बजेटप्रति सत्तापक्षीय सांसदहरूको असन्तुष्टि कायमै

धनगढी । प्रदेश नम्बर सातको सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सत्तापक्षीय सासंदहरूको असन्तुष्टि कायमै रहेको छ । बिहीबारको संसद बैठकमा मौन विरोध गरेका सत्तापक्षीय सांसदहरूले शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि असन्तुष्टि दोहोर्‍याए ।
बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसदहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि सहमतिका लागि शुक्रबार छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा उनीहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराप्रति तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले प्रदेशका अन्य मन्त्रालयबाट माग भइआएका विकास योजनाहरू कटौति गरी मनपरी गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए । नेकपा संसदीय दल स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी प्राय: सांसदहरूले मन्त्री बोहराले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरी विकास आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेकोमा चर्को आलोचना गरेका थिए ।
संसद बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले भाग नलिने तथा मौन विरोधको क्रम बढ्न थालेपछि अप्ठ्यारोमा परेको प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा ‘बिग्रेको ठाउँमा सच्याएर जान सकिने’ भन्दै सांसदहरूलाई बजेटमा समर्थन गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ । बैठकमा सहभागी एक जना सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने– “बैठकमा मुख्यमन्त्रीले बजेट सैद्धान्तिक रूपमा ठीक रहेकोले नमिलेको ठाउँमा मिलाउन सकिने आश्वासन दिनुभयो ।”
संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टले पनि सांसदहरूलाई पार्टी र संसदीय दलमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकिने भन्दै संसदमा सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार नेता भट्ट तथा मुख्यमन्त्रीले सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरे पनि सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीप्रतिको आक्रोस व्यक्त गरिरहे ।
सरकारको बजेटप्रति सत्तापक्षीय सांसदहरूको चर्को असन्तुष्टि बढेपछि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो ।
नेकपाका २५ जना सांसदको लिखित निवेदनपछि शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सत्तापक्षका सबै ३७ जना सासंदको उपस्थिति थियो ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा बोल्ने प्राय: सांसदले मन्त्री बोहराप्रति निकै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए । सांसदहरूले मन्त्री बोहराले मनपरि ढंगले बजेटको ठूलो हिस्सा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेकोमा तीब्र आलोचना गरेका थिए ।
बैठकमा अछाम क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित सांसद हर्कबहादुर कुँवर (गोविन्द) ले मन्त्रीले बजेट विनियोजन गर्दा अरू निर्वाचन क्षेत्रप्रति अन्याय र अत्याचार गरेको आरोप लगाए ।
बजेट (रातो किताब) मा उल्लिखित बजेट विनियोजन शीर्षकअनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत हुने विकास आयोजनाका लागि विनियोजित रकममध्ये अछाम जिल्लामा ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो ४३ करोड रुपैयाँमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहरा निर्वाचित भएको अछाम क्षेत्र नम्बर १ (ख) को रामारोशन, बान्नीजयगढ र मेल्लेख गाउँपालिकाका लागि मात्रै २८ करोड छुट्ट्याइएको छ । बाँकी छ करोड रुपैयाँ अछामका अन्य तीनवटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै, अरू मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा योजनाको करिब ४५ करोड रुपैयाँ पनि मन्त्री वोहराको निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, बझाङमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन हुने ६३ वटा योजनामध्ये ५३ वटा योजना निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा सीमित रहेका छन् । सत्तापक्षका सासंद शान्ति नेपालीले बजेट विनियोजन गर्दा जिल्लामै पनि क्षेत्रगत सन्तुलन नमिलाइएकोमा तीब्र आक्रोस व्यक्त गरिने । बझाङको क्षेत्र नम्बर क सभामुख अर्जुनबहादुर थापाको निर्वाचन क्षेत्र हो । रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बझाङका लागि छुट्ट्याइएको ३७ करोड रुपैयाँमध्ये ३० करोड रुपैयाँ सो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
बैठकमा अछाम क्षेत्र नम्बर २ को क बाट निर्वाचित सांसद अक्कलबहादुर रावलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आफूहरूलाई निरीह बनाएको भन्दै चर्को आलोचना गरे । सांसद रावल नेकपाको संसदीय दलका सचेतक समेत हुन् ।
बैठक साढे ६ घण्टासम्म चलेको थियो । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना सांसदले बजेटप्रति सांसदहरूको चर्को विरोधका कारण बैठक साढे ६ घण्टासम्म चलेको बताए । उनले भने– “बजेट हेर्दा अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन्, प्राय: सबै मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छ ।”
बैठकमा कञ्चनपुर, दार्चुला र बझाङबाट निर्वाचित सांसदहरूले मन्त्री नभएका कारण आफ्नो जिल्ला बजेटमा ठगिएको गुनासो गरे ।
बैठकमा कञ्चनपुरका सांसद कुलवीर चौधरीले अरू क्षेत्रको तुलनामा आफ्नो क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएकोमा विरोध गरे ।
कञ्चनपुरका सांसद लालबहादुर खड्काले आरक्षपीडितका लागि बजेट छुट्याउन आग्रह गरे पनि कुनै सुनुवाई नभएकोमा आक्रोस व्यक्त गरेका थिए ।
सांसदहरूले आार्थिक मामिला मन्त्रीले आफ्नो बाहेक अन्य मन्त्रालयबाट माग भई आएका विकास योजनाहरू कटौति गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेकोले सच्याउन पर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए ।
बैठकमा सासंदहरूले आर्थिक मामिला मन्त्रीले अन्य मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूमा हस्तक्षेप गरेको पनि आरोप लगाए ।
सत्तापक्षीय सांसदहरूले बजेटप्रतिको असन्तुष्टि कायमै राखेका कारण अगामी आइतबार बस्ने संसद बैठक प्रभावित हुने र बजेट पारित हुन ढिलाई हुने अवस्था आएपछि नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भट्टले सत्तापक्षीय सांसदहरूलाई संसदमा बजेट र कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न निर्देशन दिएर बैठक समापन गरेको बताइएको छ ।
यसैबीच, नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बैठकमा सांसदहरूको विरोध वा असन्तुष्टि भन्दा पनि कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने र कसरी बजेटमा छुटेका कुरा मिलाउने भन्नेमा छलफल भएको बताए । उनले भने– “बैठकमा बजेटप्रति सांसदहरूबाट विरोध भन्दा पनि आवश्यक कानुन, बजेट कार्यान्वयन र नमिलेका कुरा मिलाउने भन्नेमा छलफल भएको थियो ।”