संसदमा युवा सहभागिता र सवाल बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड
काठमाडौ/ संसदमा युवाको सङ्ख्यात्मक र सवाल दुवै बढाउनुपर्नेमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले देश बनाउने र सम्हाल्ने जिम्मा अब युवाको भएको उल्लेख गर्दै सरकार, संसदमा युवालाई निर्णायक भूमिकामा पुर्याउनका लागि सरकार, सदन र आफ्नो पार्टीभित्रबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
ललितपुरमा आज सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले गरेको ‘संसदमा युवा सहभागिता र सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले संसद्मा युवा सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
राजनीतिक दलहरूले युवालाई भविष्यको कर्णधारका रूपमा लिने परिपाटी भएको भन्दै उहाँले युवालाई वर्तमानको साझेदार बनाएर लैजानका लागि दलहरूले युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले जित्नु युवाको जीत भएको भन्दै उहाँले व्यवस्था बदल्नेहरूले अब देशको अवस्था पनि बदल्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
देशभरिका १ सय ४० वटा विद्यालयमा पढ्दैपढाउँदै कार्यक्रम लागु गरिएको र एक लाख युवालाई रोजगारी दिनेगरि काम गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
देशमा सम्भावना नदेखेर वा नखोजेर विदेश जाने लहर जस्तै चलेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसलाई रोक्नुपर्ने बारेमा संसदमा सबै दलका सांसदले कुरा उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
साढे ५ लाख युवा अध्ययनका लागि विदेशमा गएका र स्वदेशमै रहेका पनि ९० प्रतिशत युवा वेरोजगार रहेको भन्दै सदनमा छलफल गरेर यो समस्या समाधानमन लागि सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद् यज्ञराज सुुनुवारले युवा मन्त्रालय अलग्गै बनाउनुपर्छ भनेर आफूले बारम्बार संसदमा कुरा राखेको स्मरण गर्दै एउटा विभागलाई विनियोजन हुने रकम युवा मन्त्रालयलाई दिइएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
‘४० लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । उनीहरूलाई काम दिनेगरि पहल गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । संसदका आगामी बैठकमा यस बारेमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धतामा मेरो रहन्छ ।’ सांसद सुनुवारले भन्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नुभएका नरबहादुर विष्टले पार्टी कमिटीमा २० प्रतिशत युवालाई कुनै पनि हालतमा समावेश गराउनेगरि छलफल र पहल गरेको दावी गर्नुभयो ।
आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य भएको ६ महिनामात्रै भएको भन्दै उहाँले सभाका आगामी बैठकमा युवाका सवाल अझै धेरै उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले उद्यमशिलतालाई बढाइ देशमा युवाको सहभागीता बढाउन युवा नीति संसोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आगामी सङ्घीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत युवालाई निर्वाचित गराउनुपर्ने विचार राख्दै युवाका सवाल संसदमा बेलाबखत सुनिए पनि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा प्रतिभा तथा उद्यमी सञ्जालका अध्यक्ष लोचन बस्नेतले व्यवस्था बदले पनि अवस्था नबदलिएको धारणा राख्नुभयो ।
साढे ५ लाख युवा अध्ययनका लागि विदेशमा गएका र स्वदेशमै रहेका पनि ९० प्रतिशत युवा वेरोजगार रहेको भन्दै सदनमा छलफल गरेर यो समस्या समाधानमन लागि सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विदेशबाट फर्किएकालाई परिचालन गर्ने विषयमा पनि संसद, सरकारमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष बस्नेतले औँल्याउनुभयो ।
सबै स्थानीय तहमा युवा परिषद् गठन गर्नेगरि ऐन संसोधनको तयारी भइरहेको र यसमा सांसदहरूबाट सहयोग हुने उहाँको अपेक्षा थियो ।
कार्यक्रममा युथ एडभोकेसी नेपालका अध्यक्ष नरेन्द्र खतिवडाले संसद्मा युवाको सहभागिता भए पनि युवाको मुद्दाबारे आवाज भने नउठेको गुनासो गर्नुभयो ।
युवा मन्त्रालय भाग पुर्याउनको लागि र औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको भन्दै युवाका मुद्दालाई सरकार र सदनसँग जोड्न राष्ट्रिय युवा परिषद्ले समन्वयकारी भूमिका बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको संस्था रिटर्नी माइग्रेन्टका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले विदेशबाट फर्किएका युवालाई सरकारले वेवास्ता गरेको टिप्पणी गर्नुभयो र उनीहरूको बारेमा संसद्मा छलफल गरेर आवश्यकता पूरा गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
सुर्खेतको जनज्योती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देलले ९२ लाख विद्यार्थीको सीप खेर गइरहेको दावी गर्दै अबको शिक्षा व्यावहारिक र काममा केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस बारेमा आवश्यक नीति बनाउने बारेमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
वार्षिक ६ लाख युवा रोजगारीकै लागि विदेश जाने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोही सङ्ख्यामा फर्किएका युवालाई नेपालमै रोक्न संसद्मा छलफल चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा प्रतिभा तथा उद्यमी सञ्जालका अध्यक्ष लोचन बस्नेतले व्यवस्था बदले पनि अवस्था नबदलिएको धारणा राख्नुभयो ।
रेमिट्यान्सले २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको र यसबाटै देश चलेको तर युवाका माग पूर्तिका बारेमा सरकारदेखि सदनसम्म पर्याप्त छलफल नभएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय युवा गैह्रसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष कमल सुवेदीले युवाको मुद्दा युवाले नै उठाउनुपर्ने र निर्णय गर्ने तहमा युवा सहभागिता बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
युवाले प्रमाणपत्र राखेर ऋण नपाएको गुनासो गर्दै उहाँले युवालाई परिचालकको माध्यम मात्र बनाइएको आरोप लगाउनुभयो ।
युवा नीति आएको ५ वर्ष विते पनि कार्यान्वयन भने नभएको उहाँको भनाइ छ । यस्ता सवाल युवाले नै उठाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
युवा उद्यमी तथा अभियानता सुमन दाहालले युवा परिषद्ले अन्तर मन्त्रालयमा समन्वय गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै सोचे अनुसार युवाको सवाल संसदमा नउठेको गुनासो गर्नुभयो ।
सुर्खेतको जनज्योती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देलले ९२ लाख विद्यार्थीको सीप खेर गइरहेको दावी गर्दै अबको शिक्षा व्यावहारिक र काममा केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस बारेमा आवश्यक नीति बनाउने बारेमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
युवाहरूको लागि विद्यार्थीलाई काम र व्यवसायमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने, युवालाई कामसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, खनजोत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।