सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गर्न विकले दर्ता गरिन प्रस्ताव

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा टेबल भएको ुदलित सशक्तिकरण ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्नको लागि दर्ता गरिएको विधेयकप्रति पूर्व मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले कडा असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। विकले विधेयकका प्रावधानलाई दलित समुदायको अधिकारमा कुण्ठन गर्ने र पूर्व संरचनालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै प्रदेश सभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन्।

पुस १७ गते प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेश गरिएको उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद विकले विधेयकका प्रावधानमा ुकानुनी जालझेल र षड्यन्त्रको सिद्धान्तु रहेको बताएका छन्। उनले विधेयकका दफा ३, ५ र ९ मा रहेका प्रावधानलाई दलित विकास समितिलाई अपहेलना गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको बताइन् र ती दफाहरूमा व्यापक हेरफेरको माग गरिन्।

विशेष गरी, ऐनको दफा ३ मा प्रादेशिक निर्देशन समितिु को व्यवस्थामा विरोध जनाउँदै सांसद विकले विगतमा रहेको प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिलाई हटाएर निर्देशन समिति बनाउनुपर्ने भन्ने निर्णयलाई संविधानको मर्मविपरीत ठहरिन्। उनले यसको सट्टा ुअधिकार सम्पन्न प्रादेशिक दलित विकास समितिु गठन गर्नुपर्ने बताइन्। विकको भनाइ छ, ूसंविधानले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न कार्यकारी निकाय आवश्यक छ।ू

साथै, विधेयकको दफा ९ मा समितिको उपाध्यक्षको मर्यादा र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उनीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन्। उनले प्रस्तावित विधेयकमा उपाध्यक्षलाई दशौँ तहको कर्मचारी सरहको व्यवस्थालाई आलोचना गर्दै समितिलाई कर्मचारीतन्त्रको छायाँमा पार्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिन्। विकका अनुसार, उच्चस्तरीय संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति सञ्चालन गरिनुपर्ने कुरा उनको प्रस्तावमा समेटिएको छ।

विकले उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता १२ कक्षा वा सो सरह राखिएको प्रस्तावलाई पनि अस्वीकृत गर्दै स्नातक वा स्नातकोत्तर डिग्रीको योग्यता राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। साथै, समितिका सदस्यहरूका शैक्षिक योग्यतासँग मेल खाएर उपाध्यक्षको योग्यता पनि उस्तै हुनुपर्ने उनले जोड दिइन्।

समाजमा चार हजार वर्षदेखि उत्पीडनमा रहेका दलित समुदायका लागि यो संशोधन अपरिहार्य रहेको सांसद विकले बताइन्। उनीले यो प्रस्ताव दलित समुदायको सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्नको लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताइन्।

यस विधेयकको विरोध गर्दै प्रदेशसभा सदस्य विकले दलित समुदायको अधिकार र विकासका लागि सरकारले नयाँ योजनाहरू र प्रावधानहरू अघि बढाउनुपर्ने बल दिइन्।