‘हात्तीलाई माया गर !’ : संरक्षण सन्दर्भमा सर्बोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश

^{_{हात्ती प्रजनन तथा तालिम केन्द्र – खोरसोर, सौराहा (चितवन) / तस्बिर सौजन्य : खुशी जोशी}}

चितवन । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा घरपालुवा तथा संरक्षणमा रहेका हात्तीको व्यवस्थापनमा व्यापक नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको ठहर गर्दै सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय पशु–कल्याण मापदण्डअनुसार संरक्षण प्रणाली विकास गर्न महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले हात्तीलाई पर्यटन, मनोरञ्जन वा श्रमको साधनका रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत सोच आधुनिक कानुनी तथा वैज्ञानिक अवधारणासँग मेल नखाने ठहर गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दिएको आदेशमा वन्यजन्तु संरक्षणको उद्देश्य केवल प्रजातिलाई जोगाउनु मात्र नभई तिनको प्राकृतिक व्यवहार, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, पशु–कल्याण र सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।

ज्नहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, डिफेन्स अफ नेचरको तर्फबाट बाबुरामप्रसाद यादव लगायत ११ जनाले दिएको संयुक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण र पशु–कल्याणसम्बन्धी न्यायशास्त्रमा नीतिगत परिवर्तनको महत्वपूर्ण आदेश दिएको हो ।

निवेदकका तर्फबाट निजी स्वामित्वमा रहेका हात्तीलाई लामो समयसम्म चेनमा बाँध्ने, तीखा अङ्कुश प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, पर्यटन तथा मनोरञ्जनका नाममा अत्यधिक श्रम गराउने, वृद्ध तथा बिरामी हात्तीको उचित उपचार नगर्ने तथा दर्ता र नियमन प्रणाली प्रभावकारी नभएको विषय उठाइएको थियो ।

एसियाली हात्ती अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संकटापन्न प्रजाति भएकाले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत स्वीकार गरेका दायित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको पनि निवेदनमा दाबी थियो । दर्ता नभएका हात्ती, स्वामित्व हस्तान्तरण, अवैध किनबेच तथा सीमापार तस्करी नियन्त्रणमा राज्यको कमजोरीका कारण संरक्षण प्रणाली प्रभावित भएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको व्याख्या : संरक्षणको अर्थ जीवित राख्नु मात्र होइन

सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग दाबी, अन्र्तराष्ट्रिय सम्झौता तथा नीतिगत अवस्थाहरु विश्लेषण गर्दै वन्यजन्तु संरक्षणको अवधारणा समयसँगै परिवर्तन भएको र अहिले संरक्षणको केन्द्रमा प्रजातिको अस्तित्व मात्र होइन, त्यसको जीवनको गुणस्तर पनि रहेको व्याख्या गरेको हो ।

आदेशमा वन्यजन्तुलाई केवल बाँच्न दिने होइन, प्राकृतिक वातावरणमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न सक्ने, सामाजिक व्यवहार गर्न सक्ने र सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै आधुनिक संरक्षणको उद्देश्य हो, भनिएको छ ।

अदालतले लामो समयसम्म चेनमा बाँध्ने, तीखा अङ्कुश प्रयोग गर्ने वा शारीरिक दण्डद्वारा नियन्त्रण गर्ने अभ्यास वैज्ञानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएका पशु–कल्याणका सिद्धान्तसँग मेल नखाने उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा अदालतले थाइल्यान्ड, म्यानमारलगायत विभिन्न मुलुकका संरक्षण अभ्यास उद्धृत गर्दै हात्तीलाई मनोरञ्जन वा श्रमको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने परम्परागत प्रणालीबाट क्रमशः हटेर हात्तीलाई चढ्ने, छुने वा नियन्त्रण गर्ने परम्परागत अभ्यासको सट्टा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी टाढाबाट अवलोकन गर्ने संरक्षण प्रणाली विकास भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले चेनमुक्त व्यवस्थापन, मानिससँग अनावश्यक प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने, हात्तीलाई प्राकृतिक सामाजिक समूहमा बस्न दिने, स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न दिने तथा सकारात्मक प्रोत्साहनमा आधारित प्रशिक्षण जस्ता अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्ता अभ्यासले हात्तीको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै दिगो पर्यटनलाई समेत सहयोग पु¥याएको अदालतको विश्लेषण छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल जैविक विविधता संरक्षण तथा संकटापन्न वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित उत्कृष्ट अभ्यासलाई राष्ट्रिय नीति, कानुन र व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

