यही सरकारकै कार्यकालमा मुक्त कमैयाको पुनरस्थापना हुन्छ
काठमाडौँ / संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मुक्त कमैयाहरुको वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा पुनरस्थापना गरिसक्ने योजना रहेको बताएका छन् ।
व्यवस्थित बसोवास, आवास तथा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउन दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाबाट आएका मुक्त कमैयाका अगुवाहरुसंगको विहीबारको भेटमा उनले सो कुरा बताएका हुन ।
दासप्रथाको रुपमा विद्यमान कमैया प्रथा उन्मुलनको २१ वर्ष वितिसक्दा पनि अझै आवास तथा जग्गाको व्यवस्था नहुनु दुर्भाग्य हो भन्दै, उनले अवरोध कहाँबाट भइरहेको छ ? सो विषयमा छलफल गरेर छिट्टै मुक्त कमैयाको पुनरस्थापना गर्ने आश्वासन दिए ।
त्यस्तैं, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैयाको पुनरस्थापनाका विषयमा उठेका विवाद समाधान गरी यसलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउन पहल भइरहेको जानकारी दिइन ।
‘सडक तथा खोला किनारामा बसोवास गर्दै आएका मुक्त कमैयाहरुको पुनस्र्थापना सम्वन्धी माग पत्र र सुझाव बुझनु हुदै’ उनले मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधानका लागि आफूले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको बताइन ।
तपाईहरुलाई मैले नै अहिलेको समस्या के के हुन ? लिखितरुपमा ल्याउनुस भनेर आग्रह गरेकी हुँ , सोही अनुसार माग, समस्या र समाधान सम्वन्धी सुझाव मागपत्रमा पक्कै समेटिएको हुनुपर्छ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन– तपाईहरुको समस्या छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउछौ ।
मुक्त कमैया समाज, मुक्त कमैया युवा समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चलगायत एकदर्जन संस्थाहरुले अझैपनि दुईहजार ३७५ मुक्त कमैयाहरुको बसोवास सडकमै रहेको जानकारी दिएका छन् ।
मुक्त कमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष पुशपति चौधरीले मुक्त कमैयालाई रातो, निलो, पहेलो र सेतो गरेर चार रङ्गमा विभाजन गरी रातो र निलोलाई आवासका लागि जमिन, घरका लागि काठ र नगद अनुदान सहयोग प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरे ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तरपनि, मुक्त कमैयाहरुको पुनस्र्थापना हुन नसक्दा सडक तथा खोला किनारा बसोवास गर्न बाध्य भएका हुन ।
उनीहरुको व्यवस्थित बसोवास, आवास तथा जग्गा उपलब्ध गराउन गठित मुक्त कमैया समस्या समाधान आयोगले चार जिल्लाहरुमा ३२ हजार ५०९ जनालाई मुक्त कमैया परिचयपत्र वितरण गरेको थियो ।
ती मध्ये २७ हजार ५७० जनालाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएपनि २५ हजार १९५ जनालाई मात्र उपलब्ध गराइएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बताइन ।
मुक्त कमैयाको पुनरस्थापनाका लागि उच्चस्तरिय आयोग गठन गरेर आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र जग्गा उपलब्ध गराउन तथा आर्थिक अनुदान पाँचलाख पुर्याउन माग गरेका छन् । कमैयाहरुले ब्यक्तिको नभइ सरकारी तथा वनको खाली जग्गा नीतिगत निर्णय गरी उपलब्ध गराइ दिन आग्रह गरेका छन् ।
