७ पुष २०८१, आईतवार

कर्मचारीको विधेयकमाथि राय सुझाव लिने काम पूरा




बैतडी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकाको विधानय समितिले स्थानीय सेवाको गठन,सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग जिल्लागतरुपमा राय सुझाव सङकलन गर्ने काम पूरा गरेको छ ।

सो समितिले आइतबार बैतडीमा अन्तिम कार्यक्रम गरेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग राय सुझाव लिएर पूरा गरेको छ । सो कार्यक्रममा बैतडी र दार्चुलाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी उपस्थित थिए ।

प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न ऐन ल्याउने गरि तयार गरेको विधेयकमाथि राय सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।

विधानयन समितिले २०८१ साउनबाट बझाङबाट राय सुझाव लिन सुरु गरेको थियो । प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा पुगेर राय लिने क्रममा शनिबार डोटी र आइतबार बैतडीमा कार्यक्रको आयोजना गरिएको समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बताए ।

सभापति विष्टको नेतृत्वमा समितिका सदस्यहरू रामेश्वर चौधरी, लक्ष्मी विक, इन्दिरा गिरी, जुनाकुमारी र दानी जानकी ऐर बम, विधायन समिति सहायक भूरीप्रकाश जोशी र सचिवायका कर्मचारी जगदिश जोशी राय सुझामा सहभागी रहेका थिए ।

बैतडीको पाटनस्थित सभाहलमा आयोजना गरिएको रायसुझाव सङ्लन कार्यक्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीले विधेयकमा कर्मचारीले एक पटकका लागि बढुवा हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, करारका कर्मचारीको हकमा एक पटकका लागि स्थायी गर्नुपर्ने, तहगत बढुवा हुनुपर्ने र अवकाशपछि प्रदेशमै कल्याणकारी कोष स्थापना हुनु पर्ने राय पेश गरेका थिए ।

आफ्ना रायसुझाव पेश गर्नुहुँदै पाटन नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक महेश अवस्थीले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामति कर्मचारी सरह सेवा सुविधा, अन्तरपालिका र जिल्लामा सरुवा बढुवा लगायत अवकासपछि प्रदेशबाटै सुविधा दिने गरि अल्याण कोष स्थापना गरिनु पर्ने बताए ।

त्यसैगरि, दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिकाका प्रमुख बिजयसिंह धामीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै खटाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका नगरप्रमुख दीपकबहादुर वमले प्रमुख प्रशासकीय खोज्न काठमाडौं जानु पर्ने बाध्यता रहेकाले प्रदेशबाटै प्रमुख खटाउने व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा पाटन नगरपालिकाका प्रमुख गौरीसिंह रावलले स्थानीय तहको सरकार गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको लापरबाहीले कर्मचारी सम्बन्धी ऐन नआउँदा समस्या भइरहेको बताए । उनले, बल्ल राय सुझाव सङ्कलनको काम थालिएकाले छिट्टै यो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका उपप्रमुख बिना भट्टले वडा समिचिव नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताइन ।

राय सुझाव लिने काम सकिएकाले छिट्टै विधेयक पास गरि ऐन आउने समितिका सभापति विष्टले आस्वासन दिए ।

उनले भने,“ कर्मचारीको मात्रै होईन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका बारेमा विधायन समितिमा कुरा आए हेरफेर हुन सक्छ । कतिपय स्थानीय तहमा स्वकिय राख्न नपाउने ऐनका कारण समस्या भईरहेको गुनासो आएकाले यो विषयले विधायन समितिमा प्रवेश पाएको खण्डमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुधाविका बारेमा पनि हेरफेर गर्ने छौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार