भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिदै
धनगढी / सरकारले भूमिहीनहरूका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरणको गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
भूमि वितरण सम्बन्धी काम अघि बढाउन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहसँग बिहीबार सम्झौता गरेको छ । यससंगै आयोगले देशभरका १८७ वटा स्थानीय तहमा सम्झौता गरिसकेको जनाइएको छ ।
जग्गाधनी पुर्जा ९लालपुर्जा० वितरण गर्न स्थानीय सरकारको चासो र सक्रियता तथा ऐनमा बाँधिएर बनेको आयोगका कारण पनि सहज भई यसै वर्षबाट लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढ्ने आयोगको दाबी छ ।
बिहीबार आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरणको लागि धनगढीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सो अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विगतमा स्थिर सरकार र आयोग नहुँदा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । उनले भने– अहिले स्थिर सरकार छ । अधिकार सम्पन्न आयोग पनि बनेको छ । यो समस्या अहिले समाधान हुन सकेन भने आगामी दिन पनि काम हुन सक्दैन ।
मुख्यमन्त्रीले भूमिहीनहरुका समस्या समाधान नहुँदा सरकार जहिले आलोचित हुनुपरिरहेको चर्चा गरे । मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको तराई र पहाडमा जग्गासम्बन्धी विभिन्न समस्या रहेको बताए । उनले भने– अब कुनै पनि कारणले पहुँच र भनसुनका आधारमा जग्गा पाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय नपावस् ।
उनले संघीय सरकारले साझा अधिकारका सूचिमा कानुन निर्माण गर्दा प्रदेशलाई संकुचित गर्ने काम भइरहेको गुनासो गरे । उनले भने– भूमिसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा पनि यस्तै देखिएको छ । नियमावली बनाउ“दा आयोगले यस बारेमा ध्यान दिइयोस् ।
उनले स्थानीय सरकारपछि नजिकको सरकार प्रदेश रहेकाले पनि मजबुत बनाइनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले सरकारले आफूहरूलाई एक सय पालिकामा भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्न निर्देशन दिएको भए पनि स्थानीय तहहरूको काम गर्ने तत्परताका कारण एक सय ८७ वटा पालिकासँग सम्झौता गरिएको बताए ।
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताएका छन्् ।
भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका गरेर नौ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।
त्यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका गरी सात स्थानीय तह र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पनि प्रारम्भिक चरणमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले वर्षेनी सुकम्बासी समस्या समाधान आयोग, भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरे पनि जग्गाको स्वामित्व भने दिन नसक्ने भएकाले आम नागरिकहरू निराश बनेका थिए । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको विशेष पहलले जग्गा प्राप्त गर्ने आशा बोकेकाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ ।
आयोगका अध्यक्ष ज्ञावलीले सरकारको सक्रियता बढेको र आयोग पनि ऐन संशोधनबाट आएकाले यसै वर्ष लालपुर्जा वितरणको काम सुरु हुने दाबी गरे ।
आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब एक लाख जना भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ । जसको लागि स्थानीय सरकारले लगत संकलनको काम सुरु गर्ने छन्।
