सुदूरपश्चिमको आगामी बजेटमा मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको सवाल सम्बोधन गर्न माग

धनगढी : राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, मुक्त कमैया समाज, मुक्त कमलरी विकास मञ्च र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्री बहादुर सिंह थापा र अर्थराज्यमन्त्री प्रकाश बमसँग भेट गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको पुनःस्थापनाको सवाललाई समेट्न माग गरेका छन्।

भेटका क्रममा अर्थमन्त्री थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको दिगो पुनःस्थापनाका लागि तयार पारिएको कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार तथा अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र अधिकार दिँदै अझै छुट भएका मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको लगत संकलन तथा परिचयपत्र वितरण कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचर अवस्था अध्ययन समिति’ले गरेका सिफारिशहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे।

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे। साथै, पहिल्यै परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका तर पुनःस्थापनाको प्याकेज नपाएका हलिया परिवारलाई तुरुन्त प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने र पहिलो किस्ता मात्र पाएका तर दोस्रो किस्ता नपाएका लाभग्राहीहरूलाई समेत सम्पूर्ण प्याकेज प्रदान गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।