दलित शशक्तीकरण ऐन २०७८ शंशोधन विधेयकमा नीतिगत संवाद

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रस्तुत दलित शशक्तीकरण ऐन २०७८ शंशोधन विधेयक सम्वन्धी सरोकारवालासंग नीतिगत संवाद आज धनगढीमा भएको छ ।

दलित मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नेपालमा विगत २६ बर्षदेखि कार्यरत राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालको अगुवाईमा धनगढीस्थित दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल दलित महिला संघ कैलाली, दलित महिला अधिकार मञ्च कैलाली र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालसंगको संयुक्त आयोजनामा सो कार्यक्रम भएको हो ।

सो नीतिगत संवादमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिं सार्कीले दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८ को संशोधन समयानुकूल र व्यवहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समेटेर विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री सार्कीले दलित समुदायको शिक्षा, रोजगारी, सीप विकास र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै प्रदेश सरकार दलित अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति दृढ रहेको उल्लेख गरे । साथै, नीति निर्माणमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको र प्रदेशसभा मार्फत समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य कानुन पारित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका पुर्व शिक्षा तथा यूवा खेलकुद मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विकले दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८ को संशोधन विधेयक समग्र रूपमा अझ स्पष्ट, अधिकारमुखी र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन । उनले ऐनमा रहेका अस्पष्ट प्रावधान, कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र र उत्तरदायित्वको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, यस्ता कमजोरी सच्याएर मात्र ऐन प्रभावकारी बन्न सक्ने बताइन । साथै, सरोकारवाला संस्थाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समावेश नगरे संशोधनको औचित्य नहुने उल्लेख गरिन । प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा यी विषयहरू दृढतापूर्वक उठाइने र ऐनलाई व्यवहारमा लागू हुने गरी परिमार्जन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको धारणा उनले बताइन ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रदेशसभा सदस्य विक्रम धामी, प्रदेशसभा सदस्य जानकी ऐर वम, इन्दिरा गिरी, ललिता सुनार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता गोरख सार्की, मुक्ति समाजका प्रदेश अध्यक्ष भानसिं विश्वकर्मा, दलित बुद्धीजिवी वसन्त बागचन्द, गौरीगंगा नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य मदन नेपाली, मुक्ति समाज डोटीका अध्यक्ष केशव चुनारा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनार, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव सावित्रा घिमिरे, सञ्चारकर्मी मिलन परियार, दलित अधिकारकर्मी अग्नी शिखा, जय विक र चन्द्र ताम्राकार लगायतले दलित शशक्तीकरण ऐन २०७८ मा संसोधन गरिनुपर्ने सवालहरु सम्बन्धीमाथि सुझाव दिए।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन ओडको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कैलाली जिल्ला अदालतका निमित्त कार्यालय प्रमुख दिवानीराम लोहारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रस्तुत दलित शशक्तीकरण ऐन २०७८ शंशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरे ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार एवं अनुसन्धानकर्ता मनमोहन स्वारले सो प्रस्तुतीकरण माथि टिप्पणी गरेका थिए । दलित अधिकारकर्मी चक्र विकेद्धारा सञ्चालित कार्यक्रममा दलित महिला संघ कैलालीका अध्यक्ष सविना घिमिरेले स्वागत गरेकी थिइन ।