चुनौती र आगामी बाटो
बैतडी र कैलाली । दुई दशक अघि नेपाल सरकारले जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारहरूको उत्पादन, स्थानीय सहभागितामा दिगो संकलन, स्थानीय स्तरमै प्रारम्भिक प्रशोधन र विक्री वितरण जस्ता मूल्य अभिवृद्धिका कार्यहरू मार्फत दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू बढाउने उद्देश्य राखेर बनाएको नीतिको लक्ष्य वर्ष (२०२०) सकिएको पनि ५ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर अहिले पनि जडीबुटीको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र विक्री वितरण मार्फत रोजगारी र आय आर्जनमा भने लक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन ।
किसान र संकलक कम लाभ पाउने समुह
पाषाणभेदको सङ्कलन गर्दै आएका बैतडीका किसान कृष्ण बोहराका अनुसार जडीबुटीको व्यापारमा संलग्न स्थानीय किसान र संकलकहरू आफुलाई सबैभन्दा कम लाभ पाउने समुहमा पार्दछन् । “जिल्लाका व्यापारीले उनीहरूबाट जडीबुटी संकलन गरेर नेपालगञ्ज वा टनकपुर पुर्याउँछ । त्यहाँ दृश्य/अदृश्य कमिशन एजेन्टहरू हुन्छन्; जो न जडीबुटीमै पसिना बगाउने किसान वा संकलक हो न लगानी गर्ने व्यापारी । उनीहरूले बजार मुल्यको सूचना लुकाउँछन् र किसान/व्यापारी र ठूला उद्योगबीच सम्पर्क मिलाउँछन् । एउटै फोन कलको भरमा प्रति किलो ठूलो कमिशन बुझ्छन् । असली नाफा यिनैको खल्तीमा जान्छ किनभने यिनको कुनै ओभरहेड खर्च हुँदैन ।”
डडेल्धुराका टिमुर किसान चक्रबहादुर दमाईले बताए अनुसार जडीबुटी किसान र संकलकहरूका लागि बिक्री र मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अझै पनि स्वतन्त्र बन्न नसकेको र कति मुल्यमा किन्ने भन्ने कुरा क्रेताहरू कै नियन्त्रणमा रहेको छ । उनको बिचारमा यस व्यापारमा “ठुला व्यापारीको सिन्डिकेट कायमै रहेको र केही सिमित ठूला व्यापारीहरूबीच आन्तरिक छलफलपछि मात्रै किसानको जडीबुटी किन्ने गरेकोले उनीहरूले आपसमा मिलेर खरिद दर तय गर्ने हुँदा किसानले फरक व्यापारीकहाँ जाँदा पनि उस्तै मूल्य पाउँछन् ।”
ग्रामीण भेगका रिठा र टिमुर खेती गर्ने किसानलाई गाउँका व्यापारीहरूमार्फत ठुला व्यापारीले अग्रीम पेश्की दिने गरेको उनको भनाई छ । धेरैजसो किसान र संकलनकर्ताले सिजनभन्दा अगाडि नै व्यापारीबाट रासन वा नगद सापटी लिएका हुन्छन् । यसरी उक्त जडीबुटी स्वतन्त्र रूपले अर्को व्यपारीलाई बिक्री गर्ने अवस्था नहुने दमाईले बताए ।
दार्चुलाका जडीबुटी किसान वीरेन्द्रबादुर पालको बिचारमा किसानलाई हतारमा सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाउने सबैभन्दा ठूलो कारक पूर्वाधार (प्रशोधन र भण्डारण) को अभाव नै हो । किनभने उनीहरूलाई संकलित वा उत्पादित जडीबुटी सड्ने र तौल घट्ने डर हुन्छ । धेरैजसो जडीबुटीहरू मध्ये अमला, सतुवा, पाषाणभेद काँचो अवस्थामा धेरै गरुङ्गो हुन्छन् तर ओसका कारण चाँडै कुहिने वा ढुसी लाग्ने र सुकेर तौल घट्ने आदि जोखिम हुने पालले बताए ।
सिगास गाउँपालिकाबाट बिक्रीका लागि जिल्ला बाहिर लैजाँदै गरेको जडीबुटी / तस्बिर : गोकर्ण दयाल
उनले यही कारणले कम मुल्यमै भए पनि छिटो बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यता सुनाए । पाल जडीबुटीको सफाइ, ग्रेडिङ र बोरामा प्याक गर्दा प्रति किलो थप ५ देखि १० रूपयाँ सम्म खर्च थप हुने गरेको बताउछन् ।
बझाङका तेजपात किसान भीरबहादुर बोहरा पनि मेहनत अनुसारको मुनाफा नभएको बताउछन् । तुलनात्मक रूपमा तेजपातमा प्रतिकिलो रू. ३० सम्म शुद्ध नाफा देखिने उनको बुझाइ छ । बझाङ कै अर्का जडीबुटी किसान मानसिंह धामीले चुत्रोमा २५ रुपैयाँसम्म नाफा हुने गरेको बताए । अन्य जडीबुटीको तुलनामा चुत्रोको मुल्य बढी पाउन थालेपछि चुत्रोको दोहन एक्कासी बढेको किसान मानसिंह धामीले बताए ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. ५ का किसान नवराज ओझाले आफ्नो निजि जमिनमा गरेको कुरिलो खेती / तस्विर : सौरभ राना