आदेशमा घरपालुवा हात्तीको व्यवस्थापनलाई केवल स्वामित्वको विषयका रूपमा नहेरी प्राकृतिक व्यवहार, पशु–कल्याण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण, जैविक मार्ग संरक्षण, उद्धार तथा पुनस्र्थापना, स्थानीय समुदायको सहभागिता र संस्थागत सुधारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतको बुझाइः हात्ती संवेदनशील जीव हो

फैसलाको महत्वपूर्ण पक्ष हात्तीलाई उच्च बौद्धिक चेतना भएको संवेदनशील जीव का रूपमा स्वीकार गर्नु हो । अदालतले हात्तीलाई केवल पर्यटन वा श्रमको साधनका रूपमा प्रयोग गर्नु आधुनिक पशु–कल्याणको अवधारणासँग मेल नखाने उल्लेख गर्दै प्राकृतिक आहार, सामाजिक सम्बन्ध, स्वतन्त्र व्यवहार, पर्याप्त खुला स्थान तथा सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

यसका लागि सकारात्मक प्रशिक्षण प्रणाली, खुला वातावरण, संरक्षण केन्द्र, नियमित पशुचिकित्सा सेवा तथा प्राकृतिक जीवनशैलीसँग मेल खाने व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्ने अदालतको भनाइ छ ।

हात्तीको आवश्यकता, महत्व र स्वभावजन्य विशेषतासमेतको विश्लेषणपछि सर्वोच्च अदालतले हात्ती संरक्षण र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । र, दीर्घकालीन रणनीति समेत बनाउनुपर्ने औल्याइएको छ ।
आदेशअनुसार घरपालुवा हात्तीको दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण, खरिद–बिक्री तथा स्थानान्तरणलाई कानुनी अभिलेख प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी नेपाल–भारत सीमामा हात्ती तथा हात्तीजन्य वस्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय, वन प्रशासन तथा संरक्षण निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै हात्तीको अवैध व्यपार, ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम अभियोजन लगाउने प्रकृया अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले चेनमुक्त व्यवस्थापन, पशु–कल्याणमा आधारित वैज्ञानिक अभ्यास, वृद्ध तथा बिरामी हात्तीका लागि विश्राम तथा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना, हात्ती पर्यटनलाई अवलोकन मात्रै गर्ने अवधारणामा रूपान्तरण, माउतेलाई आधुनिक तालिम, वैज्ञानिक संरक्षण नीति, नियमित अनुगमन तथा स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरि सर्वोच्चले नीतिमा आधारित नैतिक आश्रयस्थल निर्माण गर्न निर्देशन समेत गरेको छ । सर्वोच्चले हात्ती संरक्षणमा काम गर्ने निकायहरुबीचमा समन्वय संयन्त्र निर्माण गरेर नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

हात्ती संरक्षणका लागि भएको यो फैसला नेपालको वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी न्यायशास्त्रमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा वन्यजन्तु संरक्षणमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुले लिएका छन् । अदालतले पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा संरक्षणको केन्द्रमा पशु–कल्याण, प्राकृतिक व्यवहार, सम्मानजनक अस्तित्व र अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण मापदण्ड समेतलाई राख्दै राज्यलाई नीतिगत सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र दिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

यस आदेशले हात्ती संरक्षण मात्र होइन, समग्र वन्यजन्तु व्यवस्थापन, पर्यावरणीय शासन, पशु–कल्याण तथा दिगो पर्यटन नीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो सामग्री (शीर्षक र तस्विर बाहेक) नेपाल प्रेसबाट साभार पुन:प्रकासित गरिएको हो ।

शीर्षक : अनुमोदन