लिपुलेक सहमतिबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग ओलीले राखेको असन्तुष्टी साहसिक

नेपाल र चीनका बीचमा रणनीतिक मित्रता र सहयोगको आधार बलियो हुँदै गएको छ, तर हालैको एक भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकको भू–भागलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न भारतसँग भएको सहमतिका विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग आफ्नो गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

परराष्ट्र सचिव अमृत राईका अनुसार शनिबारको भेटमा, ओलीले स्पष्ट भनेका छन् कि नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउनको सहमतिमा नेपालको असहमतिपूर्ण स्थिति रहेको छ। कतिपयले चीन र भारतसंग नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक सहमति बारे कुरा उठाउन नसक्ने चर्चा गरिरहेका बेला विश्वको महाशक्ति मुलुक चीनसंग यो सवाल उठाउनु साहसिक हो । अव यो सहमति उल्टाउन नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्री सफल हुनुपर्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण कुटनीतिको अवलव्धन गरियोस ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा उल्लेखित महाकाली नदीका पूर्वका भूभागहरू नेपालको सार्वभौम अधिकारको क्षेत्रको हिस्सा हुन्। यसप्रकार, लिपुलेकको रणनीतिक महत्त्व नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपालको भूमि सम्बन्धमा भारत र चीनबीच हुने कुनै पनि सहमति वा सम्झौतामा नेपालको स्वीकृति बिना कुनै पनि निर्णयलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था यथासम्भव टार्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारेका छन् कि चीन नेपालको मित्र राष्ट्र हो र नेपाल यस मामिलामा चीनसँगको सहयोगलाई महत्व दिन्छ। तर, नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि कुनै सम्झौता नहुने कुरामा सरकार दृढ छ। नेपालका लागि यो मुद्दा केवल भौगोलिक सीमा विवाद मात्र होइन, अपितु राष्ट्रिय सम्मान र स्वाभिमानको पनि मुद्दा हो।

यस भेटमा, दुई देशका बीचमा व्यापार, यातायात र अन्य क्षेत्रहरूमा सहकार्यको अवसरबारे पनि सकारात्मक छलफल भएको थियो। ओलीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य भनेको एससिओ शिखर सम्मेलनमा नेपालको भूमिका र सम्बद्धता बलियो गर्नु हो, जसमा उनले केही महत्वपूर्ण विश्व नेतासँग भेटवार्ता गर्ने तय गरेका छन्।

यस घटनाले नेपाल र चीनका बीचका सम्बन्धहरूमा गहिरो असर पुर्याउने संभावना रहेको छ, तर साथसाथै भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बंधको पृष्ठभूमि पनि सम्हाल्न पर्ने चुनौती उत्पन्न गरेको छ। नेपालका लागि यो अवसर पनि हो, जसले आफ्नो संप्रभुता र भूमि अधिकारको रक्षा गर्नेछ।सायद चीनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित पनि भेट हुनेछ थ्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्पष्ट अडान राखुन । नभए भारत भ्रमणका यो कुरा उठोस र निकास पाओस ।