जडिबुटी किसान र संकलनकर्ताहरूले सबैभन्दा न्यून मूल्य पाउने गरेको जडीबुटी किसान पदम जोशीले बताए । नेपालगञ्चमा १४० रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्रीहुने किरमडा (चुत्रो) को डाँठको किसान वा संकलकहरूले भने जम्मा २० देखि ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाउने गरेको उनको भनाइ छ । उनको बिचारमा जडीबुटी किसान र संकलकहरूको औसत नाफा उसको लगानी जडीबुटीको प्रजाति, संकलन क्षेत्रको दूरी र बजार पहुँचमा निर्भर हुनुपर्नेमा त्यसरी हिसाब गरेर मूल्य राख्ने गरिएको छैन । “चलनचल्तीमा जति पाइन्छ त्यति नै किसान र संकलकहरूले लिने गरेकाले उनीहरूलाई त्यो नाफा हो कि घाटा हो भन्ने कुरा खासै थाहा नहुने उनको भनाइ छ ।
साना व्यापारीका पनि आफ्नै दुखेसा
जडीबुटीहरू उचित प्रशोधन बिना नै कच्चा रूपमा निकासी हुने गरेकाले संकलक तथा किसानहरूले मेहनत अनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनन् भन्दै पाटन नगरपालिका–१ सकारका गणेश भट्टराई पनि बजारमा सिधै पहुँच नहुनु र बिचौलियाहरूको सक्रियताका कारण जडीबुटी सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्दछन् । लामो समयदेखि रिठा, टिमुर लगायका जडीबुटी सङ्कलन र बिक्री गर्दै आएका भट्टराई भन्दछन्, “दिनभर जङ्गलमा पसिना बगाएर संकलन गरेको जडीबुटीको मूल्य संकलक आफूले तोक्न पाउँदैन । व्यापारीले जे मूल्य भन्छन्, त्यही मूल्यमा चित्त बुझाउनु संकलकहरूको नियति बनेको छ ।”
भट्टराईका अनुसार यदि जिल्ला दर रेट अनुसार दैनिक ज्याला ९६० मान्ने हो र वन जंगल गएर जडीबुटी संकलन गर्दा खर्च भएको समय र श्रम सोहीअनुसार हिसाब गर्ने हो भने, त्यो लागत उच्च हुन आउछ । तर किसानले त्यत्रो मूल्य पाइरहेको हुदैन । यस्तै संकलन क्षेत्रबाट मुख्य सडक वा गाउँसम्म ल्याउन प्रति किलो १० देखि ३० रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको पनि भट्टराईले बताए । टिमुर सङ्कलन गरेर भण्डारण गर्दा ओस र सुकाउँदा हुने वजनको कमीले करिब २० प्रतिशत सम्म तौल घट्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
किसानबाट ४० रुपियाँ प्रतिकिलो किनेको जडीबुटी नेपालगञ्ज पुर्याइ बढीमा ६० देखि ७० रूपैयाँमा बेच्दा खासै नाफा नहुँने भट्टराई बताउँछन् । सोचे जति नाफा नभए पनि अर्को कुनै काम नभएपछि बाध्यताले यही काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालगंज लैजान तयारी अवस्थामा रहेको जडीबुटी, गोदावरी नगरपालिका, अत्तरिया / तस्विर : सौरभ राना
किसानबाट जडीबुटी किनेर जिल्लाबाहिर पठाउँदै आएका बैतडी, सिगास गाउँपालिकाका व्यापारी उद्धव धामी को भनाइ अनुसार किसानले श्रम खर्च गर्छन्, तर व्यापारीले पनि लाइसेन्स, राजस्व, प्रहरी प्रशासनको अवरोध, र बजारको अस्थिरताको जोखिम उठाउँने भएकाले बढी नाफा राख्नु आवश्यक छ । कानुनअनुसार वनलाई राजस्व तिरेर जडीबुटी निकासी गर्दै आएको बताउँदै उनी भन्छन्, “जिल्लामा भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन । भाडामा घर लिएर जडीबुटी सङ्कलन गर्दै आएका छौं । सङ्कलन, ढुवानी, र भण्डारण सबै मूल्य जोड्दा निकासीकर्ताले बढी नाफा खान्छ भने कुरामा सत्यता छैन ।”
