तयारी बिनाका योजनाहरूमा बजेट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश गौरवका मझौला जल विद्युत आयोजना विकास तथा निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । सो रकमबाट २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना बनाउने निर्णय ग¥यो । तर, संघीय सरकारले सो आयोजना बनाउने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिएपछि प्रदेश सरकारको योजना तुहियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुपथ मुल्य पसल र खाद्य तथा नुन डिपो स्थापना गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरू २०७४/७५, २०७५/७६ र ०७६/७७ मा निरन्तर रकम विनियोजन गर्यो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सुपथ मुल्य पसल सञ्चालन गर्न सात करोड ९२ लाख रुपैयाँ र खाद्य तथा नुन डिपो सञ्चालन गर्न तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ तथा २०७५/७६ मा पनि क्रमशः १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ र तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, हरेक वर्ष कुनै पनि योजना कार्यान्वयन सकेनन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ती योजनाहरू वार्षिक कार्यक्रमको सूचिबाट नै हटाइयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश सरकारले बस सेवा सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सो आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ वनियोजन गरिएकोमा करिब १३ लाख रुपैयाँ अध्ययनका लागि खर्च गरियो । गत आर्थिक ०७६/७७ सोही कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि डिपिआर बनाउने काम बाहेक केही हुन सकेन ।

चालू आर्थिक वर्ष यो योजनाका लागि छ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर डिपिआरले दिएको चार वटा विकल्प (पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसीप, निजी क्षेत्र अनुदान दिने, प्राधिकरण गठन गर्ने र आफै सञ्चालन गर्ने) मध्ये छनौट गर्न नसकेकाले कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको प्रदेश यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक इञ्जिनियर प्रेमदत्त भट्टले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको स्वरोजगार कोषमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ थपेको छ । बेरोजगार यु्वाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सो कोष परिचालन गर्ने स्वरोजगार कोष सञ्चालन समितिको सचिवालय समेत गठन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले सो कोषको निर्देशक पदका लागि पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको भए पनि अहिलेसम्म छनौट हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब रुपैयाँको साना तथा मझौला व्यवसाय पुनर्कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार भएको छैन ।

यी कार्यक्रमहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको, तर कार्यान्वयन गर्न नसकेका केही ठूला योजनाहरूको उदाहरण हुन् । यी योजना कार्यान्वय हुन सकेमा प्रदेश सरकारले गरेको काम पनि उदाहरणीय हुन्थे । तर पूर्वतयारी बिना ल्याइएका यी योजनाले वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्नुका साथै कार्यान्वयन हुन सक्ने योजनामा बजेट अभाव पनि सिर्जना गरेको छ । तयारी बिनाका ठूला, साना अन्य योजनाहरूमा पनि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ । यी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूलाई निकै मिहिनेत गर्नुपरेको छ ।

यसका साथै योजनाको लागत स्टिमेट र डिपिआर बनाएर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्रविर चन्दले पहिले नै तयारी नगरी योजना ल्याउनाले प्रदेश सरकारको बजेट हरेक वर्ष न्यु्न खर्च भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले समयमा बजेट खर्च गर्नका लागि योजनाहरूको डिपिआर र लागत स्टिमेट पहिलो वर्ष बनाउने र अर्को वर्ष मात्रै निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारको पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पद जोगाउने, कार्यकर्ता रिझाउने, राजनीतिक खिचातानी र आफ्नो सेवा सुविधामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेकाले पनि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुननसकेको विश्लेषण गरे । उनले पछिल्लो वर्ष कोरोनाको कारण काम गर्न नसकिएको भए पनि त्यस अघिका वर्षहरूमा काम गर्ने प्रसस्त आधारहरू रहेको बताए । कर्मचारी अभाव, प्रदेश सरकारको आफ्नो संरचनाको कमी पनि शुरुका वर्षहरूमा बजेट खर्च कम हुनुको कारण रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारका पदाधिकारीहरूको ध्यान बजेट खर्च गर्ने र विकास गर्नतिर जान नसकेको उनको बुझाई छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५७ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत मसान्तसम्म ३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बजेट खर्च ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका निमित्त सचिव निर्मल ढकालले बताए । उनले केही एक साताअघि प्रदेश सरकारको सचिवस्तरीय बैठकमा समग्र खर्च ३५ प्रतिशत भएको तथ्यांक प्रस्तुत भएको बताए । ‘बैशाखसम्म बजेट खर्च ४० प्रतिशत पुगिसक्यो होला’ उनले भने– यस वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा अधिक बजेट खर्च गर्ने भनेर सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले बैठकमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

हरेक वर्ष बजेट पारित भएपछि विषयगत मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट र मातहतका कार्यालयहरूले मन्त्रालयबाट अख्तियारी पाउन निकै समय लाग्ने भएकाले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि अख्तियारी लिन नपर्ने गरी बजेट खर्च गर्न पाउने विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन ल्याइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको आकार बढाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गरिएको भए पनि चालू आर्थिक वर्ष पनि बजेट खर्च असार महिना मै बढि हुने देखिएको छ ।

‘कार्यक्रम, योजनाहरू सञ्चालन भएका छन्’ निमित्त सचिव ढकालले भने– दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । विल आउने क्रम जारी छ । कार्यक्रम र योजनाहरू सम्पन्न भएपछि भुक्तानी हुन्छ । त्यसैले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नै खर्चको भोलुम बढि हुने गरेको छ ।