प्रदेश सभाको प्रभावकारीता बढाउने प्रतिबद्धता
धनगढी, असोज ७ गते/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विभिन्न समितिहरुले सार्बजनिक सुनुवाइ तथा प्रमाणमा आधारित निगरानी जस्ता क्रियाकलापलाई प्रदेश सभाको नियमित कामको अंग बनाइ प्रदेश सभालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
युएनडिपीको सहयोगमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज कैलालीले सहजीकरण गरिरहेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमाणमा आधारित निगरानी तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम’ अन्तर्गत भए गरेका गतिविधिहरूको आज सम्पन्न समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत समीक्षा प्रतिवेदनले गत छ महिनादेखि सम्पन्न गरिएका विभिन्न गतिविधिहरूले प्रदेश सभाको निगरानी कार्य र सार्वजनिक प्रतिनिधित्वलाई निकै बलियो बनाएको बताएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आ-आफ्ना अनुभव सुनाउँदै कार्यक्रमका सिकाइहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
मुख्य गतिविधिहरू र उपलब्धिहरू :
कार्यक्रमअन्तर्गत समस्या पहिचान कार्यशाला, दुईवटा प्रमाण-आधारित अनुगमन यात्रा, र तीनवटा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । यी गतिविधिहरूमा मुक्त कमैयाँहरूको पुनर्स्थापना, छाउपडी उन्मूलन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार लगायतका मुद्दाहरूमा केन्द्रित कार्य भएको रिपोर्टले जनाएको छ ।
सदस्यहरूको अनुभव र प्रतिबद्धता :
कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश सभा सदस्यहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ र निगरानी भ्रमणहरूको अनुभवलाई गहन र परिवर्तनकारी बताए । उनीहरूले समुदायको बिचमा पुगेर मानवीय कथाहरू बुझ्न पाएकोले आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको र आगामी कामको लागि मार्गदर्शन भएको बताए ।
सदस्यहरूले अब पहिचान गरिएका मुद्दाहरूलाई समिति र पूर्ण सभामा छलफलको लागि ल्याउने, छाउपडी उन्मूलन नीतिको समीक्षा गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई औपचारिक निर्देशन जारी गर्ने, र सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रदेश सभाको नियमित कार्यक्रम बनाउने जस्ता प्रतिबद्धताहरू जनाए ।
नागरिक समाजको सुझाव :
पत्रकार, विशेषज्ञ र नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सभालाई अनुगमनको निष्कर्षको आधारमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन जारी गर्न, कानुनी सुधारमा ध्यान दिन र सरकारी आश्वासनहरूको कार्यान्वयन ट्र्याक गर्न सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सिर्जना गर्न आग्रह गरे ।
भविष्यका लागि सुझाव :
समीक्षा कार्यक्रमले सार्वजनिक सुनुवाइहरूलाई संस्थागत बनाउन, अन्तर-मन्त्रालय समन्वय बढाउन र आगामी बजेटले पहिचान गरिएका प्राथमिकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्न सुझाव दिएको छ । यसको लागि लगातार अनुगमन र सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ भन्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू विक्रमबहादुर धामी, चक्रबहादुर मल्ल, धर्मराज पाठक, तुलसी देवकोटा, दमन भण्डारी, गीतादेवी माल, गीता चौधरी, कैलाश चौधरी, इन्दिरा गिरी, ललिता सुनार, संतोष शर्मा थापा, पदमबहादुर शाही र जानकी कुवरको उपस्थिति रहेको थियो ।
