सुदूरपश्चिम प्रदेश दलित संसदद्वारा १० बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी

धनगढी/ जलवायु न्याय र दलित अधिकारका लागि मुक्त हलियाको नेतृत्व र आवाज सुदूरपश्चिम प्रदेश दलित संसदले १० बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

मंगलबार धनगढीमा डिजिएम नेपाल परियोजना अन्तर्गत आरआरएन नेपालको आयोजना तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको समन्वय तथा सहकार्यमा भएको जलवायु न्याय र दलित अधिकारका लागि मुक्त हलियाको नेतृत्व र आवाज विषयक सुदूरपश्चिम प्रदेश दलित संसद कार्यक्रमले सो घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

घोषणापत्रमा दलितहरूको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय समस्याको एकीकृत प्याकेजका साथ सशक्तीकरणका लागि आगामी १० वर्षलाई दलित अधिकार दशक घोषणासहितको दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण गरी समाधनको बाटो तय गर्न उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिमका ७ जिल्ला पहिरोको जोखिममा र दुई जिल्लामा बाढी तथा गर्मीका कारण जोखिममा रहेका र यहाँ वसोवास गर्ने दलित, हलियामाथि अझै पनि घरवार बिहिन, वनमूलक, मजदूरीमा निर्भर र निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्कृत पारिएकाले थप जोखिमा रहेकाले समग्रमा सुदूरपश्चिममा जलवायू जोखिम न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेशका दलित तथा मुक्तहलियामा जलवायु परिवर्तनका असरहरूमा बाढी र पहिरोले दलितबस्ती बगाइरहेको अवस्था भएकाले जातीय विभेदका कारण विपद्मा विभेद र राहातमा राजनीतिलाई शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गर्न भनिएको छ ।

तीनवटै तहको जलवायु, विपद्, वातावरण नीति निर्माणमा दलित तथा मुक्तहलियाको सहभागिता नगण्य रहेका दलित तथा मुक्तहलिया प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न, सुदूरपश्चिमका उच्च जोखिमयुक्त दलित बस्तीहरूको नक्सांकन गरी ‘जलवायु जोखिम सामाजिक सुरक्षा योजना’ लागू गर्न, जलवायु जोखिममा परेका दलित र हलिया परिवारका लागि विशेष राहतकोष स्थापना गर्न घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

घोषणापत्र भनिएको छ ‘भूमिहीन मुक्तहलियालाई घर र खेती योग्यजग्गाको ग्यारेन्टी सहित स्वामित्व सुनिश्चित गर्न, जलवायु पीडितदलित परिवारका लागि समुचित पुनस्र्थापना, स्थानान्तरण र सीप प्रशिक्षण गर्न, दलितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा र जलवायु संकटको प्रतिरोध क्षमता बढाउन दलित युवालाई सीप, जानकारी, प्रविधि र रोजगारीको अवसर दिन माग गर्दछ ।’

जलवायु असरको मनोवैज्ञानिक र शारीरिक असर झेलिरहेका दलित महिला र बालबालिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाप्रदान गर्न, हरेक पालिकामा ‘दलित तथा जलवायु पीडित पुनस्र्थापना कोष’ स्थापना गर्न, स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार र सम्पूर्ण समुदायलाई जलवायु न्याय बिना सामाजिक न्याय सम्भव छैन भन्ने मान्यताका साथ दलित र हलियालाई जलवायु नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रमा राख्न माग घोषणापत्रमा सरकारसँग माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जलवायु प्रतिरोधात्मक कृषि अभ्यासका लागि दलित र मुक्तहलिया, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सीप प्रदान गर्न, दलित र मुक्तहलियामा जलवायु सचेतना, वातावरणीय शिक्षा र सूचना प्रवाहमा पहुँच वृद्धि गर्न र जलवायु सम्बन्धी विज्ञान र प्राविधिक ज्ञानमा दलित युवा र महिलाको पहुँच बढाउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न माग गर्दछ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हालै ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दलित तथा मुक्तहलियाको विषयमा अपेक्षाकृत सम्बोधन नभएको, हालसम्म पनि २०७६ मा पारित दलित सशक्तिकरण ऐन अनुसारको दलित विकास समिति गठन हुन नसकेकोले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दलित तथा मुक्तहलियाका विषयमा विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरिएको छ । कार्यक्रममा ९ वटै जिल्लाका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।