मिडिया काउन्सिलबारे सञ्चारमन्त्री गुरुङ : कोही भ्रममा नपर्नोस, नियुक्तिमा सचिव नेतृत्वमा सिफारिस समिति रहन्न
काठमाडौं/ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिल बिद्येयकको विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै टिप्पणी गर्न सवैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बिद्येयक पढदै नपढी हचुवाको भरमा र आफूलाई केन्द्रित गरेर टिप्पणी हुन थालेको भन्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यस्तो सुझाव दिए ।
प्रेस चौतारी नेपालले मन्त्रालयमै आज सञ्चारमन्त्री गुरुङसँग मिडिया काउन्सिल बिद्येयकबारे बिज्ञसहित छलफल गरेको हो । सो छलफलमा मन्त्री गुरुङले बिद्येयकमा सवैले राजनीति गरिरहेको तथ्य खोले ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षत्रय डा. सुरेश आचार्य, गोविन्द आचार्य र डा. महेन्द्र बिष्ट तीन जना तीन ठूला संगठन र नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व गरेर मिडिया काउन्सिल बिद्येयकलाई अन्तिम रुप दिएको तथ्य खोल्दै मन्त्री गुरुङले थप राजनीति जरुरी नरहेको बताए ।
उनले बिद्येयकमा सुरुदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा सुधार भएको भन्दै अझै केही कमी कमजोरी सुधार गर्न सरकार तयार रहेको प्रष्ट पारे।
सरकार कमी कमजोरी सुधार गर्र्न तयार छ । सचिवको नेतृत्वमा सिफारिश समिति हुनुहुन्न भन्ने कुरामा सरकार सहमत छ । तर राष्ट्रपति र सभामुख हुँदा राजनीति नहुने मन्त्रीले सिफारिश गरेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा राजनीति हुन्छ भन्ने मानसिकता नै गलत छ । यस्तो कुरा चाँहि कसैले गर्न हुन्न, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘ प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने काम चाँहि यो सरकारले गर्दैगर्दैन भन्नेमा सवै ढुक्क भए हुन्छ ।’
उनले बिद्येयकमा सुझाव दिँदा आफू कन्द्रित नगर्न र नेपाली मिडियालाई आफै आचारसंहिता पालना गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाए । उनले मन्त्री नै सिफारिशका लागि सही ब्यक्ति हुने पनि प्रष्ट पारे । यस्तै उहाँले सरकार र मन्त्रालयभन्दा अलग मिडिया काउन्सिल नहुने बताए। ‘प्रतिवेदन सरकारलाई नै बुझाउने हो । यहाँ मन्त्रीले राजनीति गर्छ, सभामुख र राष्ट्रपतिले गर्दैन भन्ने नै गलत छ । सवै दलबाटै गएका हुन,’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उनले जे कुरा सही हो, त्यही कुरा मा दृढ रहने कुरा नै सही निश्कर्षमा पुर्याउन सहयोग गर्ने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारसँग सम्बन्धीत विभिन्न संघसंस्थाहरु, पत्रकार एवं सम्पादकहरुको उपस्थिति रहेको छलफलमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता र स्वायत्तताप्रति संवेदनशील हुँदै मिडिया काउन्सीललाई व्यवस्थीत र मर्यादित बनाउन प्रयत्नरत रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिवगाँउलेले मिडिया काउन्सिल विधेयकले पत्रकारलाई आचारसंहितामा रहने र पत्रकारको गुनासो सुन्ने नियकायको रुपमा स्थापित गर्न आग्रह गरे । बेलायको प्रेस काउन्सिलको संरचनागत अभ्यासको उदाहरण दिदैँ उनले राज्य र पत्रकारबीचको सन्तुलन कायम गर्न पनि मिडिया विधेयकको संरचना स्वायक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै उनले नियुक्तिको बिषयमा हात लामो गर्न खोजेर बिवाद नगर्न सरकार र सञ्चार क्षेत्र दुवैलाई आग्रह गरे। नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वअध्यक्ष तथा सार्वजनिक प्रशारण सेवाका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले बिद्येयकमा धेरै सुधार भइसकेको भए पनि पुरानै बिद्येयकको मस्यौदामा छलफल अघि बढाउँदा भ्रमसिर्जना भएको बताए । पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गरेको बिद्येयकभन्दा धेरै कुरामा सुझाव समावेश भइसकेको जानकारी पनि विष्टले दिए।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नितु पण्डितले मिडिया काउन्सिल पत्रकारको न्यायलय जस्तै भएकाले यसको मर्यादित भन्दा स्वनियममा अभिप्ररित गर्नु पर्ने धारणा राखिन । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले पत्रकारको लागि बनाउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई पत्रकारले नै अपनत्व गर्ने बनाउनका लागि मन्त्रीसहित अगुवाहरुको छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामा, एकोर्यावका उपाध्यक्ष मिलन गाहा मगर, सञ्चारिक समुहकी उपाध्यक्ष बसन्ती बाँस्तोला, फोजिन अध्यक्ष लक्की चौधरी, बानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्जल चौलागाईंलगायतका बक्ताहरुले बिद्येयकले सवैलाई स्वीकार गर्ने र समावेसीताको मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा प्रेस चौतारीका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश बस्नेत, पूर्वअध्यक्षहरु, राजेन्द्र अर्याल, लगायत पत्रकार एवं मिडिया सरोकारवालाहरुको उपस्थिति थियो ।
