प्रदेश सरकारले भन्यो– कुटनीतिक पहल गरी सिमा विवाद समाधान गर
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग भारतले मिचेको नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले विद्यमान सीमा विवाद कुटनीतिक पहल गरी समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भारतले दार्चुलामा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र भारतको नक्सामा राखेको विषयमा राष्ट्रिय एकता जुटाएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद समेत दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए । उनले कुटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद यथासिघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताए ।
“लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गमस्थल हो, त्यही नै नेपालको सीमा हो’ सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शाहले भने– ऐतिहासिक रुपमा नेपालको सीमा पुष्टि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारसंग छ । नेपाल सरकारले तत्काल कुटनैतिक माध्यमबाट यथासिघ्र सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले कालापानी लगायतका सीमा र नाकामा विओपी सहितको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन समेत नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कालापानी, टिंकर, सांग्रु क्षेत्रमा घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने तयारी निर्णय गरेको छ । त्यस क्षेत्रका जनताले भारतकै बाटो प्रयोग गर्न बाध्य रहेको र त्यस क्षेत्रमा भारतसंग सीमा विवाद भएपछि नेपाल नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन प्रदेश सरकारले सीमाना क्षेत्रमा सडक बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शाहले बताए ।
प्रवक्ता शाहले प्रदेश सरकारले त्यसका लागि एक÷दुई दिनभित्रै बजेट छुट्याएर तत्काल घोडेटो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले दार्चुलाको ब्यास गाउ“पालिका वडा नम्बर २, तसम्लिङदेखि टिंकर र सांग्रुसम्म घोडेटो निर्माणका लागि नेपाल सरकारसंग समन्वय गर्ने निर्णय भएको बताए ।
