कैलालीसहित प्रदेश ७ का चार जिल्लामा औंलोको उच्च जोखिम

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ (साविक सुदूरपश्चिमाञ्चल) का चार जिल्ला औंलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
देशभरि १२ जिल्ला औंलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । त्यसमध्ये यस प्रदेशको कैलाली सहित कञ्चनपुर, बैतडी र डडेल्धुरा उच्च जोखिममा रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । एनोफिलिम प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाईबाट मानिसमा सर्ने औंलोको संक्रमण देशका अन्य स्थान भन्दा सुदूरपश्चिममा बढी देखिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ ।
विश्व औंलो दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आइतबार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले दिएको जानकारी अनुसार कैलालीमा साविक १२ गाविस उच्च जोखिम र १४ वटा मध्यम जोखिममा रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाईजर हरिप्रसाद भट्टले बताए । उनले जिल्लाको साविक गोदावरी, साविक चौमाला, बलिया, सुगरखाल, खैलाड, चुहा, हसुलिया लगायतका १२ गाविस उच्च जोखिममा रहेको बताए । उनले वडा अनुसार यस जिल्लाका २६ वडा उच्च जोखिममा र ७५ वटा मध्यम जोखिममा रहेको बताए ।
कैलालीमा केही वर्ष यता औलोको बिरामी घट्दै गएको भए पनि यस आर्थिक वर्षमा औंलोका बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को चैतसम्ममा यस जिल्लामा एक सय ९० वटा औलोका बिरामी फेला परिसकेको उनले बताए । जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा दुई सय, ०७१/७२ मा दुई सय ६८ र ०७०/७१ मा चार सय १० बिरामी फेला परेका थिए ।
यो रोगबाट बच्न किटनासक झुलको प्रयोग, घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुर्ने र घर वरपर सफा राख्नु आवश्यक रहेको कैलालीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक टंक चापागाइले बताए । उनले सन २०२६ सम्ममा नेपालबाट यो रोगको पूर्ण निधान गर्ने योजनामा सरकारले काम गरिरहेको भन्दै सबैलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गरे ।
औलो प्रभावित एक मानिसलाई एनोफिलिम प्रजातिको पोथी लामखुट्टेले टोक्दा सोही लामखुट्टले अर्को निरोगी मानिसलाई टोकेमा यो रोग सर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । यो रोग लागेपछि मानिसमा केही दिन बिराएर उच्च ज्वरो आउने गर्दछ । यो रोग सार्न मद्दत गर्ने लामखुट्ट रातीको समयमा बढी सक्रिय हुँने गर्दछ तर रोग समयमै पत्ता लगाएमा निवारण गर्न सकिने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चापागाईले बताए ।
उनले रगत परीक्षण नै एकमात्र विकल्प भएको र हाल औंलो रोगको औषधि र चेकजाँच भने सरकारले नि:शुल्क रूपमा गर्दै आएको छ ।