संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु अबको प्रमुख काम : मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी / संविधान दिवस २०८२ को अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै प्रदेश मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक मूल्य, शान्ति, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा दृढ प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट प्राप्त संविधानले जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँदै यो ऐतिहासिक दस्तावेजलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

“संविधानले देशलाई संघीयता, समावेशिता र समानताको मार्गमा अघि बढाएको छ, तर अझै कार्यान्वयनका पक्षमा धेरै गर्न बाँकी छ,” उनले भने।

जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा दुःख व्यक्त
हालै भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाप्रति मुख्यमन्त्रीले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताहरूमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको निन्दा गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरे।

उनले भने, “हाम्रो समाजको युवा पुस्तामा परिवर्तनप्रतिको चाहना स्पष्ट देखिएको छ। भ्रष्टाचारमुक्त शासन, समान अवसर र जवाफदेहिता उनीहरूको माग हो – जुन हाम्रो संविधानको मूल मर्मसँग मेल खान्छ।”

संविधान कार्यान्वयन र सुधारको खाँचो
मुख्यमन्त्रीले संविधान दिवसलाई ऐतिहासिक संघर्षहरूको स्मरण गर्दै आत्ममूल्यांकन गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए। संविधान जारी भएपनि अझै समृद्धि, समानता र न्यायको प्रत्याभूति जनस्तरमा हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।

उनले भने, “संविधानले मार्ग देखाएको छ, तर त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने जिम्मा हाम्रो हो। व्यावसायिक प्रशासन, जवाफदेही सरकार र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत संविधानलाई जीवित बनाउन सकिन्छ।”

एकताको सन्देश र सहकार्यको आह्वान
मुख्यमन्त्रीले संविधान दिवसलाई अवसरको रूपमा लिँदै सबै नेपालीलाई एकजुट भई साझा राष्ट्रिय लक्ष्यतर्फ अघि बढ्न आह्वान गरे। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता र समावेशी विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे।

“संविधानको मर्मअनुसार शासन सञ्चालन गर्दै, समृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माणमा सबै नेपालीको हातेमालो अपरिहार्य छ,” उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख नाजिर मिया, गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट , पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, प्रदेश सभा सदस्य र सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।