उत्तर विधायिकी परीक्षण सम्बन्धी कार्यशाला

धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले उत्तर विधायिकी परीक्षण सम्बन्धी कार्यशाला उदघाटन गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजना तथा युएनडिपि संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा सुरु भएको कार्यशालामा प्रदेश सभाले बनाएका कानूुनहरुको परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि उत्तर विधायिकी परीक्षण सम्बन्धी कार्यशाला सुरु भएको हो ।

सो अवसरमा बोल्दै सभामुख भण्डारीले कानूनको नीतिगत उद्देश्य प्राप्त भएको छ वा छैन ?, कानून निर्माण गर्दा विधि र प्रक्रियाको पालना, र समाजमा कानूनको के प्रभाव परेको छ ? भन्ने जाच्नको लागि उत्तर विधायिकी परीक्षण जरुरी रहेको चर्चा गरे ।

सभामुख भण्डारीले संसदले बनाएको कानूनप्रति जनताले अपनत्व ग्रहण गर्दा लोकतन्त्र र राज्य प्रणाली बलियो हुँदै जाने बताए ।

उनले अहिले कार्यपालिका मात्रै राज्य जस्तो देखिने र राज्यका अरु संस्थाहरुलाई सरकारको छायाँ जस्तो व्यवहार गरिने प्रवृत्ति बढेको चर्चा गरे ।

कार्यशाला कानून र विधिवेत्ता अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कानून बनाएर गरिने ब्रह्मलुट, कानून नबनाएर गरिने बदमासी र कानून बनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाको परीक्षणको लागि उत्तर विधायिकी परीक्षणको निकै महत्व रहेको बताए ।

कार्यशालाको पहिलो दिन उत्तर विधायिकी परीक्षणको अवधारणा र महत्व, नेपालको सन्दर्भमा उत्तर विधायिकी परीक्षणको लागि कानूनी र संस्थागत ढाँचा, प्रक्रिया, केसस्टडी, अभ्यास सत्रहरु सञ्चालन भएका छन् ।

विधिवेत्ता देवकोटाले कानून नहुनु समस्या नभएर, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको महसुस गरेर सन् २००४ मा बेलायतले उत्तर विधायिकी परीक्षणको अभ्यास सुरु भएको चर्चा गरे । भारतको संसदीय अभ्यासको चर्चा गर्दै उहाँले कानून निर्माणमा अतिकम समय दिने गरेको महसुस गरेर सन् २००९ देखि कानून परीक्षणको अभ्यास सुरु भएको जानकारी दिए ।

नेपालको सन्दर्भमा उत्तर विधायिकी परीक्षणको अभ्यास नौलो भएको र प्रदेश सभामुखहरुको पाल्पा सम्मेलनबाट उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरे ।

कार्यशालाको दोस्रो दिन उत्तर विधायिकी परीक्षणमा प्रदेश सभा सचिवालयको भूमिका, प्रतिवेदन लेखन, मस्यौदा र सुझाव निर्माणमा सचिवालयको योगदान, संसदीय समिति र सदनमा प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा सचिवालयको सहजीकरण र संसद सदस्य र सचिवालयबीचको समन्वय, चुनौति र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका उपसभामुख, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु, विभिन्न विषयगत समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सभा सचिवालयका अधिकारीहरु, लगायतका सहभागिता रहेको छ ।

कार्यशाला दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने छ ।