स्थानीय तहः आन्तरिक राजश्व संकलनमा कमजोर

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाले चार लाख छ हजार ७१८ घनमिटर नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् तथा निकासीवापत ठेक्का पाएको कम्पनीसंग तीन करोड पाँच लाख चार हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्नेमा जम्मा १५ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल गरेको छ ।

कञ्चनपुरकै महाकाली नगरपालिकाले महाकाली नदीबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा संकलन गरे वापत ९९ लाख २२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्नुपर्नेमा असुल नै गर्न सकेको छैन ।

डोटीको शिखर नगरपालिका र दिपायल नगरपालिकाले ३२ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत् मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यसायीको एक्जाभेटर र डोजर प्रयोग गरी सादा बिलबाट भुक्तानी गरेका छन् । त्यसरी भुक्तानी गर्दा १६ लाख १० हजार रुपैयाँ कर असुल बाँकी रहेको देखिएको छ ।

प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले आय ठेक्कामा १७ करोड ७९ हजार रुपैयाँ ठेकदारलाई नै मुल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

कुल वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा संघ तथा प्रदेश सरकारको अनुदानमा भर गर्ने स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांस आन्तरिक राजश्व परिचालनमा कमजोर देखिएका तथा आर्थिक ऐननियम विपरित आर्थिक कारोबार गरेका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ (५७ औं प्रतिवेदन) मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहहरू आन्तरिक स्रोत परिचालन (राजश्व संकलन) मा कमजोर देखिएको तथा कतिपय आर्थिक कारोबार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन सहितका आर्थिक ऐनकानून, नियमावली, निर्देशिकाको गम्भीरतापूर्वक पालना नगरेको औल्याइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आय ठेक्कामा १७ करोड ७९ हजार रुपैयाँ मुल्यअभिबृद्धि कर ठेकदारलाई नै भुक्तानी दिएकोमा ठेक्का वापतको मुल्य अभिबृद्धि कर दुई करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ ठेकदारबाट असुल गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गर्न सुझाव दिइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) लगायतका स्रोतबाट ठेकदारबाट सम्झौता अनुसारको रोयल्टी र राजश्व असुल गर्न कमजोर देखिएको औल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनमा “कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले चार लाख छ हजार ७१८ घनमिटर नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलनवापत ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनीसंग तीन करोड पाँच लाख चार हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेमा १५ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल गरिएकोले अपुग दुई करोड ९० लाख चार हजार रुपैयाँ असुल गर्न” सुझाव दिइएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करराज भट्टले सो कम्पनीले राजश्व बुझाउन नसक्नुको कारण सहित पत्र दिएको जनाए । उनले सो पत्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई बुझाउने र असुल गर्ने वा नगर्नेबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालय नै नै निर्णय गर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ मा समयमा राजश्व दाखिला नगरेमा २५ प्रतिशत जरिवाना सहित राजश्व असुल गरिने उल्लेख छ । नदीजन्य पदार्थ संकलनवाफत्को जरिवाना सहित कृष्णपुर नगरपालिकाले १९ लाख ८३ हजार र पुनर्वास नगरपालिकाले एक लाख सात हजार रुपैया“ राजश्व संकलनकर्ताबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै, महाकाली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक कम्पनीसंग महाकाली नदीमा नदीजन्य सामग्री संकलनवापतको असुल गर्नुपर्ने ९९ लाख २२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी असुल गरेको छैन ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले दुई र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले एक ठेक्कामा ठेकदारले पालिकालाई मुल्य अभिबद्धि कर बुझाउने ठेक्कासम्झौता गरेका थिए । तर, दुबै नगरपालिकाले ठेकदारसंग नियम अनुसारको मुल्य अभिबृद्धि कर असुल गरेको पाइएको छैन । महालेखाले सो वापतको एक करोड ९९ लाख १६ हजार रुपैयाँ ठेकदारबाट असुल गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले डोटी शिखर र दिपायल नगरपालिकाले ३२ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत् मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यवसायीको एक्जाभेटर र डोजर प्रयोग गरी सादा बिलबाट भुक्तानी गरेकोमा छुट भएको १६ लाख १० हजार रुपैयाँ असुल गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाको एक निर्माण कम्पनीले १६ वटा उपभोक्ता समितिहरूसंग सम्झौता गरी गाउँपालिकाकै हेभी उपकरण प्रयोग गरी काम गरेको र सो वापत उसले सादा बिल पेश गरेर एक करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । महालेखाले सो वापतको १५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मुल्य अभिबृद्धि कर असुल गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।

दुई नगरपालिकाले उठेको राजश्व बाँडेनन्

सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसंग बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजश्व समेत बाँडफाँट गरेका छैनन् ।

महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलालीको भजनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्राकृतिक स्रोत र अन्य दस्तुर वापत संकलन गरेको एक करोड ७१ लाख ११ हजार र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले दुई करोड २९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ संकलन गरेकोमा नियमानुसार संकलित रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गरेका छैनन् । महालेखाले भजनी नगररपालिकालाई ६८ लाख ४४ हजार र कृष्णपुर नगरपालिकालाई ९१ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सुझाव दिएको छ ।