मेडिकल उपकरण खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको गम्भीर निष्कर्ष, अख्तियारलाई छानबिन सिफारिस
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट गरिएको मेडिकल तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी उपकरण खरिद प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिले सो खरिद प्रक्रिया शंकास्पद रहेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको बताएको छ।
बोलपत्र आह्वानदेखि उपकरण आपूर्ति र जडानसम्मका सबै चरणको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति अक्कलबहादुर रावलले बताए। बुधबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कागजात अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाट खरिद प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भने।
रावलले मेडिकल उपकरण खरिदमा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान हुनुपर्ने भने। दोषी देखिने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र बझाङका अस्पतालका लागि छुट्याइएको ९ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये चार करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको समितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको बताए।
समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार स्वास्थ्य निर्देशनालयले २०८०/०६/०७ मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको बताइएको छ। उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा छ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए भने प्राविधिक मूल्यांकनपछि पाँच कम्पनी अयोग्य ठहरिएको बताइयो।
प्राविधिक रूपमा लाईफ लाईन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रा।लि। मात्र योग्य ठहरिएपछि सोही कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको भने मूल्यांकन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै बोलपत्रको मान्य अवधि र बैंक जमानतको म्याद २०८० चैत २३ सम्म थप गरिएको समितिले बतायो।
अन्य कम्पनीहरू अयोग्य ठहरिनुका कारणका रूपमा म्याद नाघेका प्रमाणपत्र पेश गर्नु, कर चुक्ता प्रमाणपत्र नबुझाउनु, आवश्यक अनुभव नदेखिनु तथा बैंक जमानत अवधि नपुग्नु उल्लेख गरिएको बताइएको छ। यसरी अधिकांश कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि खरिद प्रक्रिया एकल बोलीदातामा सीमित भएको देखिएको भने।
औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले अनुमान गरेको लागत भ्याटसहित आठ करोड ३९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको भने लाईफ लाईन ट्रेड इन्टरनेशनलले आठ करोड २६ लाख ६४ हजार ३६० रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गरेको बताइयो। २०८०/१०/१८ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको र त्यसपछि सम्झौता सम्पन्न भएको बताइएको छ।
सम्झौता पश्चात २०८१/०२/०९ देखि ०२/११ सम्म उपकरण आपूर्ति तथा जडान गरिएको भने २०८१/०२/१२ मा कम्पनीले भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।
कागजमा प्रक्रिया पूरा भएको देखिए पनि खरिद प्रक्रियाको समग्रतामाथि शंका कायमै रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले बताएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्मअनुसार प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनुपर्ने भए पनि यस प्रकरणमा त्यसको उल्टो अवस्था देखिएको समितिका सदस्यहरूले बताए।
निर्णय प्रक्रियामा मिलेमतो वा पक्षपात भएको हो कि होइन भन्ने विषय गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको समितिको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ।
