खर्चमा कडाइ–सुदूरपश्चिमको सकारात्मक पहल

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्चमा कडाइ गर्ने उद्देश्यले गरेका ताजा निर्णयहरू स्वागतयोग्य छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राथमिकता नभएका आयोजनाहरूलाई रोक्ने, अनावश्यक भत्ता तथा तामझाम कटौती गर्ने, र बजेटलाई आवश्यकताअनुसार पुनः परिमार्जन गर्ने कदम चालेर वित्तीय अनुशासनप्रति प्रतिबद्धता देखाएको छ।

नेपालका अधिकांश सरकारहरूले बजेट त बनाउन जान्छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जिम्मेवारीसहित अघि बढाउन सक्दैनन्। सुदूरपश्चिमले ‘ १० लाख रुपियाँभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने’ वा ‘उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना नचलाउने’ जस्ता निर्णयले अनावश्यक सानो–साना टुक्रे परियोजनामार्फत हुने दुरुपयोगमा रोक लगाउने संकेत दिएको छ। यस्तै, छपाइ तथा प्रकाशनमा ७० प्रतिशत र बैठक, भ्रमण, तालिम, सेमिनारमा ५० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णयले वास्तविक विकासमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिन्छ।

यस्तो कडाइले तत्काल केही असहजता ल्याउन सक्छ। विभिन्न निकायले पाउने सुविधा कटौती हुँदा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। तर राज्यको स्रोत सीमित हुँदा अनुत्पादक खर्च घटाएर मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारजस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ। अनुभव आदान–प्रदान, दिवस मनाउनेजस्ता औपचारिक गतिविधि भन्दा नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु समयको माग हो।

अब प्रश्न बाँकी छ–के यी निर्णयहरू कागजमै सीमित हुने त होइनन् ? अघिल्ला वर्षमा पनि खर्चमा कटौतीका घोषणा नभएका होइनन् तर व्यवहारमा त्यसको परिणाम खासै देखिएको छैन। यसपटक प्रदेश सरकारले स्थिरता, पारदर्शिता र निरन्तरतासहित कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्रै यसको विश्वासनीयता बढ्नेछ।

त्यसैले, सुदूरपश्चिमको यो पहल अन्य प्रदेश र संघीय सरकारले पनि अनुकरणीय उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छ। तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको घोषणाले मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा कडाइ गरेर मात्र आर्थिक अनुशासनको सार्थकता देखाउन सकिन्छ। यही नै जनताको अपेक्षा हो।