प्रदेश सरकारको बजेट आज प्रस्तुत हुँदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट आज (सोमबार) प्रस्तुत हुँदैछ ।

आज (सोमबार) बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्पूर्ण तयारी भइसकेको जनाएको छ । सरकराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको हारहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक समेत नेपाल सरकारबाट १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपुरक समेत गरी नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारले १४ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम सरकारले यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजनामा बढि बजेट विनियोजन गर्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने खालका कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जोड दिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई समाधान गर्ने खालका योजनाहरू अगाडि बढाइने जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई रोजगारी दिने खालका स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकताका साथ बजेट परेको बताए ।

मन्त्री बोहराले कोरोनाका कारण रोजगारी तथा आयस्रोत गुमाएका प्रदेशबासीहरूलाई रोजगारी दिलाउने खालका कृषि कार्यक्रम, पुर्वाधार विकासका आयोजनाहरू र उद्योग विकासका कार्यक्रम अगाडि सारिको बताए ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा “रोगबाट बचाऔं, भोकबाट जोगाऔं’, “मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि’, “एक विद्यालय एक नर्स र एक योग गुरु’, “जलस्रोतमा लगानी, जनताको आम्दानी’, “नमुना गाउँ, आफै बनाउँ’, “कृषकसंग कृषि विद्यार्थी’, “प्रदेशका गाउ“, उज्यालो बनाउ’, ब्यास नगरपालिकाका जनताका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम, “एउटै दृष्टि समदृष्टि’ जस्ता कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूले पनि कोरोना महामारीको प्रभावलाई कम गर्ने खालका योजनाहरू प्राथमिकतामा राखेको जनाएका छन् । पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण यस वर्ष पुरा हुननसकेका विकास निर्माण योजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा क्रमागत बनाइएको जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले बजेटको आकारमा पूर्वाधार विकास मै ठूलो रकम विनियोजन भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र सवलीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको जनाए । उनले रोजगारी सिर्जनाको आधार कृषि क्षेत्र हुने भएकाले कृषि कार्यक्रमहरूमा जोड दिइएको बताए ।

सवा तीन अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम, पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम जस्ता ठूला कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिंदै युवा लक्षित र मागमा आधारित कार्यक्रमहरू थपेको जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले राहतका लागि युवा लक्षित, व्याजमा अनुदान, मागमा आधारिक कृषि कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रमहरूको राखिएको बताए । उनले सम्भावनाको आधारमा घरेलु कृषि उद्योगहरू सञ्चालन गर्न अनुदान दिने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।