पोषण झोला खरीद सम्बन्धी कागजपत्र पाँच दिन भित्र पेश गर्ने निर्देशन

धनगढी/ पोषण झोला खरीदमा अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले खरीद प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु पाँच दिन भित्र समितिमा झिकाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले कुपोषित बालबालिकहरुका लागि आवश्यक पोषण पुर्ति गर्न खरीद गरेको पोषण झोलामा अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि खरीद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजपत्रहरु समिति पाँच दिन उपलब्ध गराउन प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति धर्मराज पाठकका अनुसार एउटै सामान आपुर्ति गर्न १५ दिनको फरकमा दुई टेण्डर आह्वान गरिएको र निश्चित व्यवसायीले मात्रै आपुर्ति गर्न सक्ने गरेर स्पेसिकेसन तयार गरिएको तथा प्रतिस्पर्धाका लागि आएका अन्य व्यवसायीहरुलाई चित्त बुझदो कारण नदिएरै अयोग्य ठहर गरी अनियमितता गरेको विभिन्न संचार माध्यममा सार्वजनिक समाचारहरुमा उल्लेख भएकोले वास्तवकता बुझ्न कागजपत्रहरु झिकाउन निर्देशन गरिएको हो ।

समाचारहरुमा प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति केन्द्रले पोषण झोला खरीद गर्दा सार्वजिनक खरीद ऐन २०६३ को दफा ४७ को उपदफा १ मा उल्लेख भए अनुसार सो खरीद प्रक्रिया पारदर्शी र निस्पक्ष नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षका लागि पोषण झोला खरीदका लागि ०८१ चैत १८ गते एउटा र ०८२ बैशाख ४ गते अर्को गरेर दुई पटक टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

सामाजिक विकास समितिले बुधबार नै प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवहरुसंग छलफल गरेको छ ।

समितिले सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, प्रदेश प्रमुख सचिव डा. कमल प्रसाद पोखरेल, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालसंग छलफल गरेको हो ।

छलफलपछि समितिले समुदाय स्तरबाट प्राप्त विभिन्न विषयहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यकता अनुसार समेट्न निर्देशन गरेको छ ।

बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयका सचिव सहित उपस्थित भएका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री थापाले राम्रो सुझावहरु प्राप्त भएको र आवश्यकता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने बताए ।

प्रदेश प्रमुख सचिव डा. पोखरेलले सामाजिक विकास समितिको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि उपयुक्त समयमा सुझावहरु प्रस्तुत भएको र सरकारको क्षमता र आवशयकताका आधारमा समेट्न आफू सकारात्मक भएको बताए ।