कोल्ड स्टोर निर्माण अधुरो छोड्ने निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने

भोजराज जोशी

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कोल्ड स्टोरहरु सञ्चालनमा नआउनुको कारणबारे प्रश्न गरेपछि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभरि निर्माण गरेका कोल्ड स्टोरहरुको निर्माण अधुरो छोड्ने निर्माण ब्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिएको छ ।

शुक्रबार समाजिक विकास समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बीरबहादुर थापाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने र उनीहरुबाट क्षतिपूर्ति समेत असुल गर्ने गरेर मन्त्रालयले प्रक्रिया शरु गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री थापाले कार्वाही प्रक्रिया शुरु भएको बताएपछि समितिले कार्वाही प्रक्रिया शुरु भएको निर्णय सहितका कागजपत्रहरु समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्माण अधुरो छोड्ने निर्माण ब्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राखी क्षतिपूर्ति सहित असुल उपर गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले हालसम्म गरेका कामहरुको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको हो ।

समितिले यस अघि सोही विषयमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव र प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशकसंग छलफल गरेर निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु मागेको थियो ।

शुक्रबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थापा र सचिव यज्ञराज जोशी उपस्थित थिए ।

बैठकमा मन्त्री थापा र सचिव जोशीले मन्त्रालयले कोल्ड स्टोरहरुको निर्माणको काम अधुरो छोड्ने निर्माण ब्यवसायीहरुले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेपछि अहिले कालोसूचीमा राख्ने र क्षतिपूर्ति असुल गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री थापाले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराएपछि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको कागजपत्रहरु समितिलाई उपलव्ध गराउन निर्देशन गरिएको समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशीले निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उसबाट क्षतिपुर्ति असुल गर्ने कामपछि अधुरो रहेको काम गर्न नयाँ टेण्डर प्रक्रियामा जाने गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।

प्रदेशका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका १० वटा कोल्ड स्टोरहरुको अनुगमन गरेको समितिले निर्माण सम्पन्न भएका कुनै पनि कोल्ड स्टोर संचालनमा नआएको र अधिकांशको निर्माण नै सम्पन्न नगरी अलपत्र छाडिएको पाएपछि मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर पहिलो चरणमा छलफल गरेको थियो ।

समितिले बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरुसंग पनि छलफल गरेको छ । समितिका सभापति पाठकले शुक्रबारको बैठकमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समेत पारित भएको जानकारी दिए ।

र, यो पनि पढ्नुस