बरू, बैतडीबाट निकासी हुने सबैजसो जडीबुटी कच्चा रूपमा नै निकासी हुने हुँदा ठुलो मात्रामा आम्दानी गुमिरहेको उनको गुनासो छ । प्रशोधन र उचित भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा अप्रशोधित जडीबुटीको उचित मूल्य पाउन नसकि जडिबुटी कौडीको भाउमा बिक्री भइरहेको बताउँदै उनी सिगासको गाँजरीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खुल्न सके यस क्षेत्रको जडीबुटीले उचित मुल्य पाउने आशा गर्दछन् । अप्रशोधित जडीबुटी निकसीले स्थानीय समुदाय र राज्य दुबैले आम्दानी गुमाईरहेको धामीको भनाई छ ।
मेलौली नगरपालिका ३, ढणौनमा बिक्रीका लागि सङ्कलन गरिएको चुत्रो जरा / तस्बिर :गोकर्ण दयाल
दशरथचन्द नगरपालिका – ९ का किसान मोहन जोशीले भनेअनुसार जडीबुटी संकलनमा प्राविधिक र प्रशासनिक अनुगमनको अभावका धेरैजसो संकलकले जडीबुटीमा सक्रिय तत्व भरिनुअघि नै संकलन गर्छन्, जसका कारण गुणस्तर र मूल्य दुवै खस्कने गरेको छ । जडीबुटीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका किसानलाई त्यस सम्बन्धमा सरकारी निकायहरूबाट कुनै तालिम समेत प्रदान नगरिएको उनले बताए । पाषाणभेदको उदाहरण दिंदै उनले भने “ओखती लाग्ने समय नभई खनेको पाषाणभेदको गुणस्तर न्यून हुन्छ । यस्तो कच्चा पदार्थको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम हुने भएकाले अन्तिममा आएर मूल्य घट्न पुग्छ ।”
२०१५ मा गरिएको एउटा अध्ययनले पनि व्यापारीहरू निश्चित गुणस्तरको मापदण्ड अनुसारको निरन्तर आपूर्ति चाहने र उत्पादकले कहिलेकाहीं त्यसको पालना नगर्ने कुरा गर्दै प्रशोधन, गुणस्तर नियन्त्रण, भण्डारण, आधुनिक प्याकेजिङ्ग, जैविक प्रमाणीकरणको अभाव, बजार मूल्यको उतारचढाव, र कीरा तथा रोगको प्रकोप मूल्य शृङ्खलाको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
कति छ जडिबुटी, कति हुन्छ कारोवार
जिल्लामा कुन प्रजातिको जडीबुटी कति परिमाणमा छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन र तथ्याङ्क नभएको तर वार्षिक रुपमा कति परिमाणमा निकासी हुन्छ भने भन्न सकिने डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख भक्तराज गिरीको भनाइ छ । उक्त कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बैतडीबाट निकासी हुने जडीबुटीहरू किरमडा (चुत्रो) चिराइतो, तेजपात, अमला, गुच्चेच्याउ/रातो च्याउ, दालचिनी, पाषाणभेद, सुगन्धवाल, पाँचऔँले (प्रतिबन्धित), झ्याउ, सिमजडी, लोक्ता, तितेपाती, टिमुर, कुरिलो, रिठा, कचुर र सल्लाको आख्ला मुख्य हुन् भने ती मध्ये पनि किरमडा (चुत्रो) सबैभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यसरी वार्षिक लाखौं किलो जडीबुटी यस जिल्लाबाट निकासी हुने र त्यसबाट सरकारले पनि लाखौं रुपैयाँ राजस्व समेत प्राप्त गर्दैआएको तथ्यांकले देखाउछ ।
स्रोत : डिभिजन वन कार्यालय, बैतडीको तथ्याङ्क र उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेशचन्द्र कर्णले दिएको जानकारी ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जानकारी अनुसार समग्र प्रदेशबाटै ठूलो परिमाणमा जडिबुटी निकासी भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १,९७५ टन, २०८१/८२ मा बढेर २,११२.७ टन, र २०८२/०८३ को चैत मसान्तसम्म २,१३२.३ टन निर्यात भएको छ । जडीबुटीको परिमाण र राजस्वमा अस्वाभाविक वृद्धि र गिरावट हुने सम्बन्धमा सूचना अधिकारी कर्णले चुत्रो अहिले व्यावसायिक रूपमा संकलन थालिएकाले परिमाण दोब्बर देखिएको र नाकामा चेकजाँच बढेपछि व्यापारीले छोडपुर्जी लिन थालेकाले राजस्व बढेको दाबी गरे । उनको बिचारमा चोरी तस्करी रोकिएकोले पनि यस्तो देखिएको हो ।
निकासी र मूल्य बढ्दा पनि राज्य, किसान र संकलक घाटामै
यसरी हेर्दा प्रत्येक वर्ष निकासी बढ्दै गए पनि बजारमा १४० रुपैयाँसम्म पाउँदा किसानले प्रतिकिलो २०–४० रुपैयाँ मात्र पाउने, पुनरुत्पादन नै रोकिने गरी जरासमेत उखेल्ने प्रवृत्ति, प्रशोधन केन्द्र, ल्याब र भण्डारणको अभावले सबै अप्रशोधित नै निकासी हुने जस्ता कारणले राज्य र किसान दुवैले आम्दानी गुमाइरहेको देखिन्छ ।
गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियाका जडीबुटी व्यापारीले ढुवानीकोलागि प्याकिंग गर्न तयारी अवस्थामा रहेको दालचिनीको बोक्रा / तस्विर : सौरभ राना
नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष टंक प्रसाद शर्माको जानकारी अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफा राख्नेहरू भनेका भारतका आयुर्वेद कम्पनीहरू सँग सम्पर्कमा रहेका सीमावर्ती भारतीय बजारका एजेन्टहरू हुन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट संकलन हुने जडीबुटी नेपालगञ्ज हुँदै निकासी हुन्छ । निकासीका लागि आवश्यक वनस्पति क्वारेन्टाइन सुदूरपश्चिममा नभएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहहरूले जडीबुटीलाई समृद्धिको आधार भन्ने तर स्पष्ट कार्ययोजना र लागानी नगर्ने आयुर्वेदिक औषधी बिक्रेता भोजराज भट्टको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहले जडीबुटी संकलन र सल्लाको खोटो र काठ बिक्रिबाट कर समेत उठाउने गरे पनि जडीबुटी संरक्षण र प्रशोधनका लागि ठोस कदम चाल्न नसकेको उनको गुनासो छ । जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल र औषधालयहरूमा वार्षिक ठूलो परिमाणमा त्रिफला चूर्णको माग हुने तर आफ्नै जिल्लाको अमला प्रशोधन नहुँदा बाहिरबाट औषधि किन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
जडीबुटी व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष दीपक भट्टको विचारमा प्रशोधन र ब्राण्डिङ गरेर निर्यात गर्न सके राजस्व र किसानको मूल्य बढ्न सक्छ । जिल्लामै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर अर्ध-प्रशोधित कच्चा पदार्थ बनाउन सके स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना हुने सतबाँझ सुक्खा फलफुल विकास केन्द्रका अर्जुन खड्काको भनाइ छ ।
जङ्गलबाट संकलन हुने जडीबुटी प्रशोधन गर्न उच्च प्रविधि चाहिने भएकाले राज्यको सहयोग बिना उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । तर प्रशोधन सम्बन्धी वनसित स्पष्ट कानुन नभएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी कर्णले बताए ।
कंचनपुरका व्यवसायी दशरथ चन्दका अनुसार जङ्गलका जडीबुटी प्रशोधन उद्योग नभए पनि खेती गरिएका प्रशोधन उद्योग स्थापना भए तर किसानले उचित मूल्य नपाएपछि बन्द भए – नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघले जानकारी दिए अनुसार बाजुरामा ४, कञ्चनपुरमा ३, कैलालीमा ४ र डडेल्धुरामा १ गरि जम्मा १२ उद्योग बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
बन्द अवस्थामा रहेको एउटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, गोदावरी नगरपालिका, कैलाली / तस्विर : सौरभ राना
जडीबुटीले सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान दिन सक्ने भए पनि अनियन्त्रित दोहन, प्रशोधन केन्द्रको अभाव र नीतिगत उदासीनताले विकास हुन नसकेको ग्रामीण विकास विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. केदारचन्द्र भट्ट बताउँछन् । चुत्रोको अनियन्त्रित दोहन बढेपछि २०८२ फागुनमा संकलन रोक लगाइएको तर्फ इंगित गर्दै उनले भने, “प्रतिबन्धले होइन, सहि नियमनले मात्र सहि परिणाम आउन सक्छ ।” स्थानीय तहहरूले किसान तथा संकलकहरूलाई अहुलियत प्रदान गर्ने र स्थानीय स्तरमा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नसके निर्यात प्रवर्द्धनका साथै रोजगारी सृजना पनि हुने डा. भट्ट को बुझाइ छ ।
