बाढी तथा डुवान प्रभावितहरुका सरोकार तथा समस्याहरु सम्बोधन गर्ने सांसदहरुको प्रतिबद्धता

धनगढी/जलवायु परिवर्तनको प्रभावर समसामयिक सवालहरुमा जनतासँग सांसद कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगर पालिकाको वाड नम्वर १९ स्थित डुवान तथा वाढी प्रभावितहरुको बस्ती नजिकैको मोहना नदीको किनारामा भएको छ ।

सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालले संयक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघीय संसद तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसदहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु, बाढी तथा डुवान प्रभावित क्षेत्र र आसपास बासोवास गर्ने स्थानीयवासीबीच प्रत्यक्षरुपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

वार्ड नं १९ स्थित चाँद के पार टोल र दक्षिणललितपुर टोल निवासी ६५० भन्दा बढी वाढी तथा डुवान प्रभावितहरुले आफ्ना सरोकार र सवालहरु सांसदहरुलाई सुनाएका छन् । वर्षेनी स्थानीय मोहना तथा घुराहा नदीमा आउने बाढीले उनीहरु प्रत्येक वर्ष विस्थापित हुन बाध्य हुनका साथै खेतमा लगाएको धान बाली बगाउँदा चरम आर्थिक समस्या भोग्दै आएका छन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित सांसदहरुलाई स्थानीयवासीले शुद्ध खानेपानीको समस्या, रोजगारीको समस्या, अशुद्ध खानेपानीका कारण विभिन्न रोगहरुको समस्या, कृषिकालागि मलखाद तथा सिंचाइको समस्या, डुबान तथा बाढीको समयमा सुरक्षित स्थानको अभाव, महिला, बालबालिकातथा बृद्धलाई उद्दार गर्न आईपर्ने समस्या जोडदाररुपमा सुनाएका छन् ।

मुख्यरुपमा मोहना नदीमा एक किलोमिटर तटबन्धन बाँध्न सके डुबान र बाढीको समस्या स्थायीरुपमा सम्बोधन हुने भएकाले तटबन्धन निर्मार्णका लागि शिध्र पहल गर्न स्थानीवासीले स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा संघीय तथा प्रदेश सभाका सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

आठ महिनाअघि निर्माण सम्पन भएको भूमिगत बोरिर्ङ अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयवासीले गहँुबारीमा सिंचाई गर्न समेत नपाएको स्थानीले सांसदसामु गुनासो गरको थिए ।

कार्यक्रममा स्थानीयवासीले उठाएका समस्या तथा सरोकारहरुलाई महत्वका साथ लिंदै सांसदहरुले सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्ने, सरकारलाई समस्या सम्बोधनकालागि निर्देशन दिने,आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जूमा गर्न पहल गर्ने तथा भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्दै दीगो समाधानतर्फ अघि बढ्न तथा मोहना नदीमा तटबन्धनको निर्माण तथा शुद्ध खानेपानीको लगायतका समस्याहरु सम्बोधन गर्न सामूहिक प्रयासको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा महशुस गर्न र जनताका सवालहरु प्रत्यक्ष रुपमाजाकारी लिन यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको सांसदहरुले बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रकी सांसद तथा कृषि, सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य रूपा शोशी चौधरीले कार्यक्रममा उठाएका समस्या र सवाललाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तथा प्रदेशस्तरबाट पहल हुनु पर्दछ भन्दै उनले त्यहाँ उठेका समस्याहरु सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति तथा जेष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले त्यहाँ उठेका समस्याहरु सम्बोधन गर्नका लागिआफ्नो समितिमा तत्काल छलफल गरेर एक टोलीलाई पठाएर समितिको क्षेत्रमा पर्ने समस्याहरुको सम्बोधनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

समिति सदस्य तथा महिला समन्वय समितिकी संयोजक सन्तोषकुमारी शर्मा (थापा) ले जलवायु परिवर्तनले महिला तथा बालबालिकालाई पारेको असरहरु बारे सार्वजनिक लेखा समितिमा घनीभूतरुपमा छलफल गर्ने बताउँदै प्रदेशमा भएकामा आर्थिक अनियमितताको प्रभावकारीरुपमा अनुगमन गर्ने तथा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार स्थापित गर्न कानुनको निर्माण गर्ने तथा भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि काम गर्ने बताए ।

सामाजिक विकास समिति सदस्य तुल्सी देवकोटाले स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सवालहरुको सम्बोधनकालागि समितिसंग छलफल गरेर सरकारलाई पहल गर्न सुझाव दिने र यो सवाल सम्बोधनकालागि संघीय सरकारलाई पनि आग्रह गर्ने बताइन ।

कार्यक्रममा अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समिति सदस्य शिवसिंह ओलीले जनताको तटबन्धन कार्यक्रम संघीय सरकारले लागू गरेको बताउँदै बार्ड अध्यक्ष र पीडितलाई पनि सँगै राखेर सम्बन्धित मन्त्रीलाई र सचिवलाई समितिमा बोलाएर ती बस्तीका समस्या सम्बोधन गर्न सहकारलाई चाँडो निर्देशन दिने बताए ।

वार्ड न १९ का अध्यक्ष बाँधुराम चौधरीले कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई स्वागतगर्दै सो वार्डमा मोहना नदीले तीन सय विधा जमिन कटान गर्नुका साथै ३०० भन्दीबढी घरहरु विस्थापनको संकटमा रहेको भन्दै स्थानीयवासीलाई आफ्ना समस्याहरु उपस्थित संघीय तथा प्रदेशका सांसदहरुलाई राख्न अनुरोध गरे ।

जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो जनजीवन, पर्यावरण र विकासका लक्ष्यहरूलाई प्रभावित पारिरहेको सन्दर्भमा कार्यक्रमले नीति निर्माताहरूलाई जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावहरु तथा स्थानीय जनताका जल्दाबल्दा सामाजिक सरोकारहरु तथा समस्याहरु बारेमा प्रत्यक्ष रुपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्न एक उपयुक्त अवसर जुटाएको सहभागी सांसदहरुले बताए ।

कार्यक्रममा नेपालस्थित नर्वेजियन राजदुतावासको तर्फबाट नियोग उप–प्रमुखक्रिष्टिन हेग स्टोरहोल्ट लगायतका प्रतिनिधि, युएनडिपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योेको योकोसुका, युएनडिपीनेपालका पोर्टफोलियो म्यानेजर कल्पना सरकार, संसद सहयोग परियोजनाका राष्ट्रिय व्यवस्थापक दिलादत्त पन्तलगायत प्रतिनिधिहरुको उपस्थित रहेको थियो ।

यो संवादकार्यक्रमले जनताका सरोकार र चिन्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यावहारिक र समावेशी समाधानहरूको खोजी गर्न सहयोग गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग जुध्दै विकास र दीगो भविष्यप्रति सामूहिक प्रतिबद्धता दोहोर्याउनकालागि कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।

जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा गरिने यस्ता कार्यक्रमले संसदीय लोकतन्त्र, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्नुका साथै संसदीय खुलापन र बाह्य पहुँचलाई बढवा दिनेमा सहयोग गर्ने सहभागीहरुले बताएका छन् ।