विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि छलफल

धनगढी । संघीय संरचनामा विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि शुक्रबार धनगढीमा छलफल भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा संघीय संरचनामा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यन्वयनका अवसर र चुनौतीबारे रणनीतिक छलफल भएको थियो ।
छलफलमा सहभागीहरूले संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश नगर्दै लागू गरिएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम संघीय संरचनामा कार्यान्वयन गर्न चूनौतिपूर्ण रहेको चिन्ता व्यक्त गरे । सहभागीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य कमजोर भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको औल्याए ।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दिपक शर्माले जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा समन्वयमा कमी रहेको स्वीकारे ।
कार्यक्रममा कैलारी गाउपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरिरहेको गुनासो गरे ।
अध्यक्ष चौधरीले समयमै शिक्षा ऐन नबनाएको तथा स्थानीय तहहरूमा शिक्षाका कर्मचारी नपठाएर संघीयले स्थानीय तहले संवैधानतः पाएको अधिकार प्रयोगमा बाधा पु¥याइरहेको बताए । उनले भने– संघीय सरकारले अधिकार दिए जस्तो गर्ने र कटौति पनि गर्ने प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहसंग कुनै समन्वय नै नगरि काम गरिरहेको अवस्था छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, विश्व बैंक, एसियन विकास बैंक, डिएफआइडी, युएसएड, युनिसेफ, इयु, डब्लुएफपि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका प्रतिनिधि सहभागी रहेको टोलीले यसै साता सोमबारदेखि बिहिबारसम्म कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न विद्यालयको अवलोकन गरेको थियो ।
छलफलमा टोलीले विभिन्न निष्कर्षहरू समेत प्रस्तुत गरेको थियो भने मर्सीकोरले कैलाली र कञ्चनपुरमा स्टेम परियोजना सञ्चालन गरिएका विद्यालयमा गरिएको मिडलाईन सर्भेको नतिजा प्रस्तुत गरेको थियो ।
टोलीले सवै विद्यालयबाट फ्ल्यास फारम नभरिनु, शिक्षकको स्थानीय तहगत अध्याविधक संख्या अभावका कारण वास्तविक वजेट हिसाव गर्न कठिनाई, सवै स्थानीय तह, विद्यालय एवम् सरोकार निकायलाइ कार्यक्रम अभिमुखीकरण नभएकाले कार्यान्वयनमा द्विविधा तथा अस्पटता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संघीय शिक्षा मन्त्रालयले समयै मै चौमासिक प्रगति विवरण प्राप्त नहुदा खर्चको एकिन हिसाव गर्न कठिनाई परेकोले समयमै चौमासिक फुकुवाको गर्न नसकिएको जनाएको छ ।
स्थानीय तह र संघीय सरकार वीचको प्रभावकारी सञ्चार तथा समन्वयको अभावले कार्य सम्पादनमा जटिलता बढेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्प्रेषणको संस्थागत प्रवन्ध अभाव रहेको ठहर गरेको छ ।
चार वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्पुर्ण विद्यालयलाई शैक्षिक तथ्याङ्क फ्ल्यास भर्ने, शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थाको स्थानीय तहगत खण्डिकृत सूचना तयार गर्ने, स्थानीय तथा विद्यालयस्तरमा कार्यक्रम अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहबाट तोकिएको समयमा कार्यक्रमको प्रर्याप्तता सम्बन्धमा पुष मसान्तसम्म् एकिन गरी केन्द्रमा जानकारी गराउन सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला र स्थानीय तहवीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा समन्वय तथा सहकार्यमा कार्य सम्पादन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकालाई मुख्य आधार मान्ने, सञ्चार तथा समन्वयको संस्थागत प्रवन्ध मिलाउने र चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा केन्द्रमा पठाउने लगायतको सुझाव अवलोकन टोलीले दिएको छ ।