दृष्टीकोण परिवर्तन गर्न लैङ्गिक बजेट पुरुषका लागि पनि आवश्यक
धनगढी/ संविधान सभाका सदस्य डा. विन्दा पाण्डेले दृष्टीकोण र व्यवहार परिवर्तन गराउन महिलामा मात्र होइन पुरुषका लागि पनि लैङ्गिक बजेट आवश्यक हुने बताएकी छन् ।
धनगढीमा मंगलबार आयोजित महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसदहरुका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेटसम्वन्धी क्षमता अभिबृद्धि कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाली समाजमा महिला सहितका सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद रहेकोले त्यसलाई कम गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जरुरी रहेको पनि बताइन ।
उनले छोराछोरी, छोराबुहारीको अधिकार बरावर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गराउन जरुरी छ त्यसैले हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउदा ध्यान दिन जरुरी रहेको समेत बताइन ।
विभेद अन्त्य गर्न बजेट मात्र होइन महिला तथा पुरुषप्रति समान व्यवहारका लागि मनोविज्ञान बनाउन आवश्यक छ डा. पाण्डेको भनाइ छ ।
तीनवटै तहका सरकारले लैङ्गिक र सीमान्तकृतका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम छ कि छैन कार्यक्रम भए बजेट छ कि छैन हेर्नुपर्छ उनले भनिन, सीमान्तकृतका कुरा गर्दा अपाङ्गता भएकाको सवालमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
डा. पाण्डेले लैङ्गिक र सीमान्तकृतका अधिकार स्थापित गराउन वडा तहमै छलफल र सकरात्मक धारणा बनाउन लाग्नु पर्नेमा पनि जोड दिइन । उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता हुनु जरुरी रहेको बताइन ।
सो कार्यक्रममा आफूले प्रतिनिधत्व गरेको समुदायका मुद्धा पनि उठाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसो गर्दा श्रमजीवि, महिला, दलित, जनजाती, लोपोन्मुख र अपाङ्गता भएका क्षेत्रका विषय सजिलै उठ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ ।
सोही कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरुले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न दवाव दिने बताएका छन् ।
प्रदेश सभाका उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले सीमान्तकृत समुदायका जनप्रतिनीधिहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्दा सीमान्तकृत समुदायका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न सहज हुने बताइन ।
प्रदेश सभा महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापाले सीमान्तकृत समुदायका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र बजेट विनियोजन गर्नका लागि दवाव दिन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह लगायतलाई भेट्ने बताइन ।
प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने र बजेट माग्नेले भौतिक विकासलाई मात्र विकास हो भन्ने मान्यता त्यागेर क्षमताबृद्धि, जीविकोपार्जन पनि विकास हो भन्ने सोच बनाउन जरुरी भएको बताइन ।
प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व कम हुने गरेको, प्रतिनिधित्व भए पनि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्री र स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष बनाउने प्रचलन ठिक नभएको बताइन ।
प्रदेश सभा महिला समन्वय समिति, फाया नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघको संसद सहयोग परियोजनाको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा सीमान्तकृत क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
