छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति विरुद्धका कानून कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि बनेका संघीय तथा प्रादेशिक कानूनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकले हालै कञ्चनपुरमा भएको एक दुःखद घटनालाई आधार बनाउदै समितिले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

कञ्चनपुरको घटनाले पुनः उठायो गम्भीर प्रश्न

असार २७ गते कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. १ निगालीमा छाउपडी गोठमा सुतिरहेकी ३२ वर्षीया कमला आउजीको सर्पदंशबाट मृत्यु भएपछि समितिले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। उक्त निरीक्षणपछि समितिले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याउँदै स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।

‘कानून छ, कार्यान्वयन छैन’ — सभापति पाठक

समितिका सभापति धर्मराज पाठकले “नीति र कानून त छन्, तर कार्यान्वयन छैन,” भन्दै प्रमुख चुनौतीको रुपमा कार्यान्वयनको कमजोरीलाई औंल्याए। उनले कानूनमा उल्लेखित दण्ड–जरिवाना सम्बन्धी प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडेर चेतनामूलक अभियानको माग

बैठकमा छाउपडी कुरीति अन्त्यका लागि विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै व्यापक चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मी, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख जयन्ती गिरी र कानून अधिकृत दानबहादुर सुनारलाई समितिको बैठकमा बोलाएर हालसम्म भएका प्रयासबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सचिव रेग्मीले समितिको निर्देशन अनुसार आगामी दिनमा थप सक्रियता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाए।

मुक्त कमैया पुनःस्थापनामा समस्यास् समितिको अर्को ध्यान

त्यसैगरी, समितिको बिहीबारको बैठकमा मुक्त कमैयाहरूको पुनःस्थापनासम्बन्धी समस्या पनि उठाइएको थियो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर साहसहित मालपोत कार्यालय कैलाली र टीकापुरका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै समितिले जग्गा पुर्जा वितरणमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा श्रेस्ता कायम नभएको गुनासोहरूबारे चासो व्यक्त गर्‍यो।