किसानहरू भने सहुलियत त परको कुरा उल्टै दोहोरो कर लगाइएको गुनासो गर्छन । डिभिजन वन कार्यलयमा कर तिरेर छोडपुर्जी बनाएपछि पनि पाटन नगरपालिकाले बैतडी र डडेलधुरा जिल्लाको सिमाना अनारखोलीमा लगाएको ढाट (ब्यारियर) ले अन्तर जिल्ला निकासी कर लिने गरेको स्थानीय किसान मोहन बिजले बताउछन् । पाटन नगरपालिका आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जडिबुटीको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत कर लगाइ असूल उपर गरिने आफ्नो आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार ठेक्का मार्फत कर असूलउपर गर्दै आएको छ ।
स्रोत : पाटन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा ६ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५
प्रतिक्रियामुखी सरकारहरू
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुत्रोको जरा नै अत्यधिक उखेलेर बिक्री हुन थालेपछि गएको एक महिनादेखि संकलनमा रोक लगाएको उपसचिव भोजराज पाठकले जानकारी दिए ।
दशरथचन्द नगरपालिकाका प्रमुख पुष्करराज जोशी ग्वाल्लेक क्षेत्रमा २०८० सालमै पाँच हजार टिमुरका बोट रोपेको बताउँदै “केहि नगरेको भन्ने होइन” भन्दछन् । उता पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कमल बोहरासँग दोहोरो करका सम्बन्धमा कुरा गर्दा कानून बनाएर सोहि कानूनको व्यवस्था अनुसार कर लिने गरेको बताए ।
प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५५ मा नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने भनिए पनि मूर्तरूप लिन सकेन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकार्यमा २०७६ सालमा नै कञ्चनपुरमा स्थापना गरिने भनिएको प्रशोधन केन्द्र हाल सम्म स्थापना भएन । केन्द्र सरकारको २०७९/८० को बजेट भाषणमा अत्तरियामा गर्ने भनिएको प्रशोधन केन्द्र पनि स्थापना हुन सकेको छैन ।
जडीबुटीबाट समृद्धिका लागि आगामी बाटो
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वनस्पति विज्ञानका पूर्व प्राध्यापक डा. करबिर सिंह खत्रीको विचारमा किसान र संकलकहरूलाई दिगो हार्भेस्टिङ प्रविधि सिकाउनु र उनीहरूलाई समुहबद्ध गरी सिधै ठूला उद्योगसँग कारोवार गर्ने वातावरण मिलाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी उनि केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले गुणस्तर तथा जैविक प्रमाणीकरण प्रयोगशाला परीक्षणको व्यवस्था पनि प्रदेशमै उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको बताउछन् । उनले सुदूरपश्चिमले जडीबुटीलाई केवल गौरवको रूपमा होइन ‘प्रशोधित गौरव’ का रूपमा विश्व बजारमा चिनाउनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक एवं जडीबुटीविज्ञ डा. राजेन्द्र ज्ञवालीले भनेजस्तै स्वदेशमै प्रशोधन गरी अन्तिम उत्पादन निर्यात गर्न सके यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिनेछ । जसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सक्छन् ।
त्यसका साथै, भारतको आदिवासी सहकारी बजार विकास महासंघ (TRIFED) ले दिगोपनाको कमी, बजार संरचनाको अभाव, बिचौलियाहरूको शोषण तथा सरकारको न्यून सहभागिताको समाधान गर्न मूल्य श्रृंखलाको विकासमा सामाजिक सुरक्षा उपायको रूपमा न्युनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली लागू गरेको उदाहरण सिक्न योग्य छ । यहाँका स्थानीय तहहरूले उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को व्यवस्था गर्न सक्छन् ।
यति गर्न सकेमा सुदूरपश्चिमले जडीबुटीको दिगो संकलन र व्यापारमा समावेशी सहभागिता तथा अधिकतम लाभको न्यायोचित बाँडफाँड मार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिनेछ ।
(यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)
